महान्यायाधिवक्ताको टिप्पणीमा अधिवक्ता अङ्किता त्रिपाठीको आपत्ति

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नाबालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दामा आफूलाई ‘कोहीबाट परिचालित’ भन्दै गरिएको टिप्पणीप्रति अधिवक्ता अङ्किता त्रिपाठीले कडा आपत्ति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ताको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संस्थागत तटस्थता, पीडित–केन्द्रित न्याय र नैतिकताको मानकमै प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।

हालै एक अन्तर्वार्ता (इण्टरभ्यू) कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताले कुनै आधार वा प्रमाण प्रस्तुत नगरी आफूलाई ‘अंकिता त्रिपाठी कोहीबाट परिचालित, पछाडि ग्याङ छ, मलाई यसो लाग्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको अङ्किताले बताउनुभयो । उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक डोमेनमा फैलिएको छ ।

‘संस्थाको वाणी निजी होइन, संस्थागत घोषणा हो’
अङ्किताले महान्यायाधिवक्ताको अभिव्यक्तिलाई असंवैधानिक, गैर–पेशागत र संस्थागत जिम्मेवारीविपरीत भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो—
'It is said that the public authority must speak with restraint, for its words are not personal expressions but institutional declarations' (‘भनिन्छ—सार्वजनिक पदाधिकारीले निकै संयमका साथ बोल्नुपर्छ, किनकि उसको भनाइ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होइन, संस्थाकै आधिकारिक घोषणा मानिन्छ ।)  

उहाँका अनुसार महान्यायाधिवक्ताले व्यक्त गर्ने कुनै पनि विचार संस्थाको आधिकारिक धारणा जस्तै भएर प्रस्तुत हुने भएकाले वक्तव्यमा संयमता, तटस्थता र सावधानी अनिवार्य हुन्छ ।

नाबालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दामा ‘उच्च सावधानी’ आवश्यक
अङ्किताले आफू पीडित पक्षको वकिल भएको र विशेषगरी नाबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दामा राज्य निकायहरूले असाधारण सावधानी अपनाउनुपर्ने अनिवार्या कर्तव्य भएको स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो—
'Where the victim is vulnerable, the State must be extraordinarily cautious, extraordinarily sensitive, and extraordinarily responsible'(जहाँ पीडित कमजोर अवस्थामामा हुन्छ, त्यहाँ राज्य अत्यधिक सावधान, अत्यधिक संवेदनशील र अत्यधिक जिम्मेवार हुनु अनिवार्य हुन्छ ।) 

तर, अहिलेका अभिव्यक्तिले पीडितका अधिकार, राज्यका जिम्मेवारी र न्यायिक प्रक्रियाप्रति जनमानसमा अविश्वास बढाउने खतरा रहेको अङ्किताको बुझाइ छ ।

‘हजुरले यसअघि नै प्रतिवादीको पक्षमा वकालत गर्नुभएको थियो’ अङ्किताले थप गम्भीर प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्तालाई यस मुद्दामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार—
महान्यायाधिवक्ता यस मुद्दामा पहिले नै प्रतिवादी पक्षबाट वकिलका रूपमा बहस गरिरनुनभएको थियो । सोही प्रतिवादीहरू महान्यायाधिवक्ताका ‘आफ्नै मान्छे’ भएको उहाँको दाबी छ ।

अङ्किताले भन्नुभयो—
‘हजुरको प्राथमिकता के रहेछ ? बुझिसक्यौँ । अब वास्तविक पीडितले हजुरबाट के नै अपेक्षा गर्न सक्छन् ?’

‘न्यायका लागि कोहीबाट परिचालित हुनु पर्दैन’
आफूमाथि ‘चलाइएका’ हुन् भन्ने आरोपलाई अङ्किताले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो—
‘यो मुद्दा मेरो नैतिक कर्तव्य हो । मैले पीडितको पीडा नजिकबाट नियालेकी छु । इच्छाशक्ति भएपछि कोहीबाट परिचालित हुनु पर्दैन ।’

उहाँले धेरै संवेदनशील मुद्दाहरूमा आफू निरन्तर वकालत गर्दै आएको र न्यायका लागि आफू स्वतस्फूर्त रूपमा लडिरहेको बताउनुभयो ।

‘अन्तिम उत्तर अदालतले दिन्छ, तर न्यायसँगको भरोसा संस्थाको नैतिकतामा निहित छ’

अङ्किताले उक्त विवादको अन्तिम निर्णय न्यायालय नै दिने भए पनि राज्यका कुनै पनि संवैधानिक संस्थाको नैतिक आचरण, तटस्थता र पीडित–केन्द्रित दृष्टिकोण जनविश्वास कायम राख्ने आधार हुने बताउनुभयो ।

उहाँका शब्दहरूमा—
‘न्यायको अन्तिम भरोसा भनेको संस्थाको नैतिकता हो, चाहे त्यो महान्यायाधिवक्ताको संस्था नै किन नहोस् ।’

विवादपछि महान्यायाधिवक्ताको तटस्थता र भूमिकाबारे थप बहस सुरु

यस घटनापछि कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा महान्यायाधिवक्ताको तटस्थता, संस्थागत आचरण, पीडित–संवेदनशीलता तथा हित–संघर्ष सम्बन्धी प्रश्नहरू फेरि बलियो रूपमा उठ्न थालेका छन् ।

यस घटनाले नेपालमा नाबालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दामा राज्यको जिम्मेवारी, न्यायिक संस्थाको नैतिक मूल्य र सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सीमारेखा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीहरूलाई बिचौलियामार्फत जम्मा गरी प्रलोभनमा पारेर अन्डा (डिम्ब) झिक्ने र त्यसलाई निःसन्तान दम्पतीका लागि प्रयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि ठूलो विवाद भएको थियो । सूचनापछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २६ असारदेखि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानले किशोरीहरूलाई प्रति डिम्ब १० हजार रुपैयाँ दिने र ग्राहकबाट १८–२० लाखसम्म असुल्ने चलखेल भइरहेको देखाएको थियो ।  सिआईबीले अनुसन्धानका क्रममा होप क्लिनिकका डा. असिम अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, एन्जल फर्टिलिटी सेन्टरका सकिल भण्डारी, अलिसा ओली, किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया जस्टिना प्रधान, सविना गुरुङ, अन्य सहयोगी मलिनी चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  अलिसा ओली र सकिल भण्डारी क्लिनिकका व्यवस्थापक हुन् भने जस्टिना र सविना किशोरी उपलब्ध गराउने बिचौलिया हुन् । तर प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि चलखेल गरेर सबैलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । 

यो मुद्दालाई लिएर थप विवाद 
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको दबाबमा सरकारी निकायले डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने यी दुई आईभिएफ क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

विशेष ध्यानयोग्य कुरा के भने होप क्लिनिकको सञ्चालक डा. प्रत्यूषा बराल महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको छोरी भएको उल्लेख छ । यस विषयलाई राजनीतिक–कानुनी हस्तक्षेपको आरोपमा संवेदनशील बनाएको छ ।

विशेषज्ञहरूले यस घटनालाई नाबालिग सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र कानुनी न्यूनतासँग जोडेर हेरेका छन् । कानुनी मापदण्डअनुसार डिम्ब दाता विवाहित र कम्तीमा एक सन्तानकी आमा हुनु आवश्यक छ । तर किशोरीहरूलाई लक्ष्य बनाइ नागरिकता नहेरी अवैध रूपमा डिम्ब निकाल्नुले भविष्यमा उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस घटनाले नेपालमा आईभिएफ क्लिनिकहरूको नियमन, सरकारी निकायको तटस्थता र नाबालिकासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा न्याय सुनिश्चितताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।