महान्यायाधिवक्ता जोडिएको डिम्ब प्रकरणको रिटमा आयो कारण देखाऊ आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नाबालिकाहरूको डिम्ब गैरकानुनी रूपमा निकालिएको आरोपमा होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टरविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा सोमबार कारण देखाउन आदेश जारी भएको छ।

सुनुवाइको क्रममा अदालतले रिटमा अग्राधिकार दिँदै विपक्षी पक्षलाई कारण बुझाउन आदेश दिएको हो। अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) विपक्षी बनाइएका छन्।

रिटमा उल्लेख छ कि नाबालिकाहरूको उमेर लुकाइ, अभिभावकको अनुमति नलिई, बेहोस पारेर र लामो समयसम्म खानेकुरा नदिई उनीहरूको डिम्बाशयबाट डिम्ब निकालिएको घटना जबरजस्ती करणीको दायरामा पर्छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) अनुसार ‘लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने’ व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै रिटकर्ताले चिकित्सकीय उपकरणहरू पनि यस दायरामा पर्ने तर्क राखेकी छन्।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भने बालिकाहरूले उमेर ढाँटेको र यस्तो घटनामा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नहुने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्।

तर रिटमा सो निर्णयलाई ‘पदीय दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ कि नाबालिकालाई प्रक्रियाको जोखिम, स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर र आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारको जानकारी नदिई उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर गोप्य रूपमा डिम्ब निकालिएको देखिएको छ।

रिटमा महान्यायाधिवक्तालाई निष्पक्ष अनुसन्धानको आधारमा मात्र निर्णय लिनुपर्ने र केवल चाहना अनुसार दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक मर्मविपरीत हुने उल्लेख छ।

अन्ततः, रिटमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी नाबालिकामाथि भएको शारीरिक, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्य हानिको मूल्याङ्कन गर्दै दोषीविरुद्ध कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश दिन माग गरिएको छ।