नीति बन्यो, कार्यान्वयन भएनः नेपाली औषधि उद्योगको गुनासो

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ को दशौं संस्करण आयोजना हुँदैछ। एक्स्पोले नेपाली औषधि उद्योगको आधुनिक रूपान्तरण र प्रविधिगत प्रगति उजागर गर्ने लक्ष्य लिएको संघले जनाएको छ। नेपाली औषधि उद्योगको अवस्था, सरकारको भूमिका र आगामी नीतिगत अपेक्षाबारे नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहालसँग गरिएको  कुराकानीः

भारतमा औषधि उद्योगलाई विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत तथा प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। तर नेपाली औषधि उद्योगले अपेक्षित सरकारी सहयोग र पहिचान नपाएको गुनासो छ। यस अवस्थालाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

विश्वमै सबैभन्दा धेरै औषधि उत्पादन गर्ने मुलुकमध्ये भारत तेस्रो स्थानमा पर्छ। भारतले आफूलाई ‘विश्वको औषधि पसल’का रूपमा चिनाउँदै आएको छ, किनकि विश्वका अधिकांश देशमा भारतले औषधि निर्यात गर्दै आएको छ। भारत सरकारले लामो समयदेखि औषधि उद्योगलाई कर छुट, अनुदान, पूर्वाधार सहयोगलगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। त्यहाँ उद्योग विकासका लागि स्पष्ट भिजन र दीर्घकालीन रणनीति छ।

बालबालिकाका लागि आवश्यक भ्याक्सिन र जेनेरिक औषधिको निर्यातमा भारत अग्रस्थानमा छ। अमेरिकाजस्तो ठूलो बजारमा समेत भारतीय औषधिको उल्लेख्य उपस्थिति छ। नेपालमा भने औषधि क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी आत्मनिर्भरता हासिल भइसकेको भए पनि सरकारको पर्याप्त सहयोग अभाव छ। यदि सरकारले नीतिगत र संरचनागत सहयोग प्रदान गर्ने हो भने हामी ७०–७५ प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्छौं।

दुर्भाग्यवश, औषधि उत्पादन क्षेत्रका लागि बनाइएका धेरै नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नेपालको उद्योग नीति नै पर्याप्त रूपमा प्रोत्साहनमुखी छैन। तथापि, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकार आउने अपेक्षामा हामी आशावादी छौं।

स्वदेशी उद्योगलाई पर्याप्त प्रोत्साहन नहुँदा ठूलो रकम विदेशिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा औषधिमा आत्मनिर्भरता किन अपरिहार्य छ ?
सन् १८०० मा विश्वको जनसंख्या करिब १ अर्ब थियो भने हाल ८ अर्ब २० करोडभन्दा बढी पुगेको छ। विगतमा महामारी, खाद्य संकट र रोगका कारण लाखौं मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो। औषधि र भ्याक्सिनको आविष्कार तथा आधुनिक चिकित्सा प्रविधिका कारण विश्वले महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ। साथै, आधुनिक कृषि प्रविधिले खाद्य संकट न्यूनीकरण गरेको छ।

विश्वका विकसित मुलुकहरू खाद्यान्न र औषधिमा आत्मनिर्भर छन्। यी दुई क्षेत्र आधारभूत सुरक्षासँग सम्बन्धित छन्। औषधिको बजार आकारमा सानो देखिए पनि यसको प्रभाव अत्यन्त ठूलो हुन्छ।

कोरोना महामारीका बेला भारतले औषधि निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा संकट उत्पन्न भएको थियो। त्यसबेला स्वदेशी उद्योगले ठूलो भूमिका खेलेका थिए। यसले औषधिमा आत्मनिर्भर हुनुको महत्व स्पष्ट देखाएको छ। तर सरकारबाट अझै पनि यस विषयमा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन।

२०५१ सालमा अत्यावश्यक औषधिमा १० वर्षभित्र ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित नीति ल्याइएको थियो। उद्योगहरूले ठूलो लगानी पनि गरे, तर पर्याप्त संरक्षण नपाउँदा लक्ष्य हासिल हुन सकेन। समस्या नीति अभावको होइन, कार्यान्वयनको हो।

मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ। अब बन्ने सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउन कस्ता नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईंको सुझाव के छ ? 

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको कार्यकालमा औषधि उद्योगलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत सुझाव संकलन गरिएको थियो। औषधिमा आत्मनिर्भरता, लगानी वृद्धि र औषधि व्यवस्था विभागलाई सशक्त बनाउने विषयमा ठोस प्रस्तावहरू तयार भएका थिए।
हामीले उत्पादन गर्न सक्ने औषधिको तयारी सामग्री आयात गर्नुको सट्टा कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने नीति आवश्यक छ। तयारी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उद्योगलाई कठिन हुन्छ। नियामक निकायका रूपमा रहेको औषधि व्यवस्था विभागलाई प्राविधिक, संरचनागत र जनशक्ति हिसाबले सुदृढ बनाउन सके स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।

तपाईं संघको पूर्वअध्यक्षका रूपमा रहँदा उठाइएका प्रमुख मुद्दाहरू के–के थिए ? तीमध्ये कति कार्यान्वयन भएका छन् ?
 

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिमा म सदस्य थिएँ। त्यतिबेला ३० प्रकारका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

समितिका अध्यक्ष नारायण ढकाल हाल पनि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ। त्यतिबेला सुझावहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि सरकार परिवर्तनसँगै निर्णयहरू ओझेलमा परे।

२०७५ सालको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन दुई वर्षभित्र संरक्षण दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। उद्योग विभागले जिम्मेवारी पनि लिएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन।

त्यस्तै, औषधि परामर्श समितिबाट २०७५ माघ २ गते नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने, मूल्य निर्धारणमा समन्वय गर्ने र उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिने निर्णय पारित भएको थियो। ती निर्णय पनि लागू हुन सकेका छैनन्।
विगतमा बनेका नीतिहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने समीक्षा गर्दै प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रसहित अघि बढ्न सके औषधि उद्योगको विकास सम्भव छ। विशेष गरी नेपाल सरकारले औषधि व्यवस्था विभागमा पर्याप्त लगानी बढाउन जरुरी छ। नियामक निकाय बलियो भए मात्रै उद्योग पनि सुदृढ बन्न सक्छ।