नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको तयारी तीव्र भइरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घट्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट बहुमत नजिक पुगेर सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट सीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुने तय गरिएको हो।
नयाँ निर्धारणअनुसार स्वास्थ्य बीमासहित मन्त्रालयले करिब ४३ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। यसमध्ये चालु खर्चका लागि झण्डै ३१ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ करिब ११ अर्ब ३२ करोड ४० लाखको बजेट छुट्याइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने मन्त्रालयको बजेट सीमा ५६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। यस आधारमा आगामी वर्षका लागि करिब १२ अर्बभन्दा बढी, अर्थात् झण्डै २३ प्रतिशत बजेट कटौती भएको देखिन्छ।
रास्वपाले रवि लामिछानेको नेतृत्वमा चुनाव लड्दै सरकार निर्माणको तयारी गरिरहेको छ भने बालेन्द्र शाहलाई नेतृत्वमा ल्याउने घोषणा समेत भइसकेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटेपछि मन्त्रालयभित्रै नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।
हाल निर्धारण गरिएको बजेट सीमामा प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा समावेश छैन। चालु वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने रकम लगभग यथावत रहे पनि समग्र स्वास्थ्य बजेट भने घट्ने देखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव, बढ्दो सेवा माग र रोगको बदलिँदो स्वरूपका कारण लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा बजेट कटौतीले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमै चुनौती थपिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पर्याप्त लगानी अभावले पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि हालको सिलिङले त्यो लक्ष्य अझै टाढा रहने संकेत देखिएको छ। यसबीच मन्त्रालयले पाएको सीमाभित्रै रहेर आगामी वर्षका कार्यक्रम र योजना तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूचीसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अध्यादेशपछि १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, स्वास्थ्य तर्फका को–को परे ?
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

