स्वास्थ्य मन्त्रीलाई खुस्वु वलीको  कडा प्रश्नः स्थानीय तहमा अस्पताल किन बनेनन् ? 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। युवा उद्यमी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री खुस्वु वलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमसँगको औपचारिक भेटमा देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाको दयनीय अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

उहाँले विशेषगरी विगतका नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्न सरकारले देखाएको सुस्ततालाई प्रश्न गर्दै “बजेट अभाव नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोस्ने वैध कारण हुन सक्दैन” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो ।

२०७७/७८ को नीतिगत प्रतिबद्धता कागजमै सीमित

वलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भौगोलिक बनावट र जनसङ्ख्यालाई मापदण्ड बनाइ प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापनाको प्रतिवद्धता रहेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो—
'कुनै पालिकामा काम प्रारम्भिक चरणमा भए पनि धेरै स्थानमा अस्पताल निर्माण असम्भवजस्तै देखिनु न त नीतिसँग मेल खान्छ, न त संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान स्वास्थ्य पहुँचको सिद्धान्तसँग।'

उहाँका अनुसार एउटै जिल्लाका नागरिकले आफ्नो गाउँमै सेवा पाउँदा छेउकै पालिकाका नागरिकले केवल बजेट अभावका कारण न्यूनतम सेवा नपाउनु पूर्णरूपमा सामाजिक न्याय र समानताको विरुद्ध हो।

बजेट पुनर्विनियोजन र अन्तर मन्त्रालयीय सहकार्य आवश्यक

वलीले मन्त्रीसमक्ष बजेट अभावलाई ‘सजिलो बहाना’को रूपमा प्रयोग गर्न छोड्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो—

'आवश्यक परे अन्य शीर्षकबाट रकम पुनर्विनियोजन, मन्त्रालयबीच दायित्व साझेदारी, स्रोत परिचालनका नयाँ उपायमार्फत हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।'

उहाँले सेवा उपलब्धतामा समानता “कागजमा मात्र होइन, वास्तविकतामा अनुभूत हुने” व्यवस्था गर्न राज्य बाध्य हुनु पर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो ।

देशभरका अस्पतालहरूको दयनीय स्थिति प्रत्यक्ष अवलोकन

भेटका क्रममा वलीले पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूको प्रत्यक्ष अवलोकनबाट देखिएका कमजोर पक्षहरू विस्तृत रूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो—

'सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको पूर्वाधार कमजोर, सेवा व्यवस्थापन सुस्त छ। अछाम अस्पतालको जीर्ण भौतिक संरचना, न्यून सरसफाइ, उपकरण अभाव, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अत्यधिक रिफरल निर्भरता छ । साथै अन्य धेरै जिल्लामा व्यवस्थापनहीनता र सेवा गुणस्तरमा गम्भीर असमानता रहेको पाइन्छ ।'

वलीका अनुसार यस्तो अवस्था संविधानले निर्देशित स्वास्थ्य मानक र राष्ट्रिय स्वास्थ्य लक्ष्य दुवैसँग असंगत छ र तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

मन्त्री गौतमको नेतृत्वबारे सकारात्मक अनुभूति

भेटपछि वलीले मन्त्री डा. सुधा गौतमको नीतिगत बोध, विश्लेषण क्षमता र कार्यान्वयनमा केन्द्रित नेतृत्व शैलीप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो—
'मन्त्रीज्यूबाट नीतिको गहिरो बुझाइ, तर्कसंगत संवाद र कर्मचारीसँग समन्वय गर्न सकिने वातावरणको अनुभूति पाएँ। देशले यस्ता अध्ययनशील र कार्यान्वयनमुखी नेतृत्व पाए स्वास्थ्यका चुनौतीहरू समाधानयोग्य हुन्छन् भन्ने विश्वास बलियो बनेको छ।'

स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि निरन्तर दबाब दिने प्रतिवद्धता

अन्त्यमा वलीले स्वास्थ्य पहुँचलाई ‘जीवनरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अधिकार’ का रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको सुनिश्चितताका लागि आफू निरन्तर सक्रिय र अडिग रहने प्रतिवद्धता दोहोर्याउनुभयो।