औषधि व्यवसायी र सरकारबीच लिखित सहमति, आन्दोलन फिर्ता (सहमति पत्रसहित)

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । औषधि व्यवसायीहरूको माग सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवसायीका विभिन्न संगठनबीच आज बसेको निर्णायक छलफल तीन बुँदे लिखित सहमतिमा टुंगिएको छ।

सहमतिपछि व्यवसायीहरूले आजैदेखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघको नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति ले मंसिर २ गते पेस गरेको मागपत्रका मुद्दामाथि भएको छलफलमा निम्न तीन बुँदामा सहमति बनेको हो—

१. विवादित कानुनी प्रावधानमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने

औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ का उपदफा (३) संशोधन र उपदफा (५) खारेजीको मागबारे सरकारले ३० दिनभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो प्रावधानकै कारण ‘व्यवसाय स्वतः रद्ध’ हुने व्यवस्था विवादमा थियो, जसलाई पुनरावलोकन गर्ने बाटो खुलेको व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ।

२.कानुनबाहेकका अन्य विषय प्रशासनिक निर्णयबाट समाधान

व्यवसायीले उठाएका पुनःदर्ता लगायत प्रशासनिक रूपमा समाधान हुनसक्ने मुद्दाहरू औषधि व्यवस्था विभागमार्फत छिटो छरितो रूपमा सहजीकरण गरिने भएको छ। यसले सेवा प्राप्तिमा देखिएका अवरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

३. व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिए

तीन बुँदे सहमति भएपछि राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजदेखि फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। यससँगै औषधि आपूर्तिमा पर्ने सम्भावित असर हटेको र नियमित सेवा सहज हुने भएको छ।