सत प्रतिशत चेतावनी चित्रको खोजीमा सरकार, सर्वोच्चको आदेशपछि कार्यान्वयन अलपत्र

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा पूर्ण रूपमा चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य रूपमा राख्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि रोकिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत फागुन २१ गते  सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि सबै प्रकारका सुर्तीजन्य उत्पादनमा प्याकेटको १०० प्रतिशत भागमा चेतावनी चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध देशकै ठूला चुरोट उत्पादक कम्पनीमध्ये एक, सूर्य नेपाल प्रालि, सर्वोच्च अदालत पुगेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको हो।

अदालतले कम्पनीको मागअनुसार हाललाई निर्देशिका लागू नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसले वर्षेनी ३९ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानमा बाधा पुर्‍याएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

नीतिलाई समर्थन, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

स्वास्थ्य खबर फाउण्डेशनद्वारा बुधबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले कानूनी व्यवस्थाको प्रशंसा गर्दै पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणका कानूनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उत्कृष्ट रहेको बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानूनी उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सर्वोच्चको आदेशपछि निर्देशिका रोकिएको स्पष्ट पार्दै, मन्त्रालयमा आगलागीका कारण केही फाइल जलेका भए पनि अहिले पुनः प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मंसिर महिनाभित्र अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ पुनः सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साझा प्रयासको माग

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले अदालत जाने र प्रक्रिया ढिलो हुने समस्या विश्वव्यापी रहेको बताउँदै, सुर्ती नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबीच फेरि पनि सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सूचना केन्द्रका जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सतप्रतिशत चेतावनी चित्र र ‘प्लेन प्याकेजिङ’ सम्बन्धी अवधारणाबारे प्राविधिक विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रवीण ढकालले हालका आन्दोलनहरूका कारण जनस्वास्थ्यका विषय ओझेलमा परेकाले सुर्ती नियन्त्रण कानूनी कार्यान्वयनमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पनि जनस्वास्थ्यका मुद्दा निरन्तर उठाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।