नेपाल हेल्थ न्युज, सुर्खेत । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा हटाए पछि १२ वटा स्वास्थ्य बन्द भएका छन्। करार स्वास्थ्यकर्मीको भरमा चलिरहेका ती स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दा उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
नगरपालिकाले गत साउन १ गतेदेखि करार सेवामा रहेका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयपछि नगर क्षेत्रमा रहेका ६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा इकाइ बन्द भएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पञ्चपुरी नगरपालिकाले जम्मा १२८ जना करार कर्मचारी हटाएको छ । तीमध्ये ७४ जना शिक्षक, ४१ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी र १३ जना नगरपालिकामा कार्यरत अन्य कर्मचारी रहेका छन् ।
स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा बन्द भएपछि नागरिकले दैनिक स्वास्थ्य उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गंगादेब पुरीका अनुसार १२ वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन् ।
बन्द भएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा वडा नं. १ को हासेगाउँ, वडा नं. ३ को तोक्मा, वडा नं. ४ को बराइँचे, वडा नं. ६ को चत्तुरे, वडा नं. ८ को दुलालथाई र वडा नं. १० को नार्सी रहेका छन् । यस्तै, वडा नं. ६ को लाटीकाँडा, वडा नं. ७ को सिम्ताचौर र पैसरा, वडा नं. ८ को दहसान्ने, वडा नं. ९ को राग तथा वडा नं. १० को बच्छीमा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा इकाइ पनि बन्द भएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था बन्द भएपछि वडा नं. १ का धर्मजीत थापाजस्ता स्थानीयले सामान्य उपचारका लागि समेत तीन घण्टासम्म हिँडेर साल्कोट अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार पहिले घरआँगनमै पाइने सेवा अहिले टाढा गएर लिनुपरेको छ ।
वडा नं. १, २ र ३ का धेरैजसो बिरामी अहिले वडा नं.अ २ मा रहेको साल्कोट आधारभूत अस्पतालमा उपचारका लागि जाने गरेका छन् । सामान्य औषधि लिन पनि तीनदेखि चार घण्टासम्मको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा अस्थायी दरबन्दी थपिने
मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
भेरी अस्पतालमा फोक्सो तथा निद्रासम्बन्धी रोगको विशिष्टीकृत सेवा सुरु
मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन र जुकाको औषधि खुवाइँदै
मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
डा. केसीका अधिकांश माग कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयको दाबी, सत्याग्रह अन्त्य गर्न आग्रह
मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
