देशभरका नर्स आजदेखि कालोपट्टी बाँधेर काममा खटिँदै

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । देशभरका नर्सहरू आज (मङ्गलबार) देखि कालोपट्टी बाँधेर काममा खटिँदै आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गरेका छन् । नेपाल नर्सिङ संघले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक वृद्धि र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्मा र महासचिव डा. देवका आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो पेशाको सम्मान, न्यूनतम तलब र श्रम ऐनअनुसारको हक सुनिश्चित नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । 

निजी क्षेत्रका नर्सहरू सडकमा

पछिल्ला वर्षहरूमा देशभरका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत नर्सहरूले अत्यन्त न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य भएको गुनासो बढ्दो छ। मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, बिराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, चरक अस्पताल र धनगढीका विभिन्न निजी अस्पतालका नर्सहरूले आफूहरूलाई ११ हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य बनाइएको बताएका छन्। संघका अनुसार यो दर श्रम ऐनले तोकेको भन्दा पनि निकै तल हो।

सरकारले गत वर्ष मंसिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौँ तहको तलब (रु ३४,७३०) बराबर पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो । तर धेरैजसो निजी संस्थाले यो पालना गरेका छैनन्।

आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक

अध्यक्ष शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा चरणबद्ध आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो– 'नर्सहरूले आफ्नो पेशागत कर्तव्य पूरा गरे पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन्। यसैले यो संघर्ष रोजीरोटी र सम्मान दुबैका लागि हो।'

संघले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार —

• कात्तिक ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म नर्सहरूले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेछन्।
• कात्तिक १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म बिहान १० देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ।
• कात्तिक १८ गतेपछि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आगामी कदम घोषणा गरिनेछ।

सरकारले कार्यदल गठन गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन

नर्सिङ संघले अघि सारेका मागहरूबारे सरकारले गत असोज ३१ गते पहिलो पटक सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो।
त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। त्यस्तै सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ, जसलाई संघले ‘सकारात्मक कदम’ भनेर स्वागत गरेको छ।

तर, महासचिव डा. देवका आचार्यका अनुसार—

'सरकारसँगको औपचारिक वार्ता तत्कालै निष्कर्षमा नपुगे पनि नर्सहरूको धैर्य अब सकिँदैछ। यदि प्रतिवेदनपछि पनि ठोस निर्णय आएन भने आन्दोलन अझ कडा रूप लिनेछ।'

'श्रम ऐन अनुसार होइन, स्वास्थ्य ऐन अनुसार पारिश्रमिक चाहिन्छ'

अध्यक्ष शर्माले नर्सहरूको पेशा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भएको बताउँदै भन्नुभयो — 'नर्सहरूलाई श्रम ऐनले तोकेको भन्दा तलको तलब दिनु अन्याय हो। हामी श्रम ऐनमा होइन, स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसारको पारिश्रमिक चाहन्छौं।' उहाँले  नर्सिङ पेशामा लागेका महिलाहरूको मेहनत र समर्पणको मूल्य राज्यले बुझेको छैन भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र दुवैप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।

नर्सहरूको साझा आवाजः 'हाम्रो श्रमको सम्मान गर'

संघले २०८२ वैशाख २५ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा, पेशागत हकहित सम्बन्धी मागपत्र पेश गरेको थियो। तर मागहरू वेवास्ता हुँदै गएपछि संघले १५ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो।

संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ —

'हाम्रो आन्दोलन सर्वसाधारणको हित विरुद्ध होइन, न्यायका लागि हो। आन्दोलनका कारण सेवामा असुविधा भएमा हामी क्षमा चाहन्छौं तर यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।'

नर्सहरूको समर्थनमा देशभरै एकता

वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, टिचिङ अस्पताल, गंगालाल, भैरहवा, धनगढीदेखि धरानसम्मका नर्सहरूले कालोपट्टी बाँधेर संघको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सोसल मिडियामा पनि नर्सहरूले रिस्पेक्ट नर्सेस, फेयर स्यालरी फर नर्सेस अभियान चलाएका छन्।

काठमाडौँस्थित वीर नर्सिङ कलेजकी एक नर्स भन्छिन् —'हामी रोगीका लागि २४ घण्टा खटिन्छौं। तर हाम्रो जीवनको सुरक्षा छैन। हाम्रो संघर्ष हामीलाई तलब होइन, सम्मान दिलाउने हो।'

नर्सहरूको आन्दोलनः  स्वास्थ्य प्रणालीको नै प्रश्न

नर्सहरूको यो आन्दोलन केवल तलबको मुद्दा मात्र होइन, देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको असमानता र अन्यायको प्रतिविम्ब पनि हो। सरकारी अस्पतालका नर्सले एकै कामका लागि सरकारी सुविधा पाउँदा निजी क्षेत्रका नर्सहरू न्यून तलबमा जीवन गुजार्न बाध्य छन्। यदि सरकारले नर्सहरूको माग पूरा गर्न ढिलाइ गर्‍यो भने, यो असन्तुष्टि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा असर पार्न सक्छ भन्ने चेतावनी संघले दिएको छ।

अतः नेपाल नर्सिङ संघले आन्दोलनलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा लिएको बताएको छ। नर्सहरूको साझा भावना स्पष्ट छ — 'हामी बिरामीको हेरचाह रोक्दैनौं, तर हाम्रो मर्म बुझ्न सरकार र संस्थाले अब ढिलो गर्न हुँदैन।' नर्सहरूको संघर्ष अहिले केवल नर्सहरूको मात्र नभई, श्रमको मूल्य र स्वास्थ्य सेवाको मर्यादाका लागि राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा फैलिँदै गएको छ।

नर्सहरूको सन्देशः 'हाम्रो हातमा हेरचाह छ, तर हाम्रो अधिकार पनि सुनिश्चित गर।'