सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप अझै कायमै, नेपाल ४३औँ स्थानमा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । कानूनले सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार र प्रवर्द्धन निषेध गरे पनि सुर्ती उद्योगले फरक–फरक नाम र गतिविधिमार्फत आफ्नो बजार विस्तार गरिरहेको पाइएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको आवरणमा उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थलाई सकारात्मक देखाउने प्रयास गरिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विश्वका १०० देशमा गरिएको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययनअनुसार नेपाल ४३औँ स्थानमा परेको छ । उक्त प्रतिवेदन आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।

अध्ययनले सबैभन्दा बढी सुर्ती उद्योगको प्रभाव डोमिनिकन रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा देखिएको जनाएको छ भने उद्योगको हस्तक्षेप न्यून रहेको देशको सूचीमा ब्रुनाई अग्रस्थानमा छ । नेपाल भने मध्यमस्तरको हस्तक्षेप हुने देशमा परेको छ ।

प्रतिवेदनमा सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, केही पालिकाले सकारात्मक पहल गरेका छन् ।

सुर्तीमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने पालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिका अग्रणी देखिएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले गुटखा बिक्रीमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले यस्तो कार्यमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान लागू गरेको छ ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा सुर्ती उद्योगको नीतिगत प्रभावका कारण नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । उद्योगले विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग, एम्बुलेन्स खरिदजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएर आफूलाई ‘खराब होइन’ भन्ने सन्देश फैलाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन प्रचलित कानूनको मर्मविपरीत रहेको बताइएको छ ।

यसैबीच, पछिल्लो समय विद्यालय तथा कलेज जाने विद्यार्थीहरूमा विद्युतीय चुरोट (भेप) र हुक्काको प्रयोग बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भेपको आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि यसको प्रयोग तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै कानून संशोधन आवश्यक रहेको अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताउनुभयो ।  नेपालको बाटो हुँदै  भेपको अवैध कारोबार हुने गरेको विषय पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक पक्षमा समेत गम्भीर असर पार्ने भएकाले सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप रोक्न सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।