नर्सबाट नेतृत्वसम्मः अब व्यवहारिक सुधारको ऐतिहासिक अवसर

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट स्वास्थ्य मन्त्री चयन हुनु केवल पद परिवर्तन मात्र होइन, वर्षौँदेखि गुम्सिएका समस्याऐन समाधान हुने आशाको संकेत पनि हो। तर यो आशा केवल भाषण र कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित रहेमा यसको अर्थ हराउनेछ। अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—व्यवहारिक कार्यान्वयन र कानुनी सुनिश्चितता।

आन्दोलनबाट सहमतिसम्मः कार्यान्वयनको चुनौती

हालै सम्पन्न नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनले स्वास्थ्य प्रणालीका गम्भीर समस्या उजागर गर्‍यो। आन्दोलन कुनै औपचारिक विरोध थिएन, यो अधिकार, सम्मान र पेशागत सुरक्षाको लडाइँ थियो।

आन्दोलनपछिका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभई मन्त्रालयका दराजमै सीमित रहने हो भने यसले झन् निराशा बढाउनेछ।

नर्सहरूले माग गरेका मुख्य विषयहरू स्पष्ट छन्—

• सम्मानजनक पारिश्रमिकः योग्यता र अनुभवअनुसार तलब निर्धारण र समयमै भुक्तानी
• सुरक्षित कार्य वातावरणः जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र कार्यस्थलमा हुने हिंसाविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति

यी मागहरू केवल सुविधा होइनन्, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकता हुन्।

विशेषज्ञ नर्सहरूको अवमूल्यनः बौद्धिक शोषणको प्रश्न

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन जस्तो कठोर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पार गरेर विशेषज्ञता हासिल गरेका नर्सहरू अझै पनि सीमित तहमा अड्किनु गम्भीर प्रश्न हो।

चिकित्सकहरूको जस्तै स्पष्ट करियर संरचना नहुँदा नर्सहरूको विशेषज्ञता ओझेलमा परेको छ।

विशेषज्ञ नर्सहरूका लागि आवश्यक छः

• स्पष्ट ‘करियर ल्याडर’
• योग्यता अनुसार पदोन्नतिको सुनिश्चितता
• निजी अस्पतालहरूमा हुने श्रम शोषण अन्त्य गर्न न्यूनतम तलब र सेवासुविधाको कानुनी कार्यान्वयन

यो केवल पेशागत मुद्दा होइन, बौद्धिक श्रमको सम्मानसँग जोडिएको विषय हो।

नीति निर्माणमा नर्सको भूमिकाः किन अपरिहार्य ?

स्वास्थ्य सेवाको अधिकांश भार बोकेका नर्सहरूलाई नै निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्नु विडम्बनापूर्ण छ।

‘ग्राउन्ड रियालिटी’ बुझ्ने जनशक्ति बिना बनाइएका नीतिहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।

त्यसैले अब आवश्यक छः

• अस्पताल व्यवस्थापन समितिदेखि मन्त्रालयसम्म नर्सहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व
• प्रशासनिक र नेतृत्वदायी पदहरूमा समान अवसर
• नर्सिङ क्षेत्रमा नेतृत्व विकासको स्पष्ट योजना

नर्सिङ एण्ड मिडवाइफरी ऐनः दीर्घकालीन समाधान

तदर्थवादमा चलेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्थायी सुधारतर्फ लैजान ‘नर्सिङ एण्ड मिडवाइफरी एक्ट’ अपरिहार्य देखिएको छ।

यस ऐनले निम्न विषयलाई कानुनी आधार दिन आवश्यक छः

• नर्स बिरामी अनुपातः आईसियूमा १ः १ जस्ता मापदण्ड अनिवार्य
• प्रोफेस्नल प्रोटेक्सनः पेसागत सुरक्षा र इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स
• मिडवाइफ्री अटोनोमीः मिडवाइफहरूलाई स्वायत्त अधिकार र पहिचान

यसले नर्सहरूको मात्र होइन, बिरामीको सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्नेछ।

ऐतिहासिक अवसरः नेतृत्वको परीक्षा

आजको सन्दर्भमा नर्सिङ संघ, नर्सिङ काउन्सिल र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच एकता अत्यन्त आवश्यक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि यो सामान्य मागहरूको सूची मात्र होइन—नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो।

यदि नर्सहरू सुरक्षित, सम्मानित र सशक्त भए भने मात्र देशको स्वास्थ्य सेवा दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ।

अन्तिममा 
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको आधारस्तम्भ नर्सहरू नै हुन्। यदि यही आधार असुरक्षित र उपेक्षित रह्यो भने, सम्पूर्ण संरचना कमजोर हुने निश्चित छ।

आज नर्स सुरक्षित भए मात्र, भोलिको स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित हुनेछ।