स्वास्थ्यमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड:बीमा सुधारदेखि मेडिकल शिक्षासम्म सरकारका ठूला घोषणा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ५.६२ प्रतिशत हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारले भने आगामी पाँच वर्षभित्र उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको थियो ।

यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सिलिङ अपेक्षाकृत कम भए पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल शिक्षा, औषधि उत्पादन, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र अस्पताल स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

स्वास्थ्य बीमामा १५ अर्ब

संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी “एकल भुक्तानी प्रणाली” लागू गर्ने जनाएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने तथा नागरिकले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने भार उल्लेख्य रूपमा घटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को

अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले ले बजेट भाषणमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, आधुनिक प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहितका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थालाई “स्वास्थ्य सेवाको पहिलो विन्दु” बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडलाई बलियो बनाइने

सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेड लाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ ।

यसले औषधिमा विदेशी निर्भरता घटाउने तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाइने

सरकारले सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेल अन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई समेत अध्ययन गराउन सक्ने बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा तथा विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय ट्रमा नीति आउने

सरकारले राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना तथा आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटना र आकस्मिक उपचार सेवाको अभावबीच ट्रमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यो नीति महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

खानेपानी र स्वास्थ्यलाई जोड

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीमार्फत २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत तथा पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकाय गाभेर एउटै संरचना बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

गेटामा एमबिबिएस कार्यक्रम

सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मा शैक्षिक सत्र २०८३र८४ देखि एमबिबिएससहित चिकित्सा शिक्षाका चारवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल शिक्षाको पहुँच विस्तारतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।