औषधि ऐन संशोधनबारे भोलि १० बजे स्वास्थ्य सचिवबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैः औषधि व्यवसायी–विभाग बैठक निष्कर्षविहीन  

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ (३) संशोधन र उपदफा (५) खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत औषधि व्यवसायी र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालबीच आज भएको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ ।

करिब तीन घण्टा चलेको छलफलपछि व्यवसायीहरूले त्रिपक्षीय वार्ता मार्फत लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । तर संघर्ष समितिको आग्रहमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा बीच भोलि १० बजे नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्वेद व्यवसायी संघबीच त्रिपक्षीय वार्ताका लागि  बोलाइएको समितिका सदस्य सचिव शुभमान श्रेष्ठले नेपाल हेल्थ न्युजलाई बताउनुभयो ।  

समितिले संशोधित ऐनले औषधि व्यवसायमा जटिलता र अन्योलता सिर्जना भएको भन्दै नाराजगी प्रकट गर्दै आएको छ । मंसिर २ गते समितिले महानिर्देशक ढकालमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै माग पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको थियो । तर मन्त्रालयले तोकिएको समयमा त्रिपक्षीय समिति गठन नगरेको र मागप्रति चासो नदेखाएको कारण व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र संवेदनशील र जटिल आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सरकारले एकतर्फी निर्णयमार्फत व्यवसायलाई पलायनतर्फ धकेलिएको आरोप लगाएका छन । विशेषतः लाइसेन्स नवीकरण एक दिन ढिला भयो भन्दै १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने र ३१औँ दिनमा लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णयलाई व्यवसायीहरूले ‘गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि’ भएको बताएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक ढकालको राजीनामा माग 
औषधि व्यवसायीहरुको जायज माग वेवास्ता हुँदा आएको आक्रोशसहित उनीहरूले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको राजीनामासमेत माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आज बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा देशभरका आयात, थोक तथा खुद्रा फार्मेसी पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै विभागको प्राङ्गणमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

विरोधका क्रममा आन्दोलनकारीले विभागको मुख्य गेटमा ताला समेत लगाए। विभागभित्र बसिरहेको प्रहरी टोलीले ताला खोलेपछि महानिर्देशक ढकाल स्वयं आन्दोलनस्थलमा आएर व्यवसायीहरूसँग संवाद गर्नु भयो। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि विभाग सक्रिय रहेकाले फार्मेसी बन्द नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

तर व्यवसायीहरूले लिखित रूपमा प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएपछि संघर्ष समितिका संयोजक श्रीधर खनाल, सदस्यसचिव शुभमान श्रेष्ठ तथा नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघसहितका प्रतिनिधिहरूले विभागसँग औपचारिक वार्ता सुरु गरेका थिए ।

औषधि व्यवसायीहरूको मुख्य मागमा औषधि ऐन २०३५ को दफा ११(३) संशोधन र उपदफा (५) खारेज प्रमुख रूपमा परेका छन् । यिनै मुद्दालाई लिएर ‘राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति’ले मंसिर ११ देखि देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ जसको नेतृत्व नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय महासचिव श्रीधर खनालले गर्नुभएको छ । 

व्यवसायीहरूले औषधि नीतिमा देखिएका व्यवहारिक जटिलता तथा नियमन सम्बन्धी अस्पष्ट नियमले आफूहरूलाई निरन्तर समस्या परेको भन्दै सरकार तथा विभागले यसपटक ठोस र जिम्मेवार निर्णय लिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।