सर्बोच्चद्वारा सुर्तीजन्य पदार्थमा सतप्रतिशत चेतावनी छाप्ने मुद्दालाई अग्राधिकार

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, पेटी तथा पार्सलको प्याकेजिङमा सत प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले ११ पुसमा दायर गरेको रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारण वार्षिक ३९ हजार २०० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ। यस्तो गम्भीर स्वास्थ्य संकट नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएका ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा सुर्ती उद्योगहरूले अदालतमार्फत अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै मुद्दालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन माग गरिएको थियो।

नेपालले २० वर्षअघि नै डब्लुएचओ एफसीटीसी (डब्लुएचओ एफ.सी.टी.सी) मा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा त्यसका प्रावधानको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताए।

संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने माग रिटमा समावेश गरिएको छ। सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थमा सत प्रतिशत चेतावनी चित्र राखिनुपर्ने उल्लेख पनि रिटमा गरिएको छ।

यसअघि सुर्ती उद्योगको निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्देशिकाको कार्यान्वयन रोकिएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २१ माघमा जारी गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने निर्देशिका–२०८१’ अनुसार १ भदौ २०८२ देखि व्यवस्था लागू हुने थियो।

तर १८ असारमा सुर्ती उद्योगले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेपछि २० असारमै अन्तरिम आदेश जारी भयो। सो आदेशका कारण निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेन। २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्बोच्च अदालतमा आगलागी भएपछि मुद्दा थप पेन्डिङमा परेको मञ्चले जनाएको छ।

मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सुर्ती उद्योगहरूले पुरानै व्यवस्था अनुसार निर्वाध रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको आरोप मञ्चले लगाएको छ। सुर्ती सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमा वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा बाधक देखिएको भन्दै मञ्चले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। उक्त रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित १५ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।