नीति, नाफा र नियतको बीचमा उभिएको स्वदेशी औषधि उद्योग

यहाँको वर्तमान जिम्मेवारी र औषधि उद्योगको यात्राबारे बताइदिनुस् न ?
म नेपाल औषधि उत्पादक संघको महासचिवको जिम्मेवारीमा छु । साथै मेरो उद्योग आदि रिमेडिज प्रा.लि. मा विगत १० वर्षदेखि प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत छु ।

हाम्रो कम्पनीले मुख्यतः छाला सम्बन्धी औषधि र केही जनरल मेडिसिन उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपाल औषधि उत्पादक संघमा पनि विगत १० वर्षदेखि विभिन्न समिति र भूमिकामा बसेर औषधि उद्योगको संस्थागत विकासका लागि काम गर्दै आएको छु । 

नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६ को को–अर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ । यसको पृष्ठभूमि के हो ?
हो, नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६ को को–अर्डिनेटरको भूमिकामा छु । यो एक्स्पो नेपालमा औषधि उद्योगले गरेको प्रगति, क्षमता र भविष्यको सम्भावना देखाउने एउटा महत्वपूर्ण प्लेटफर्म हो । पहिलो फर्मा एक्स्पोदेखि आजसम्म आइपुग्दा यसले औषधि उद्योगलाई मात्र होइन, नीति निर्माता, चिकित्सक, मिडिया र आम नागरिकलाई पनि एउटै मञ्चमा ल्याएको छ ।

दशौं फर्मा एक्स्पोसम्म आइपुग्दाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ?
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको ’नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका औषधि बन्छन्’ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्नु हो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री आयात गरेर भ्यालु एडिसन गर्दै संसारकै उत्कृष्ट गुणस्तरका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं।

यो कुरा केवल औषधि उद्योगभित्र सीमित नराखी आम जनमानस, राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारी, डाक्टर, फर्मासिस्ट, पारामेडिक्स, पत्रकार र मिडिया सबैलाई बुझाउने उद्देश्यका साथ फर्मा एक्स्पो अघि बढाइएको हो । त्यो उद्देश्य धेरै हदसम्म हासिल भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

फर्मा एक्स्पो कहाँ आयोजना भइसकेको छ ?
पहिलो फर्मा एक्स्पो हुँदै अहिलेसम्म १० औं  नेपाल फर्मा एक्स्पो मार्च १२, १३ र १४ (फागुन २८, २९ र ३०) काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा हुँदैछ ।  । यसपटक हल ए र हल बी गरी २१० वटा स्टल रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ३ वटा फर्मा एक्स्पो चितवनमा पनि सम्पन्न गया । यो एक्स्पो हरेक २ वर्षमा एकपटक आयोजना हुँदै आएको छ । 

यसपटकको फर्मा एक्स्पोको मुख्य थिम ?
यसपटकको थिम हो—‘इनोभेसन इन फर्मा,  हेल्थ फर टोमारो’ अर्थात् ‘फर्मामा नविनता र भविष्यको स्वास्थ्य ।’ यसको कारण के हो भने अहिलेका नेपाली औषधि उद्योगहरूले रिसर्च एण्ड डेभलप्मेन्ट (आरएण्डडी) मा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । नयाँ औषधि मात्र होइन, पहिलेदेखि उत्पादन भइरहेका औषधिलाई पनि अझ प्रभावकारी, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा उद्योगहरू अघि बढेका छन् । यसपटकको एक्स्पोमा त्यही प्रविधि, नवप्रवर्तन र भविष्यका औषधिहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका छौं ।

औषधि निर्यातबाट नेपालले ठूलो डलर कमाउन सक्छ भन्ने दाबी कति यथार्थपरक छ ?
यदि सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई नीतिगत रूपमा प्रवद्र्धन गर्यो भने औषधि निर्यात नेपालका लागि उच्च आम्दानी गर्ने क्षेत्र बन्न सक्छ ।

औषधि यस्तो उत्पादन हो जहाँ थोरै परिमाणमै ठूलो मूल्य हुन्छ । भ्यालु एडिसन अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । हामीले विगतमा श्रम निर्यात गरेर डलर कमायौं, अब औषधि निर्यात गरेर पनि डलर कमाउन सकिन्छ भन्ने आधार औषधि उद्योगले तयार गरिसकेको छ ।

नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६ कहिले र कहाँ हुँदैछ ?
नेपाल फर्मा एक्स्पो मार्च १२, १३ र १४ (फागुन २८, २९ र ३०) काठमाडौं । यसपटक हल ए र हल बी गरी २१० वटा स्टल रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

