राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिको सरकारलाई आग्रहः 'सहमति समयमै कार्यान्वयन होस्'

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । काठमाडौंको एक होटलमा मंगलबार दिउँसो केही तनावमुक्त तर सावधान मुद्रामा बसेका थिए— केही औषधि व्यवसायीहरू। केही दिनअघि यही समूह औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि नाराबाजी गर्दै उभिएको थियो । कारण एउटै— व्यवसाय स्वतः रद्द हुने कानुनी प्रावधान र नविकरणसम्बन्धी जटिलता।

तर मंसिर १५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको महत्वपूर्ण सहमति सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले अब ‘आन्दोलन स्थगित’ भएको घोषणा गरे।

यो घोषणा मात्र आन्दोलन रोकिएको सूचक होइन, औषधि व्यवस्था प्रणालीमा दशकयताकै बहस उठाएको कानुनी प्रावधान पुनरावलोकनको औपचारिक सुरुवात पनि हो।

यसै विषयमा ‘राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति’ ले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले दिएको आश्वासन समयमै कार्यान्वयन गर्न सबै सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

कसरी चुलियो विवाद ? 

नेपाल औषधि व्यवसायमा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ को उपदफा ३ र ५ व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिको मुख्य केन्द्र बनेको थियो। यी दफाहरू ‘नविकरण नहुँदा व्यवसाय स्वतः रद्द हुने’ धारणा झल्काउँछन्— जुन धेरै व्यवसायीका अनुसार नेपाल जस्तो भौगोलिक विषमता र प्रशासनिक पहुँच कमजोर देशमा अत्यन्त अव्यावहारिक भएको छ।

देशका दुरदराज गाऊँमा रहेका धेरै व्यवसायी भन्छन्—

'ठ्याक्कै समयमा कागज तयार गर्न सकिएन भने, कागज पठाउने बाटो, यातायात र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण व्यवसाय नै रद्द हुने खतरा किन ? हामी अपराधी हौं कि सेवा प्रदायक ?'

यिनै प्रश्नले आन्दोलनको रूप लियो।

चार प्रमुख संघ एकै ठाउँ

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा ‘राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति’ गठन गरी दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अघि बढाए। यही मोर्चाले मंसिर २ गते औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विस्तृत मागपत्र पेस गरेको थियो।

गहन छलफलपछि ‘३ बुँदे सहमति’

मंसिर १५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग तथा व्यवसायीसँगको छलफल निकै लामो र जटिल थियो। तर अन्त्यमा तीन बुँदे सहमति भयो जसलाई व्यवसायीहरूले ‘आंशिक विजय’ मानेका छन्।

विवादित कानुनी प्रावधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने

सरकारले औषधि ऐनका विवादित प्रावधान—दफा ११ उपदफा ३ संशोधन उपदफा ५ खारेज गर्ने विषयमा ३० दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने लेखेको छ। यसले  व्यवसायीहरू पीडित भएको ‘स्वतः रद्द हुने’ प्रावधानको पूर्ण पुनरावलोकनको मार्ग खोलिदिएको छ।

व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया थियो— 'हामीले उठाउँदै आएको समस्या सुन्न सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको छ।'

 कानुनबाहेकका अन्य विषय प्रशासनिक निर्णयबाट छिटो-छरितो समाधान

औषधि व्यवसाय पुनःदर्ता, कागजी प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, क्षेत्राधिकार स्पष्टता जस्ता विषय प्रशासनिक निर्णयबाटै समाधान गर्न सकिने मुद्दा हुन्। सरकारले यस्ता व्यवहारिक–प्रशासनिक समस्याहरू औषधि व्यवस्था विभागमार्फत तुरुन्त छिटो निर्णयमा जाने आश्वासन दिएको छ। यसले दिनहुँ हुने सेवा प्राप्तिमा आउने अवरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आन्दोलन फिर्ता

सहमति मिलेसँगै राष्ट्रिय औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिले हालका सबै आन्दोलन स्थगन गर्ने औपचारिक घोषणा गर्यो। यसले औषधि आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको सम्भावित जोखिम तत्काल हटेको छ र नियमित सेवा सहज हुने संकेत दिएको छ।

व्यवसायीहरूको आवाजः किन आन्दोलन आवश्यक भयो ?

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक श्रीधर खनालले भन्नुभयो—

'देशका दुरदराजका व्यवसायीले सबैभन्दा धेरै समस्या भोगेका छन्। कागज बुझाउन शहर धाउनुपर्छ, ढिलाइ भयो भने व्यवसायै रद्द हुने अवस्था छ। यस्तो व्यवस्थामा हामी मजबुर भएर सडकमा उत्रिएका हौं।'

सदस्य–सचिव शुभमान श्रेष्ठले थप्नुभयो—

'सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वासका साथ आन्दोलन स्थगन गरेका छौं। समयमै प्रतिबद्धता पूरा भए समस्या टर्नेछ।'

नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष रितेश रिमालले भन्नुभयो—

'औषधि सेवा देशको अन्तिम गाउँसम्म पुग्नु आवश्यक छ। तर कानुनी जटिलताले धेरै व्यवसायी डराएर बसेका थिए।'

यस्ता सहमति धेरैजसो कागजकै सीमामा रोकिने गुनासो व्यवसायीहरूकै मुखबाट धेरैपटक सुनिएको छ।
यसपालि पनि प्रश्न उस्तै छ—

• ३० दिनभित्र कानुनी संशोधन कहाँ पुग्छ ?
• प्रशासनिक सुधारहरू कति छिटो लागू हुन्छन् ?
• विभागीय प्रक्रिया आधुनिक, डिजिटल र व्यवसाय–मैत्री बन्ने कि नबन्ने ?

यही कारण समितिले बारम्बार  'समयमै कार्यान्वयन' को माग दोहोर्याएको छ।

औषधि क्षेत्र सुधारको अबको बाटो

विशेषज्ञहरूको भनाईमा नेपालको औषधि बजारका मुख्य समस्या यस्ता छन्—

• पुराना कानुन
• असमान प्रशासनिक पहुँच
• अनलाइन प्रणालीको अपर्याप्तता
• कागज–प्रक्रिया निकै जटिल
• व्यवसायीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण, परामर्श र मार्गदर्शन कम

यी सबैलाई सुधार नगरेसम्म ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार’ अधुरै रहने बताइन्छ।

सहमतिको आशा, कार्यान्वयनको चुनौती

मंसिर १५ को सहमति औषधि व्यवसाय क्षेत्रका लागि नयाँ अध्यायको सुरुवात जस्तै देखिन्छ। तर असली परीक्षा अब सुरु हुन्छ—

• कानुन संशोधन साँच्चिकै अघि बढ्छ कि ?
• व्यवसायमा देखिएका अवरोध वास्तवमै हट्छन् कि ?

व्यवसायीहरूको आन्दोलन रोकिएको छ तर उनीहरूको ‘प्रतिक्षा’ सुरु भएको छ। अब सबैको ध्यान स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागको आगामी ३० दिनतर्फ छ। सफल कार्यान्वयन भए यो सहमति नेपालको औषधि सेवा सुधारको मोड बन्न सक्छ।