संघीयतापछि खाद्य नियमनः पहुँच, चुनौती र आवश्यक सुधार

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । संघीयतापछि खाद्य नियमनको पहुँच बिस्तार भए पनि जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रयोगशाला क्षमताको अभाव अझै ठूलो चुनौती बनेको छ । उपभोक्ता सचेतना बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा विभागलाई अझ सक्षम बनाउनु नै सुरक्षित, स्वच्छ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खाद्य प्रणालीतर्फको आधार हो ।
 
संघीयतापछि विभागको जनशक्ति संरचनामा कस्तो परिवर्तन आयो ?
विभागमा पहिले २४१ जनाको दरबन्दी थियो । संघीयता लागू भएपछि ओएनएम सर्भे  सम्पन्न भयो र त्यसपछि दरबन्दी क्रमशः बढ्दै गयो । अहिले विभागको स्वीकृत दरबन्दी ३७७ जनाको पुगेको छ । यो संख्या विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो तर विभागको कार्यक्षेत्र हेर्दा अझै अपर्याप्त नै छ ।

संघीयतापछि अनुगमनको पहुँच कति विस्तार भएको छ ?
विगतमा दुरदराजका जिल्लाहरूमा हाम्रो पहुँच निकै न्यून थियो । उदाहरणका लागि, जुम्लामा मात्र विभागको कार्यालय थियो, अन्य धेरै जिल्लामा थिएनन् । संघीय संरचनापछि कार्यालय विस्तार भएको छ । विशेषगरी पहाडी जिल्लाहरूमा विभागको पहुँच पहिलेभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यसले अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।

उपभोक्ताको चेतना र बजारको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिले उपभोक्तामा सचेतना बढेको छ । साक्षरता बढेसँगै उपभोक्ता आफैं प्रश्न गर्न थालेका छन् जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर अर्कोतर्फ  उद्योगी व्यवसायीलाई अझै पनि सरसफाइ, खाद्य स्वच्छता र मापदण्डबारे निरन्तर सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा पूर्वाधार नै नपुगेको ठाउँमा होटल र खानपान व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ जहाँ अनुगमनका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

यस्तो अवस्थामा विभागलाई के सबैभन्दा बढी आवश्यक देखिन्छ ?

यसका लागि विभागमा थप जनशक्ति आवश्यक छ । अहिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८० लागू भइसकेको छ । ऐन प्रभावकारी बनाउन संरचना बलियो हुनैपर्छ । मेरो विचारमा ७७ वटै जिल्लामा विभागका कार्यालयहरू हुन सके निगरानी अझ प्रभावकारी हुन्छ । त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिलेको जनशक्तिबाट राम्रो काम सम्भव छ ?
यदि हामीले जनशक्तिलाई वेल इक्विप्ड  बनाउन सक्यौं भने अहिलेको जनशक्तिबाट पनि धेरै राम्रो काम लिन सकिन्छ । त्यसका लागि सवारी साधन, पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधा, आधुनिक उपकरण र तालिम अत्यन्तै आवश्यक छन् । ल्याब सुविधाहरू थपिएमा यही जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

विभागमा भविष्यको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता के देख्नुहुन्छ ?
विभागले आयात मात्र होइन, निर्यातसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्छ । त्यसैले एक्रिडिटेड ल्याब अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । विराटनगरको प्रयोगशालाले पूर्व क्षेत्रको भार थेग्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यसैले पूर्वमा एउटा, पश्चिममा एउटा र केन्द्रमा विभागकै एक्रिडिटेड प्रयोगशाला आवश्यक छ ।

यदि दरबन्दी थप्ने अवसर मिले कुन तहसम्म आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
करिब २० जनाको दरबन्दी थप्न सके विभागले धेरै प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ जस्तो लाग्छ । त्यसले अनुगमन, परीक्षण, निर्यात प्रमाणीकरण र उपभोक्ता संरक्षण—सबै क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ ।