‘जेनेरिक औषधि मात्र लेख्ने नीति अव्यवहारिक’: चिकित्सक संघको आपत्ति

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको औषधिको जेनेरिक नाम मात्र लेख्ने निर्देशनलाई असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक ठहर गरेको छ।

संघका अनुसार नेपालमा जेनेरिक औषधिको दर्ता, नियमन र गुणस्तर परीक्षण प्रणाली नै नहुँदा यस्तो नीति व्यवहारमा लागू गर्न असम्भव छ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा संघले भनेको छ-'नेपालमा दर्ता भएका सबै औषधिहरू ‘ब्रान्डेड जेनेरिक’ हुन्। यी नै बजारमा प्रचलित औषधि हुन्। त्यसैले चिकित्सकहरूले यिनै औषधि सिफारिस गर्दा पनि जेनेरिकको सिद्धान्त पूरा हुन्छ।' नेपालमा ‘साँचो अर्थमा’ जेनेरिक औषधि उत्पादन र वितरणको सुदृढ प्रणाली नहुँदा नीति कार्यान्वयनले उल्टो असर पार्न सक्छ। चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाम मात्र लेख्दा बिरामीले कुन ब्रान्डको औषधि प्रयोग गर्ने भन्नेमा फार्मेसी र औषधि विक्रेताको मनपरी चल्न सक्ने खतरा पनि संघले औंल्याएको छ।

गुणस्तरको अनिश्चितता र बिरामीमाथिको जोखिम

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
'नेपालमा प्रचलनमै नरहेका जेनेरिक औषधि लेख्दा बिरामीलाई उपलब्ध हुने औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ। यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने र चिकित्सकको विश्वसनीयता माथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।'  अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका औषधि पसलहरूमा बजारको सस्तो, अनियन्त्रित र कहिलेकाहीँ म्याद नाघेका औषधिहरू सजिलै पाइन्छन्। यस्तो अवस्थामा जेनेरिक नाम मात्र लेख्ने हो भने औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अझै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

भारतसँगको खुला सिमाना र कमजोर नियमन

नेपाल चिकित्सक संघले भारतसँगको खुला सिमाना र कमजोर नियमन प्रणालीलाई औषधि सुरक्षाको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाएको छ। संघले भनेको छ, भारतबाट गैरकानूनी रूपमा नेपाल भित्रिने औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कुनै वैज्ञानिक संयन्त्र हाल छैन।

अहिलेको अवस्थामै जेनेरिक औषधि लेख्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्नु औचित्यहीन छ। नेपालमा औषधि व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच पनि नीति र समन्वयको कमी रहेको संघको आरोप छ।

पूर्वाधार, नीतिगत सुधार र नियामक संयन्त्रको माग

संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीका अनुसार जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुअघि नेपालमा ठोस पूर्वाधार तयार पार्न जरुरी छ।  यो अभ्यासलाई व्यवहारिक बनाउनका लागि निम्न तयारीहरू आवश्यक छन् —

• जेनेरिक औषधिको सहज उपलब्धता र वितरण प्रणाली
• स्वायत्त र बलियो औषधि नियामक निकायको स्थापना
• औषधि दर्ता र गुणस्तर मापनको वैज्ञानिक संयन्त्र
• अनुगमन र मूल्यांकनको नियमित प्रणाली
• औषधि आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल सपोर्ट
• चिकित्सक, फार्मासिस्ट र जनताबीच जनचेतना अभिवृद्धि

डा. तिवारी भन्नुहुन्छ “नीति ल्याउनु राम्रो कुरा हो, तर नीतिको जग बलियो हुनुपर्छ। गुणस्तर, नियमन र उपलब्धता सुनिश्चित नगरी चिकित्सकहरूलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु व्यावहारिक हुँदैन।”

‘पहिले संरचना, पछि नीति’ भन्ने चिकित्सकहरूको धारणा

संघले नेपाल सरकारले देशभर वितरण हुने औषधिहरूको वर्गीकरण स्पष्ट गर्न र गुणस्तर मापन गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्र विकास गर्न माग गरेको छ। त्यो संयन्त्र बनेपछि मात्र चिकित्सकहरूले आत्मविश्वासका साथ जेनेरिक औषधिको नाम सिफारिस गर्न सक्ने संघको भनाइ छ। 'जेनेरिक लेख्नुअघि नेपालमा कडा नियमन, गुणस्तर परीक्षण र विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला अनिवार्य छ। अन्यथा, यो नीति राम्रो सोच भए पनि कार्यान्वयन असफल हुनेछ'-संघको निष्कर्ष छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही साताअघि चिकित्सकहरूलाई बिरामीका लागि औषधि सिफारिस गर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम मात्र लेख्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको तर्क छ— 'यसले औषधि खर्च घटाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ। 'तर चिकित्सक संघ र औषधि व्यवसायीहरूले यो निर्णयको व्यावहारिकता र असरबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

अतः नेपालमा स्वास्थ्य नीति र औषधि व्यवस्थापनबीचको दूरी अझै फराकिलो छ। चिकित्सक संघको आपत्तिले देखाएको छ— नीति बनाउँदा व्यवहारिकता, पूर्वाधार र नियमनको पक्ष बेवास्ता गर्न मिल्दैन। जेनेरिक औषधि प्रणाली सही नियमनसहित लागू भएमा यो सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन सक्छ, तर अहिलेको अवस्थामा चिकित्सकहरूको चिन्ता ‘औचित्यहीन’ होइन।