८० दिनदेखि न्यायको पर्खाइमा इन्टर्न डाक्टर: समान जिम्मेवारी, फरक सुविधा

नेपाल हेल्थ न्युज । काठमाडौंसमान प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने, एउटै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने र अस्पतालमा समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरू आज पनि एउटै देशभित्र फरक–फरक स्टाइपेन्डमा काम गर्न बाध्य छन् ।

यही दशकौँ पुरानो असमानताको अन्त्यको माग गर्दै सुरु भएको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता’ अभियान ले करिब ८० दिन पूरा गरिसकेको छ । तर लामो संवाद, कार्यदल गठन, मन्त्रालयस्तरीय पत्राचार र प्रतिवेदन तयार हुँदाहुँदै पनि अन्तिम नीतिगत निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूका अनुसार उनीहरूको आन्दोलन नयाँ सुविधा माग्ने अभियान नभई विगत करिब एक दशकदेखि कायम रहेको स्टाइपेन्ड असमानताको अन्त्यका लागि न्यायको खोजी हो । अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार एउटै कमन इन्ट्रान्स परीक्षा (सिईई) उत्तीर्ण गरी एउटै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने तथा समान प्रकृतिको सेवा दिने इन्टर्न चिकित्सकले केवल शिक्षण संस्थाको आधारमा फरक–फरक निर्वाह भत्ता पाउनु न त कानुनी रूपमा उचित छ, न नै नैतिक रूपमा ।

दशकौँ पुरानो विवाद समाधानको चरणमा पुगेको थियो
इन्टर्न चिकित्सकहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको पहलमा गठन भएको कार्यदलले करिब दुई सातासम्म विभिन्न मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्यो ।

प्रतिवेदनले दुई महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको थियो । पहिलो, एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतले पाउने तलबको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने । दोस्रो, देशभरका सबै शिक्षण संस्थामा एउटै मापदण्डअनुसार स्टाइपेन्डको व्यवस्था लागू गर्ने ।
अभियान पक्षका अनुसार यसले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको समस्यालाई पहिलो पटक नीतिगत निर्णयको संघारमा पुर्याएको थियो ।

मन्त्रालयका निर्णय भए, आयोगको निर्णय अझै आएन
यद्यपि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूबाट भएका निर्णय र पत्राचारपछि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) ले हालसम्म औपचारिक निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।

अभियानले आयोगसँग केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर मागेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०८२ चैत ३० गते आयोगलाई पठाएको पत्रमाथि के निर्णय भयो ? इन्टर्न चिकित्सकलाई दैनिक आठ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा नलगाउने २०८३ वैशाख ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगले के पहल गर्यो ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख १७ गते गरेको निर्णयमाथि आयोगको धारणा के रह्यो ? कार्यदलले वैशाख ३० गते प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रअनुसार हालसम्म औपचारिक निर्णय किन हुन सकेन ? यसअघि तयार भएको टंकप्रसाद बराकोटी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्था कहाँ पुग्यो ?

अभियान पक्षका अनुसार यी प्रश्नहरूको हालसम्म स्पष्ट र सार्वजनिक उत्तर प्राप्त भएको छैन ।

आयोगको सूचनाः आन्दोलनको मर्म नसमेटिएको आरोप
चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८३ असार १ गते जारी गरेको सूचनाप्रति पनि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार आयोगको सूचनाले कार्यदलको प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई सम्बोधन नगरी सामान्य प्रशासनिक सहजीकरणमा मात्र सीमित भएको अनुभूति भएको छ । आन्दोलनको उद्देश्य कुनै सामान्य सूचना जारी गराउनु नभई आयोगको फूल हाउस बैठकबाट औपचारिक निर्णय गराई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु रहेको अभियानको भनाइ छ ।

८० दिनदेखि निरन्तर संवाद
पछिल्ला करिब ८० दिनमा अभियानका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलगायत निकायसँग पटक–पटक भेटघाट, छलफल, ज्ञापनपत्र तथा अनुरोध प्रस्तुत गरेका छन् ।
अभियानले आफूहरू सडकभन्दा पनि संवाद, सहकार्य र संस्थागत प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ ।

सरकारप्रति विश्वास कायम
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले वर्तमान सरकार, विशेषगरी शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलप्रति सकारात्मक धारणा राखेको बताएका छन् । उनीहरूले मन्त्री पोखरेलले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कार्यदल गठन, अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गराउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार मन्त्रीको पहलले दशकौँदेखि थाँती रहेको विषयलाई पहिलो पटक नीतिगत निर्णयको चरणसम्म पुर्याएको हो । अब बाँकी रहेको काम भने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट औपचारिक निर्णय हुनु मात्र रहेको अभियानको भनाइ छ ।

अहिलेको मागः निर्णय र कार्यान्वयन
अभियानले अहिले चारवटा स्पष्ट माग अघि सारेको छ । पहिलो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको फूल हाउस बैठक यथाशीघ्र बोलाइयोस् । दोस्रो, कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार औपचारिक निर्णय गरियोस् । तेस्रो, निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् र चौथो, कार्यान्वयन नगर्ने शिक्षण संस्थामाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरियोस् ।

आन्दोलन थप सशक्त बन्ने चेतावनी
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आफूहरू अझै पनि शान्तिपूर्ण संवाद र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । तर करिब ८० दिनसम्म निरन्तर पहल, छलफल र सरकारी प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि विषयलाई फेरि अनिर्णय र ढिलाइतर्फ धकेल्ने प्रयास भए लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

संयोजक डिल्ली हरिजन भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य टकराव होइन, न्यायपूर्ण निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । हामी अझै पनि संवाद र संस्थागत समाधानमा विश्वास गर्छौं । तर न्यायमा अनावश्यक ढिलाइ भए लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेछौँ ।

नीतिगत निर्णयको प्रतीक्षामा स्वास्थ्य प्रणाली
इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्डको विषय आर्थिक सुविधा मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षामा समानता, श्रमको सम्मान र स्वास्थ्य प्रणालीको संस्थागत विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । समान योग्यता, समान जिम्मेवारी र समान कार्यघण्टा भएका चिकित्सकबीच शिक्षण संस्थाको आधारमा हुने आर्थिक विभेद अन्त्य गर्ने अवसर अहिले सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगको हातमा छ ।

अब प्रश्न एउटै छ—करिब एक दशकदेखि समाधान हुन नसकेको यो विषय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार अन्ततः नीतिगत निर्णयमा पुग्छ कि फेरि अर्को कार्यदल र अर्को प्रतीक्षाको चक्रमा सीमित हुन्छ ?