१६ करोडको डुएल टेस्ट किटः प्रक्रियागत ढिलाइले जोखिममा आमा–शिशु स्वास्थ्य र ग्लोबल फण्डको सहयोग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालमा एचआईभी, क्षयरोग (टिबी) र मलेरिया नियन्त्रणमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको ग्लोबल फण्डको महत्वपूर्ण कार्यक्रम अहिले प्रक्रियागत ढिलाइका कारण विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । गर्भवती महिलामा एचआईभी र सिफिलिस एकैपटक परीक्षण गर्न ल्याइएका करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका डुएल टेस्ट किट प्रयोगमा आउन नसक्दा स्वास्थ्य प्रणाली, दातृ निकाय र समुदाय सबै चिन्तित बनेका छन् ।

समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार समस्या किट खरिदमा भन्दा पनि समयमै आवश्यक गाइडलाइन स्वीकृत हुन नसक्दा उत्पन्न भएको हो । अहिले यो गाइडलाइन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको टेलुमा पुगेर रोकिएको छ । यदि किटको म्याद सकिएर प्रयोगविहीन भयो भने नेपालले ग्लोबल फण्डबाट भविष्यमा प्राप्त गर्ने अनुदानमा समेत ठूलो असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

ग्लोबल फण्डको सहयोग कसरी नेपालमा आउँछ ?
ग्लोबल फण्डले सन् २००२ देखि नेपाल सरकारलाई एचआईभी, टिबी र मलेरिया नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । तर यो सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा आउने होइन ।

नेपाल सरकारले कन्ट्री कोअर्डिनेसन मेकानिज्म (सिसिएम) मार्फत राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार प्रस्ताव तयार गरी ग्लोबल फण्डमा पेश गर्छ । यसमा स्वास्थ्य, गृह, अर्थ लगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय तथा जोखिम समुदायका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन् ।

सीसीएमले नेपाल सरकारले बनाएको राष्ट्रिय एचआईभी, टिबी र मलेरिया रणनीतिभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाउँछ । मनपरी कार्यक्रम समावेश गर्न पाइँदैन । व्यापक परामर्शपछि तयार गरिएको प्रस्तावमा अन्तिम हस्ताक्षर स्वास्थ्य सचिवले गर्छन् ।
यस प्रक्रियाबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यसपटक नेपाल सरकार र यूएनडिपी दुवैले संयुक्त रूपमा पाएका छन् ।
आमाबाट बच्चामा संक्रमण रोक्ने लक्ष्य
नेपाल सरकारले सन् २०२५–२०२७ को तीनवर्षे कार्यक्रममा एउटा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गर्यो—गर्भवती महिलामा एचआईभीसँगै सिफिलिसको पनि एउटै किटबाट परीक्षण गर्ने ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ६ देखि ६.५ लाख महिला गर्भवती हुने अनुमान छ । गर्भावस्थामै एचआईभी संक्रमण पहिचान गर्न सकिएमा आवश्यक औषधि दिएर बच्चालाई संक्रमणमुक्त जन्माउन सकिन्छ। यही उद्देश्यका साथ डुएल टेस्ट किट कार्यक्रम ग्लोबल फण्डबाट स्वीकृत भयो ।

प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि करिब ९ लाख थान डुएल टेस्ट किट खरिद गर्ने जिम्मेवारी यूएनडिपीलाई दिइयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद तथा कर छुटको स्वीकृति प्राप्त भएपछि यूएनडिपीले किट खरिद गरी नेपाल ल्यायो ।

समस्या कहाँबाट सुरु भयो?
किट नेपाल आइपुगेपछि राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले तत्काल प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्यो । कारण थियो—नेपालको ‘एचआईभी टेस्ट एन्ड ट्रिट’ गाइडलाइन परिमार्जन भएर स्वीकृत भइसकेको थिएन । गाइडलाइन नहुँदा देशभर किट वितरण गरेर प्रयोग गर्न कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार थिएन।

फलस्वरूप ल्याइएका किट फेरि यूएनडिपीकै गोदाममा फिर्ता राखियो ।

त्यसपछि विज्ञहरूको टोलीले गाइडलाइन संशोधन गर्यो । स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गाइडलाइन स्वीकृत भई मन्त्रालयमा पठाइयो । मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्न करिब २५ दिन लाग्यो ।
समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार विभागीय स्तरमै टुंगिन सक्ने गाइडलाइन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीसम्म पुगेपछि प्रक्रिया थप लम्बियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले किन रोके ?
स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष गाइडलाइन पुग्दा किटको बाँकी म्याद निकै कम थियो । समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार मन्त्रीले ‘अन्तिम समयमा किन ल्याइयो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै विषय राम्रोसँग बुझेर मात्रै निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रीले गाइडलाइनबारे राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रबा विस्तृत प्रस्तुतीकरण लिएपछि निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अन्तिम स्वीकृति अझै हुन सकेको छैन । द्यपि समुदायका प्रतिनिधिहरू मन्त्रीको नियतभन्दा प्रक्रियागत ढिलाइ नै मुख्य समस्या भएको बताउँछन् ।

