नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन स्थगितः पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा सहमति

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । लामो समयदेखि पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कार्यान्वयनको मागसहित आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग सम्बोधन भएको छ । उनीहरुले आजैका दिनदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाबीच शुक्रबार (कात्तिक २१ गते) भएको वार्तापछि तीनबुँदे सहमति बनेको हो।

सहमति अनुसार, नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा अब सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि लागू हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसले देशभरका सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालदेखि औषधि उत्पादक कम्पनी र शिक्षण संस्थासम्म कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ।

दुई निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

सहमतिको पहिलो बुँदामा मिति २०८१ मंसिर २७ र २०८२ असोज २४ गते मन्त्रालयका निर्णयहरू अनुसार नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कार्यान्वयन गराइने उल्लेख छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार, यो सहमति कार्यान्वयनमा गएपछि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा बनेको समितिमा संघ–संस्थाको प्रतिनिधि थपिने

सहमतिको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णय बमोजिम गठित प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ संयोजक समितिमा पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधि थपिने उल्लेख छ।

यो समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी संरचना, पारिश्रमिक दर, र सेवा सुविधाको कार्यान्वयनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ। समितिमा प्रतिनिधि थपिएपछि नर्स, ल्याब, रेडियोलोजी, फर्मास्युटिकल, हाइजेनिष्ट लगायत सबै पेशागत समूहको आवाज समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

आन्दोलन स्थगित, स्वास्थ्य सेवा नियमित

तेस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पेशागत संघ–संस्थाहरुले आजैदेखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गर्ने र नियमित स्वास्थ्य सेवामा फर्किने सहमति जनाएका छन्। यससँगै देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा विगत केही सातादेखि प्रभावित सेवा पुनः सहज हुने देखिएको छ।

नर्स संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योति रानाभाटले भनिन्-'सरकारले अबका मितिहरूमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ। हामीले जनताको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिँदै आन्दोलन स्थगित गरेका हौँ।'