नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

यसअघि आन्दोलनरत नर्सहरुसँग मन्त्रालयले  गरेको पहिलो नम्बरमा नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०८१ मंसिर २७ एवं २०८२ असोज २४ मा परिपत्र गरेबमोजिम नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सेवा सुविधाको सुनिश्चिताका लागि सबै सरोकारवाहरु प्रतिबद्ध छौँ’ नर्सहरूसँग यसअघि भएको सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्न श्रम नियमावलीमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो।

गत कात्तिक महिनामा निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी सरह तलब–भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए। सो आन्दोलनपछि भएको सहमतिअनुसार नर्सहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनी आधार बलियो बनाउन श्रम नियमावली संशोधनको पहल थालेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न श्रम नियमावली को नियम ५७ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, उक्त समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनका प्रतिनिधि समावेश गरिनुपर्ने माग पनि पत्रमार्फत अघि सारिएको छ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ मा अधिकार प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको काम, सीप र जिम्मेवारीका आधारमा तहगत पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा छ। अतिरिक्त सेवा, रात्रिकालीन ड्युटी तथा अन्य विशेष कार्यवापतको भुक्तानी पनि स्पष्ट कानुनी मापदण्डअनुसार तय हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजका नर्सहरूले असोज ८ गतेदेखि सेवा सुविधा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए, जुन पछि देशभर फैलिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा नर्सहरूले पाँचौँ तहसरहको तलब, अतिरिक्त कार्यको भत्ता, ज्यालादारी प्रणालीको अन्त्य तथा तलब–भत्ता अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए।

नर्सहरूको ती मागप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्झौता गरेको थियो। हाल सोही सहमति कार्यान्वयनतर्फ लैजान मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।