डा. केसीका अधिकांश माग कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयको दाबी, सत्याग्रह अन्त्य गर्न आग्रह

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका मागमध्ये अधिकांश सम्बोधन भइसकेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी सार्वजनिक गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका काम निरन्तर अघि बढिरहेको जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार कैलालीस्थित गेटामा एमबीबीएस, नर्सिङलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन र निर्धारित मापदण्डलाई आधार बनाइएको छ। पूर्वाधार तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यसैगरी, अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यतः सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना सिट थप गरिएको छ। ३०० शय्याको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनमा रहेका विवादित तथा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने प्रावधान संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा कानुनले तोकेअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्डका आधारमा मात्रै विद्यार्थी कोटा निर्धारण भइरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, २०८३ साउन ११ गतेसहित विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त कार्यदलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यता, २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाको छानबिन तथा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट अघि बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पुराना सहमतिका विषयमा पनि मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापनाको काम भइरहेको तथा थप बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका सबै प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता र उनीहरूका निर्णयबारे उठेका प्रश्नमाथि आवश्यक छानबिन गरिने मन्त्रालयले बताएको छ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका सुधारले नेपालको चिकित्सा शिक्षा थप आकर्षक बन्दै गएको दाबी गरेको छ। बाँकी रहेका विषय पनि संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले डा. केसीलाई जारी सत्याग्रह स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।