छात्रवृत्ति दिने शिक्षण संस्थाले अब अनुदान पनि पाउने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा निःशुल्क छात्रवृत्ति विस्तार र त्यसको दिगोपनाका लागि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अब सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । स्नातकोत्तर तहका विशेषज्ञता तथा सुपर–स्पेसियालिटी कार्यक्रमहरू डिएम र एमसिएचमा समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत अनुदान वितरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै यस क्षेत्रको लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको हो ।

छात्रवृत्तिको भार अब शिक्षण संस्था मात्रैको काँधमा होइन
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा महँगो र सीमित पहुँचभित्र रहेको गुनासोबीच विभिन्न सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले वर्षौंदेखि केही सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर त्यस्ता छात्रवृत्तिको आर्थिक भार सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्दा दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती देखिँदै आएको थियो ।

नयाँ कार्यविधिले भने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने संस्थालाई सरकारले आयोगमार्फत आर्थिक अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यसले छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी डिएम र एमसिएचजस्ता उच्च विशेषज्ञता हासिल गर्ने कार्यक्रमहरू अत्यन्त खर्चिलो मानिन्छन् । यस्ता कार्यक्रममा अध्ययनका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर तर योग्य चिकित्सकहरू अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था रहँदै आएको थियो । अब अनुदानको व्यवस्था भएपछि यस्ता तहमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत कानुनी आधार तयार
यो निर्णय अचानक आएको होइन । हालै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थप गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छात्रवृत्ति तथा अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले नयाँ कार्यविधि पारित गरेको हो ।
नीतिनिर्माताहरूका अनुसार कानुनी आधारबिना अनुदान वितरण गर्न कठिन हुने अवस्था थियो । ऐन संशोधनपछि भने त्यसको स्पष्ट बाटो खुलेको छ ।

कानुनी रिक्तता अन्त्य

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले पछिल्लो समय आयोगअन्तर्गतका विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि खारेज भएपछि नीति कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ कार्यान्वयनमा आएपछि आयोगले विगतमा प्रयोग गर्दै आएका कतिपय निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय बनेका थिए। त्यसले छात्रवृत्ति, शुल्क व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा कानुनी अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

आयोग स्रोतका अनुसार यही रिक्तता अन्त्य गर्न नयाँ कार्यविधि आवश्यक बनेको थियो। असार १ गते अर्थ मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएपछि कार्यविधि स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा

नेपालमा विशेषज्ञ तथा सुपर–स्पेसियालिटी चिकित्सकको अभाव अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। विशेषगरी मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, न्युरोसर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, क्रिटिकल केयरलगायत क्षेत्रमा उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनको आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको छ।

स्वास्थ्य नीति विज्ञहरूका अनुसार डिएम र एमसिएच तहका छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयले भविष्यमा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। आर्थिक कारणले उच्च अध्ययन गर्न नसक्ने प्रतिभावान चिकित्सकहरूलाई अवसर प्रदान हुँदा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा उच्चस्तरीय सहभागिता

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकमा आयोगकी सहअध्यक्ष तथा स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर, पहुँच र अवसरको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको जनाएको छ।