चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको होडः कागजमै सीमित नहोस् स्वास्थ्यका सपना

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने होड चलेको छ।

आर्थिक सुधार, सुशासन र रोजगारीसँगै यसपटकको चुनावी बहसमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उभिएको छ। तर प्रश्न उही छ—घोषणापत्रमा लेखिएका स्वास्थ्यका मीठा वाचा सरकारमा पुगेपछि कति कार्यान्वयन हुन्छन् ?

नेपाली कांग्रेसः ‘ओखती र ओत दिने नेपाल’

नेपाली कांग्रेस ले ‘ओखती र ओत दिने नेपाल’ शीर्षकमा स्वास्थ्य एजेन्डा अघि सारेको छ। उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भन्दै गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्य जिम्मेवार हुने प्रतिज्ञा गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत आर्थिक जोखिमबाट मुक्त गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य छ। 

रास्वपाः जन्मदेखि मृत्युसम्म ‘शत प्रतिशत बीमा’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले ‘नागरिक करार’ मार्फत जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत सबै नागरिकका लागि शत प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा, गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितता र सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनाको सुदृढीकरण प्रमुख वाचा हुन्।

नेकपाः २०८८ सम्म ८ प्रतिशत बजेट, पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको नारा अघि सारेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०८८ सालसम्म बजेट ८ प्रतिशत पुर्‍याउने, जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य र प्रगतिशील बनाउने तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तथा घुम्ती विशेषज्ञ सेवा विस्तारजस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा छन्। तर विगतका घोषणापत्र दोहोरिएको टिप्पणी पनि सुनिन्छ।

राप्रपाः सातै प्रदेशमा ‘वीर अस्पताल’ स्तरका अस्पताल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। सातै प्रदेशमा वीर अस्पताल स्तरका अस्पताल निर्माण, औषधिमा आत्मनिर्भरता, मूल्य नियन्त्रण संयन्त्र कडाइ र आधारभूत उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। ज्येष्ठ र असक्त नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा, वडा स्वास्थ्य प्रोफाइल र आयुर्वेद–प्राकृतिक चिकित्सा विकाससमेत एजेन्डामा छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीः ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अभियान’

उज्यालो नेपाल पार्टी ले आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अभियान’ घोषणा गरेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै विशेषज्ञ सेवा, मनोसामाजिक परामर्श विस्तार र मौलिक अधिकारका रूपमा स्वास्थ्यको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

जसपाः निःशुल्क स्वास्थ्य र प्रदेशमा बहुविशिष्टीकृत अस्पताल

जनता समाजवादी पार्टी ले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संकल्प दोहोर्‍याएको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक बहुविशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना, स्वास्थ्य बीमालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउने तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ।

प्रलोपाः ग्रामीण स्वास्थ्य र प्राथमिकता समूहमा ध्यान

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ले तीन बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने र ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना विस्तार गर्ने जनाएको छ। मातृ–शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

विज्ञको प्रश्नः कार्यान्वयन कसरी ?

दलहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य, शत प्रतिशत बीमा, अत्याधुनिक अस्पताल र डिजिटल प्रणालीजस्ता महत्वाकांक्षी वाचा गरेका छन्। तर विगतमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिएको र कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै स्वास्थ्य नीति विश्लेषकहरू प्रश्न उठाउँछन्—

बजेटको स्रोत के हुनेछ ?

• संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय कसरी मिलाइने ?
• निजी र सरकारी क्षेत्रबीचको सन्तुलन कसरी कायम गरिने ?
• चुनावी मुद्दा कि दीर्घकालीन प्रतिबद्धता ?

स्वास्थ्य अब केवल सेवा क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ।

जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—घोषणापत्रका वाचा कागजमै सीमित नहोस्।
यसपटकको निर्वाचनले स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्ने अवसर दिन सक्छ कि फेरि पाँच वर्ष प्रतीक्षाको कथा दोहोरिन्छ ?

निर्णय अब मतदाताको हातमा छ।