विपन्न बिरामीलाई १० प्रतिशत निःशुल्क शैया दिँदैनौंः निजी अस्पताल सञ्चालक

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल शैयाको १० प्रतिशत विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको कार्यविधिले नयाँ बहस जन्माएको छ। सरकार यसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले यसलाई अस्पष्ट, अव्यावहारिक र एकपक्षीय निर्णयको संज्ञा दिएको छ।

सरकार र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको निःशुल्क उपचारको विषय फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको ‘१० प्रतिशत निःशुल्क शैया व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि’ लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) खुलेर विरोधमा उभिएको छ।

किन असन्तुष्ट छ निजी क्षेत्र ?

अफिनका अनुसार प्रस्तावित कार्यविधि तयार गर्दा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श नै गरिएको छैन। संगठनले २०७३ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर नयाँ व्यवस्था ल्याउन खोजिएको दाबी गरेको छ।

अफिनले हालै आयोजना गरेको छलफलमा केन्द्रीय समिति, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन तथा काठमाडौं उपत्यकाका निजी अस्पताल प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलपछि संगठनले कार्यविधि स्पष्ट नभएको, कार्यान्वयनका आधारहरू अस्पष्ट रहेको तथा निजी अस्पतालहरूको वास्तविक अवस्था नबुझी निर्णय गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

निजी अस्पतालहरूको भनाइमा उनीहरूले राज्यबाट न्यून सहयोग, करको उच्च भार, महँगो उपकरण, दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन खर्चको दबाबबीच सेवा दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने व्यवस्थाले अस्पतालहरूको दीर्घकालीन सञ्चालनमै असर पार्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

७० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रको काँधमा

नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा निजी क्षेत्रको योगदान सानो छैन। सरकारी तथ्यांकहरू नै हेर्दा अधिकांश विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक उपचार, शहरी स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक उपचारमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ।

अफिनका पदाधिकारीहरूका अनुसार देशका करिब ७० प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै रूपमा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिइरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ— यदि राज्यले स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक बनाउन चाहन्छ भने त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि मात्रै किन थोपर्ने  ?

निजी अस्पताल सञ्चालकहरू भन्छन्, “सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न हामी तयार छौं, तर त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड, लागत व्यवस्थापन र सरकारी सहकार्य आवश्यक छ।”

सरकारको उद्देश्य के हो ?

सरकार भने संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा विपन्न नागरिकलाई उपचार पहुँच विस्तार गर्न खोजिएको बताउँछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार धेरै निजी अस्पतालहरूले विगतमा पनि निःशुल्क शैया व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगरेको गुनासो आउने गरेको छ। त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि आवश्यक भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ।

विशेषगरी क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग तथा अन्य जटिल रोगका उपचार खर्च अत्यधिक हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरू उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अझै विद्यमान छ। सरकारले यही खाडल कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

मुख्य विवाद कहाँ छ ?

विवादको केन्द्रबिन्दु ‘१० प्रतिशत शैया’ होइन, त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी हो।

निजी अस्पतालहरूले उठाएका प्रमुख प्रश्नहरू यस्ता छन्–

• विपन्न बिरामीको पहिचान कसले गर्ने ?
• निःशुल्क उपचारको खर्च कसले व्यहोर्ने ?
• जटिल तथा महँगा रोगको उपचारमा सीमा के हुने ?
• अस्पतालले दिएको निःशुल्क सेवाको अनुगमन कसरी गर्ने ?
• सेवा दुरुपयोग हुन नदिन के व्यवस्था हुनेछ ?

अस्पष्टता कायम रहँदा अस्पतालहरू कानुनी झमेलामा फस्न सक्ने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?

विश्वका धेरै देशमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निश्चित सेवा निःशुल्क वा सहुलियतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर त्यहाँ सरकारले कर छुट, बीमा प्रणाली, प्रतिपूर्ति कोष वा अन्य वित्तीय सहयोगमार्फत निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने अभ्यास पनि देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा पनि निःशुल्क उपचारको अवधारणा सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको मोडेल आवश्यक छ। केवल आदेशात्मक शैलीमा नीति लागू गर्दा प्रतिरोध बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र

अफिनले असार २ गते अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेपछि सोही दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसँग भेट गरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यविधिलाई पुनर्विचार गर्न तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न आग्रह गरेको छ।

अबको बाटो

स्वास्थ्य सेवा व्यापारिक वस्तु मात्र होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकार पनि हो। तर त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकार, निजी क्षेत्र र समाज सबैको साझा दायित्व हो।

निजी अस्पतालहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, सरकारी जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि मात्र थोपर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले १० प्रतिशत निःशुल्क शैया व्यवस्थापनको विषय सरकार र निजी क्षेत्रबीचको शक्ति संघर्ष नभई स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्ने साझा अवसरका रूपमा हेरिनु आवश्यक छ।

अहिलेको विवादले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ— विपन्न नागरिकको उपचार सुनिश्चित गर्ने लागत कसले व्यहोर्ने रु यही प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर खोज्न सके मात्र १० प्रतिशत निःशुल्क शैया व्यवस्था कागजमा सीमित नभई वास्तविक बिरामीसम्म पुग्न सक्नेछ।