फर्मा एक्स्पोले नेपाली समाजलाई के दियो ?
फर्मा एक्स्पोले नेपाली समाजमा एउटा बलियो सन्देश स्थापित गरेको छ—‘नेपालमै उच्च गुणस्तरका, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका औषधि उत्पादन हुन्छन् ।’  पहिलो एक्स्पो हुँदा र अहिलेको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर आएको छ । आज नेपाली लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर नेपालमै औषधि उत्पादन गरी नेपाली बजारमा आपूर्ति गरिरहेका छन् र विदेशमा पनि निर्यात गर्न थालेका छन् । यस अभियानमा नेपाल सरकार पनि साझेदारको रूपमा रहेको छ ।

औषधि प्रेस्क्राइब गर्दा डाक्टरको जिम्मेवारी कत्तिको संवेदनशील हुन्छ ?
औषधि उत्पादनदेखि खुद्रा पसलसम्म पुर्याउने दायित्व कम्पनीको हो । तर बिरामीलाई कुन औषधि दिने भन्ने निर्णय डाक्टर वा पारामेडिक्सले गर्छन् । यदि प्रेस्क्राइब गरिएको औषधिका कारण बिरामीलाई हानि भयो भने पहिलो प्रश्न डाक्टरमाथि उठ्छ । त्यसैले प्रेस्क्राइबरहरू अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन् । यही कारण औषधि उद्योगले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नै सक्दैन । औषधिमा गुणस्तर शतप्रतिशत हुनैपर्छ । गुणस्तर नभएको औषधि भनेको औषधि नै होइन ।

औषधि रिकल हुँदा किन आम मानिस डराउँछन् ?
औषधि रिकल भनेको डब्लुएचओ गाइडलाइनअनुसारको सामान्य प्रक्रिया हो । उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण वा अन्य प्राविधिक कारणले कुनै विशेष व्याच मा समस्या देखिएमा त्यो व्याच बजारबाट फिर्ता गरिन्छ । तर कतिपय समाचारमा ‘औषधि खाँदा मान्छे मर्छ’ जस्ता अतिरञ्जित शीर्षक आउँदा आम मानिस त्रसित हुन्छन् ।

वास्तविकता के हो भने  रिकल गरिएको औषधिको कार्यक्षमता कम भएको हुन सक्छ तर त्यसले खाँदैमा ज्यान जान्छ भन्ने होइन । त्यसैले यस विषयमा जिम्मेवार पत्रकारिता आवश्यक छ ।

नेपाली औषधि उद्योगको वर्तमान अवस्था र बजार हिस्सा ?
नेपालमा हाल करिब ८० वटा औषधि उद्योग छन् । तीमध्ये  ६५ वटा उद्योग सक्रिय छन् ।  यसमा  करिब ६ वटा भेटेनरी उद्योग छन् । नेपालमा वार्षिक औषधि कारोबार करिब एक खर्ब रुपैयाँ को हाराहारीमा छ ।

त्यसमध्ये ५० प्रतिशत बजार नेपाली उद्योगले ओगटेको छ । यदि नेपाली उद्योगले बनाउने औषधि र त्यही औषधिको आयात जोड्दा ७० प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा नेपाली उद्योगकै हुन्छ ।

औषधि निर्यातका लागि राज्यको भूमिका ?

राज्यले औषधि निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । औषधि व्यवस्था विभागभित्रै औषधि निर्यातलाई सहज, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने सरकारी विशेष संयन्त्र (एक्सपर्ट विंङ्स) बनाउनुपर्छ ।

डोकुमेन्टेसन, ल्याब परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि छुट्टै जनशक्ति आवश्यक छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर ‘फर्मा एक्सपर्ट काउन्सिल’ गठन गर्न जरुरी छ । यसले नेपाली औषधि विश्व बजारमा पुर्याउन ठूलो सहयोग पुर्याउँछ ।
 

औषधि उद्योगतर्फ यहाँजस्ता व्यक्तिको आकर्षण र अहिलेको अवस्था ?
पढाइको क्रममा औषधि क्षेत्रमा काम गर्न थालेँ । सुरुमा साथीभाइसँग मिलेर औषधि आयात पनि गरियो । औषधिबारे गहिरो बुझाइ हुँदै जाँदा मलाई लाग्यो—‘व्यापारको उच्चतम बिन्दु भनेकै उद्योग हो  ।’ उद्योगभन्दा माथि केही हुँदैन। यही सोच, रहर, इच्छा र चाहनाले मलाई औषधि उद्योगतर्फ फड्को मार्न प्रेरित गर्यो ।

