स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्टारमा लक्ष्मीचन्द्र महतलाई कामकाज गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्टारमा नियुक्त भएपछि पनि कामकाज गर्न नपाएका लक्ष्मीचन्द्र महतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारबाट औपचारिक रूपमा नियुक्ति पाए पनि तीन महिनासम्म कार्यसम्पादनबाट रोकिएको दाबी गर्दै महतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंग सुबेदीको एकल इजलासले मंसिर १६ गते उक्त आदेश दिएको हो। आदेशमा सह–कुलपति स्वास्थ्य मन्त्रीको २०८२ भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार महतलाई रजिस्टारको सबै कामकाज गर्न दिन र कुनै प्रकारको अवरोध नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ को दफा २२  को उपदफा १० बमोजिम सह–कुलपतिबाट सिफारिस भई महत रजिस्टारमा नियुक्त भएका थिए।

तर नियुक्तिपछि विभिन्न कारण देखाइ उनले कार्यभार सम्हाल्नबाट रोकिनुपरेको थियो। यो परिस्थितिलाई महतले मनपरी प्रक्रिया अपनाइ अवरोध गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत मापदण्ड, २०७३’मा पदाधिकारी छानोटका लागि आवश्यक योग्यता र प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएकाले प्रतिष्ठानले आफ्नै मनोमर्जीजस्तो अतिरिक्त मापदण्ड बनाउन नसक्ने रिटमा तर्क गरिएको थियो। प्रतिष्ठानले अपनाएको थप प्रक्रिया कानुनी आधारबिना गरिएको भन्दै त्यही बहानामा आफूलाई कामबाट दूर राखिएको दाबी रिटकर्ताले पेश गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि महतले अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्टारका कामकाज सहज रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको छ। प्रतिष्ठानभित्र लामो समयदेखि देखिएको प्रशासनिक तनाब पनि यो निर्णयसँगै केही हदसम्म न्यून हुँदै समाधानतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ।