नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं– नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ को दशौं संस्करण आयोजना हुँदैछ । एक्स्पोले नेपाली औषधि उद्योगको आधुनिक रूपान्तरण, प्रविधिगत विकास र उत्पादन क्षमतालाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको संघले जनाएको छ ।
यस वर्षको एक्स्पोमा २०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि, ल्याब टेक्नोलोजी, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री तथा मेसिनरीहरू प्रदर्शन गरिनेछन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको स्वदेशी औषधि उद्योगले राज्यबाट अपेक्षित पहिचान र प्रोत्साहन नपाइरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । यही सन्दर्भमा नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः
कोरोना महामारीपछि औषधि कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था किन आयो ?
कोरोना महामारीका बेला नेपाली औषधि कम्पनीहरूले अत्यन्त सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए । औषधि अभाव हुन नदिन उद्योगहरूले निरन्तर उत्पादन र आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थिए। तर त्यस्तो कठिन समयमा समेत सरकारले उद्योगीहरूलाई विश्वास गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा सहयोग लगभग शून्य रह्यो।
सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगबिना पनि स्वदेशी कम्पनीहरूले हाल ५०–५५ प्रतिशत माग धानिरहेका छन्। विगतमा हामीले सामान्य रोगका औषधि मात्रै उत्पादन गर्ने भन्ने आरोप लाग्थ्यो। तर अहिले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कलेजोसम्बन्धी रोग तथा क्यान्सरका औषधिसमेत नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन्।
इन्जेक्सन उत्पादन गर्ने ४–५ वटा कम्पनी नेपालमै सञ्चालनमा छन्। यसले नेपाली उद्योगको क्षमता प्रष्ट पार्छ । तर सरकारी नीतिगत वातावरण अनुकूल नभएकै कारण उद्योगहरू समस्यामा परिरहेका छन्। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकारी सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।
भारतले जस्तै सहुलियत नेपालमा किन सम्भव भएन ?
वि.सं. २०४६ पछि गठन भएका सरकारहरूले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन। केवल औषधि उद्योग मात्र होइन, अन्य उद्योगहरू पनि उपेक्षामा परेका छन् ।
हामीले कर छुट मागेका छैनौं । हाम्रो माग यति मात्र हो—आयातित र स्वदेशी औषधिलाई समान दृष्टिले हेरियोस् ।
अझै पनि सरकारको धारणा स्वदेशी औषधि उद्योग असक्षम छन् भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीजस्ता संकटका बेला स्वदेशी उद्योगले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। ती कठिन समयमा नेपालमा औषधिको अभाव हुन दिइएन। त्यसपछि पनि विश्वास नपाउनु दुःखद् हो।
निर्वाचनपछि बन्ने सरकारसँग के अपेक्षा छ ?
हाम्रो अपेक्षा ठूलो छैन। विदेशबाट आयात हुने औषधि र स्वदेशी उत्पादनलाई समान व्यवहार गरियोस् भन्ने मात्र चाहना हो। तर, पुरानै राजनीतिक दल सत्तामा आएमा नीतिगत सुधार हुनेमा आशंका छ । अब बन्ने सरकारले औषधि उद्योग मात्र नभई समग्र उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागको पुनर्संरचनामा के आवश्यक छ ?
नेपालजस्तो सानो देशमा अत्यधिक जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया उपयुक्त हुँदैन। औषधि ऐन आवश्यक छ, तर व्यवहारिक सुधार जरुरी छ। अहिले प्रशासनिक अल्झन धेरै छन् ।
औषधि व्यवस्था विभाग सीमित जनशक्तिबाट करिब ५०० कम्पनीको नियमन गर्न बाध्य छ । जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी नियमन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। उद्योगी र नियामक निकायबीच संस्थागत समझदारीको कमी छ ।
नयाँ नियम बनाउँदा उद्योगीहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगर्दा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन्। लामो समयदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा उद्योगीहरू मारमा छन् । धेरै उत्पादन गर्ने ठूला कम्पनीहरू जसोतसो टिके पनि साना कम्पनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
तपाईं अध्यक्ष हुँदा उठाएका मुद्दाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
विगतमा औषधि व्यवस्था विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समस्या सम्बोधन गरेको थियो। तर हाल अवस्था झन् जटिल बनेको छ। करिब १३ वर्षअघि उद्योग सञ्चालन अपेक्षाकृत सहज थियो, अहिले टिक्नै कठिन भएको छ ।
वि.सं. २०३५ मा उद्योगको विस्तार न्यून हुँदा बनेको औषधि ऐन अहिले सान्दर्भिक नभएको उद्योगीहरूको धारणा छ । ऐनको धारा २६ अनुसार सरकारले औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ । सोही प्रावधान टेकेर स्वदेशी उद्योगीलाई मूल्य नियन्त्रणमा राखिएको छ ।
तर १७ वर्षअघिको मूल्यमा हामीले औषधि बिक्री गरिरहेका छौं, जबकि विदेशी कम्पनीका औषधिको मूल्य प्रत्येक ब्याचमा समायोजन भएर आउने गर्छ । विदेशी कम्पनीमाथि कडाइ गर्न नसक्ने तर स्वदेशी उद्योगलाई मात्रै नियम लगाउने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण छ ।
सरकारले गुणस्तर नियन्त्रण र उद्योग प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्नेमा मूल्य नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको छ । स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति नआएसम्म आत्मनिर्भरता र औषधि सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
अत्याधुनिक स्किन अस्पतालको सफलताको कथा
बिहीबार, चैत १४, २०८१