आज गर्वका साथ भन्न सक्छु—‘म यो निर्णयप्रति अत्यन्तै खुशी छु ।’ तर दुःखको कुरा के छ भने, नेपालजस्तो देशमा विगत ३० वर्षदेखिको राजनीतिक अवस्था र आम जनमानसको बुझाइ हेर्दा अहिले पनि व्यापार, उद्योग र उद्यम गर्नु गलत काम जस्तो ठानिन्छ । यो मानसिकता नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

औषधिको मूल्य समायोजनबारे राज्यको नीतिप्रति यहाँको टिप्पणी ?
जतिबेला मैले उद्योगको परिकल्पना गरेर अघि बढेको थिएँ । त्यतिबेला राज्य यति हस्तक्षेपकारी बन्छ भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ । आज आएर राज्यले औषधिको मूल्य तोक्नु भनेको उद्योगलाई अपराधीकरण गर्नु जस्तै हो । कुनै पनि वस्तुको मूल्य राज्यले होइन, बजारले तोक्ने हो । औषधि पनि खुला बजारकै वस्तु हो ।

हामीले उत्पादन गरेका औषधि खुला बजारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी भेरियसनमा बेच्नै सक्दैनौं । सरकारले मूल्य नतोकेका औषधि पनि ‘मनपरी मूल्यमा बेच्न सकिन्छ’ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा असम्भव हो । बजार भनेको केवल सस्तो वा महँगोको कुरा होइन । धेरै चरण पार गरेर मात्र औषधि बिक्री हुन्छ ।

बजारमा औषधि कसरी बिक्छ भन्ने कुरा अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
औषधि बिक्नका लागि सबैभन्दा पहिला प्रेस्क्राइबरले विश्वास गर्नुपर्छ । डाक्टर, पारामेडिक्सजस्ता प्रेस्क्राइबरले पत्याएनन् भने औषधि कहिल्यै बिक्दैन । डाक्टरले उत्पादनलाई विश्वास नगरेसम्म औषधि बिरामीसम्म पुग्दैन । त्यो विश्वास सिधै बिरामीसँग ठोक्किन्छ । यदि औषधि खाएपछि रोग निको भएन भने त्यो औषधि कुनै हालतमा पनि बजारमा टिक्दैन ।

त्यसैले औषधिको मूल्य राज्यले तोक्नु अर्थहीन छ । राज्य साँच्चै आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित छ भने उसले औषधि किनेर दिन सक्छ । मसँग कर लिओस्, म तिर्छु । तर मेरो उत्पादनको मूल्य तोक्ने अधिकार राज्यलाई छैन । यो नीति पूर्ण रूपमा प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा दरिद्र मानसिकताको उपज हो  जसले यो देशमा उद्योग सखाप पार्ने काम गरेको छ।

स्वदेशी औषधि तुलनात्मक रूपमा महँगो हुन्छ भन्ने आरोप ?
यो आरोप तथ्यहीन छ । विदेशी कम्पनीले एक रुपैयाँमा बेचेको औषधि म दुई रुपैयाँमा बेच्न सक्छु भन्ने कुरा कहिल्यै सम्भव हुँदैन । भारत सरकारले आफ्ना औषधि उद्योगलाई कर छुट, सब्सिडी, पूर्वाधार, नीतिगत सहुलियत जस्ता ५० भन्दा बढी प्रकारका सुविधा दिएको छ । त्यसैकारण त्यहाँ हजारौं उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यस्तो राज्य समर्थित उद्योगले बनाएको औषधिको मूल्यभन्दा बढीमा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि बेच्न सकिँदैन। यदि बजारले त्यो मूल्य स्वीकार्दैन भने राज्यले मूल्य तोक्नुको औचित्य नै के रह्यो ?

अन्ततः औषधिमा मूल्य कि प्रभावकारिता ?
औषधि खाएपछि रोग निको हुनुपर्छ । त्यही नै औषधिको असली मूल्य हो । औषधि उत्पादन भएदेखि एक्सपायर हुँदासम्मको सम्पूर्ण  जिम्मेवारी उद्योगकै हुन्छ । एक्सपायर भएका औषधि पनि उद्योगले नै फिर्ता लिन्छ, डिस्पोज गर्छ । यसको लागत पर्दैन ? यसको जिम्मेवारी पर्दैन ? यी सबै पाटो नहेरी केवल मूल्य तोक्नु उद्योगमाथिको अन्याय हो ।

विदेशमा उत्पादन भएका औषधि किन सस्तो ?
यसको मुख्य कारण राज्यको सब्सिडी नीति हो । विशेषगरी भारत सरकारले भारतमै उत्पादन हुने र त्यहाँबाट निर्यात हुने औषधि उद्योगलाई विभिन्न शीर्षकमा ठूलो मात्रामा सब्सिडी दिएको हुन्छ । कसैलाई कर छुट दिइएको हुन्छ, कसैलाई कच्चा पदार्थ  (आरएम÷पिएम), कसैलाई उत्पादन प्रक्रिया, कसैलाई निर्यातमा ।

