औषधि व्यवसायीको माग सुनुवाई भएन, आन्दोलन यथावत, आज पनि विरोध कार्यक्रम

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । औषधि ऐन २०३५ का प्रावधान संशोधन–खारेजीको माग पूरा नहुँदा औषधि व्यवसायीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने बताएका छन्।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ केन्द्रीय कार्यालयले मूलभूत माग सम्बोधन गर्ने गरी ठोस निकास वा निर्णायक सहमति नआएकाले संघर्ष कार्यक्रम पहिले निर्धारण गरेअनुसार नै अगाडि बढ्ने जनाएको हो।

संघले व्यवसायीहरूलाई मंसिर १२ गतेको विरोध कार्यक्रममा पनि सशक्त उपस्थिति जनाउन आग्रह गर्दै पेशागत ऐक्यबद्धता अझ सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ।

स्वास्थ्य सचिवसँगको वार्ताबाट पनि निष्कर्ष निस्किन सकेन । बिहीबार सम्पन्न मौन धर्नापछि स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको आव्हानमा मन्त्रालयमा करिब डेढ घण्टा वार्ता भएको थियो। संघका अनुसार वार्ताको वातावरण सकारात्मक रहे पनि मुख्य मागबारे कुनै निर्णायक सहमति र स्पष्ट समाधान टुंगोमा आउन नसकेको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीधर खनालले जानकारी गराउनुभयो ।

दफा ११ (३) संशोधन र ११ (५) खारेज मुख्य माग

औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ (३) संशोधन र उपदफा ५ खारेज जस्ता मागसहित ‘राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति’ले मंसिर ११ देखि देशव्यापी आन्दोलन अघि बढाएको छ। संघका केन्द्रीय महासचिव श्रीधर खनालको संयोजकत्वमा आन्दोलन संचालन भइरहेको छ।

देशभरका विभाग कार्यालयमा एकैसाथ मौन धर्ना

'हाम्रो जायज माग पूरा गर, दफा ११ (३) संशोधन गर, ११ (५) खारेज गर' भन्ने नारा राखिएका ब्यानरसहित औषधि व्यवस्था विभाग, काठमाडौंको प्राङ्गणमा बिहान ११ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म एकघण्टे मौन धर्ना गरिएको छ । 

यससँगै देशभरका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयहरूमा पनि एकै समयमा समान कार्यक्रम गरिएको संघले जनाएको छ। व्यवसायीहरूको उल्लेख्य र गरिमामय उपस्थितिले आन्दोलन व्यापक र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताइएको छ।