सब्सिडीको स्वरूप फरक–फरक भए पनि प्रभाव एउटै हुन्छ—उनीहरूले उत्पादन गर्ने औषधि जहिले पनि हाम्रो भन्दा सस्तो पर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा ब्याच साइज  हो । जस्तोः हामी नेपालमा ५०० किलो क्षमताको व्याच बनाउँछौं भने उनीहरू ५ हजार किलोसम्मको व्याच बनाउँछन् । उत्पादन परिमाण ठूलो भएपछि स्वाभाविक रूपमा लागत घट्छ । त्यसैले मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

राज्यले सहुलियत दिएमा मूल्य स्वाभाविक रूपमा सस्तो हुन्छ ?
निश्चय पनि हुन्छ । राज्यले दिएको सब्सिडीसँग संसारमा कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारले अहिले पनि ९८ प्रकारका औषधि नेपाली जनतालाई निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । साढे सात सयभन्दा बढी पालिकाका स्वास्थ्य चौकीमा औषधि फ्रिमा पाइन्छ । त्यहाँ जानुहोस्, फ्रिमा औषधि लिनुहोस् ।

यो राज्यको नीति हो । तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको औषधिको मूल्य राज्यले तोक्ने होइन । यदि राज्यले सब्सिडी दिएको छ भने त्यसको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न पाउने नैतिक अधिकार राज्यलाई हुन्छ । तर सब्सिडी नदिई मूल्य मात्र तोक्नु अन्याय हो ।

नेपालमा औषधि उद्योगको कुल लगानी ?
नेपालमा अहिले करिब ८० वटा औषधि उद्योग छन् । यदि एउटा उद्योगको न्यूनतम औसत लागत ५० करोड रुपैयाँ मात्र मान्ने हो भने कुल लगानी ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ । एक वर्षअघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने औषधि उद्योगमा ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको देखिन्छ ।

तर विडम्बना के छ भने औषधिमा भ्याट लाग्दैन, तर हामीले किनेको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशतसम्म भ्याट र अन्य कर लाग्छ । त्यो भ्याट हामीले फिर्ता पाउँदैनौं । यसले उत्पादन लागत झनै बढाउँछ ।

औषधिमा मूल्य समायोजन किन आवश्यक छ ?
राज्यले औषधिको मूल्य १८ वर्षअघि तोकेको हो । तर समय बदलियो, लागत बढ्यो, कच्चा पदार्थ महँगो भयो, मानव स्रोतको खर्च बढ्यो तर मूल्य भने उही । जसरी हिजो मूल्य तोकियो, त्यही विधिबाट आज समय सापेक्ष मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ । तर त्यसो गरिँदैन । यसलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिएको छ ।

हचुवाको भरमा नीति बनाइन्छ, कालान्तरमा पर्ने असरको विश्लेषण गरिँदैन । अरुको देखासिखी नीति ल्याउँदा औषधि उद्योग आज धारासाही हुने अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो देशको यथार्थ अनुसार नीति बन्नुपर्छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठूलो हिस्सा अझै पनि आईएनजिओ निर्देशित सोचबाट प्रभावित देखिन्छ ।

औषधि उद्योगीहरू पलायन हुने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ?

आजको मितिमा ९५ प्रतिशत औषधि उद्योगहरू सरकारले किन्दिन्छ भने उद्योग जिम्मा लगाएर हिँड्न तयार छन् । देशै छोड्न तयार छन् । शुरुवाती चरणमा लगाएको लगानीसमेत सरकारलाई सुम्पिन तयार हुने अवस्था बनेको छ । यसको कारण उग्र समाजवाद र गलत राष्ट्रवादको उपज हो ।

निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर, चोर, फटाहा, लुटेरा भन्ने मानसिकताले उद्योगीहरू निराश भएका छन् । १० वर्षसम्म लगानीको प्रतिफल नपाउने, सधैं आरोप मात्र खेप्नुपर्ने, संकुचित सोच, दक्ष जनशक्ति नपाउने अवस्था छ । आज उद्योगमा काम गर्ने फर्मासिस्ट पाउन गाह्रो भएको छ । मार्केटिङ प्रतिनिधि पाउन गाह्रो छ । भ्याकेन्सी खोल्दा मान्छे नै आउँदैनन् । आए पनि टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने अनिश्चित हुन्छ । यो अवस्था देशका लागि अत्यन्तै खतरनाक संकेत हो ।