म्याद सकिँदै, देशभर परीक्षण किट अभाव
डुएल टेस्ट किटको कुल म्याद सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म भए पनि ढिलाइका कारण सबै किट प्रयोग गर्न सम्भव नहुने अवस्था देखिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ल्याइएका करिब ९ लाख किटमध्ये अब ५ देखि ७ लाखसम्म मात्रै समयभित्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ ।

यसैबीच देशभर प्रयोग हुँदै आएको एचआईभी परीक्षण किटको मौज्दात पनि सकिँदै गएको छ । समुदायका अनुसार करिब ३ महिनापछि धेरै स्थानमा परीक्षण किट अभाव हुने जोखिम देखिएको छ ।

यसले गर्भवती महिलालाई दोहोरो परीक्षण गर्नुपर्ने, सेवा लिन ढिलाइ हुने तथा आमाबाट बच्चामा संक्रमण रोक्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

जिम्मेवारी कसको ?
समुदायका प्रतिनिधिहरू स्पष्ट रूपमा भन्छन्—गाइडलाइन बनाउने जिम्मेवारी यूएनडिपीको होइन । यूएनडिपीले नेपाल सरकारको स्वीकृति, बजेट र कर छुटको अनुमति पाएपछि मात्रै किट खरिद गरेको हो । त्यसैले समयमै गाइडलाइन तयार पार्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यद्यपि कतिपयले यूएनडिपीले पनि गाइडलाइन स्वीकृत भए÷नभएको सुनिश्चित गरेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो भन्ने मत राखेका छन् ।

१६ करोडको किट खेर गए ३२ करोडसम्म अनुदान कटौती ?
समुदायको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता ग्लोबल फण्डको वित्तीय व्यवस्थासँग जोडिएको छ । उनीहरूका अनुसार यदि १६ करोड रुपैयाँ बराबरका डुएल टेस्ट किट प्रयोगविहीन भएर म्याद सकियो भने ग्लोबल फण्डले भविष्यको सहयोगमा दोब्बरसम्म रकम समायोजन वा कटौती गर्न सक्छ ।

यदि यस्तो भयो भने एचआईभी नियन्त्रणका लागि समुदायमार्फत सञ्चालन भइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनीहरूको आशंका छ ।

‘पहिलेदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट छैन । त्यसैमाथि अनुदान कटौती भयो भने जोखिम समुदायका लागि सञ्चालित सेवा नै प्रभावित हुन सक्छ— समुदायका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

समुदायको पहल
स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, हेलो सरकार लगायत सबै निकायमा समुदायका प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
उनीहरूको माग स्पष्ट छ—

•  तत्काल गाइडलाइन स्वीकृत गरियोस् ।
• प्रयोग गर्न सकिने सबै डुएल टेस्ट किट तत्काल वितरण गरियोस् ।
• आमाबाट बच्चामा एचआईभी सर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अवरुद्ध हुन नदिइयोस्।
•  प्रक्रियागत कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा गरी भविष्यमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिइयोस्।

नीति विवाद होइन, कार्यान्वयनको प्रश्न

समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार अहिले उठेको विषय नयाँ नीति बनाउने वा पुरानो नीति परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि पहिले नै स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय हो ।

डुएल टेस्ट किटलाई समेटेर संशोधन गरिएको गाइडलाइन केवल यही किटका लागि मात्र नभई एचआईभी परीक्षण र उपचारसम्बन्धी अन्य धेरै प्रावधानहरू पनि समेट्ने दस्तावेज भएकाले यसको स्वीकृति ढिलो हुनु समग्र कार्यक्रमकै लागि बाधक बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

१८ लाख परीक्षण किटको वार्षिक आवश्यकता, तर उपलब्धता अझै अपुग
समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार अहिले प्रयोगमा आउन ढिलाइ भइरहेको डुएल टेस्ट किटलाई सामान्य खरिद प्रक्रियाको विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देशको एचआईभी रोकथाम कार्यक्रम र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको छ । 

नेपालमा एचआईभी परीक्षणका लागि अहिलेसम्म आरडीटी (र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट) सिंगल टेस्ट किट प्रयोग हुँदै आएको थियो । यसले सुरुमा संक्रमणको प्रारम्भिक संकेत (स्क्रिनिङ) देखाउँछ । यदि परीक्षणमा संक्रमणको संकेत देखियो भने त्यसको पुष्टि गर्न अर्को छुट्टै कन्फर्मेटरी टेस्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न सब–रिसिपिएन्ट संस्था तथा समुदायमा आधारित कार्यक्रममार्फत लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौनकर्मी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्किएका आप्रवासी, कारागारका कैदीबन्दी लगायत जोखिम समूहमा गाउँ–गाउँ पुगेर नियमित एचआईभी परीक्षण गरिन्छ । यसको उद्देश्य संक्रमण समयमै पहिचान गरी अरूमा सर्न नदिनु हो ।

यस्ता सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाललाई प्रत्येक वर्ष करिब १८ लाख आरडीटी किट आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय प्रक्षेपण छ । तर व्यवहारमा भने आवश्यक परिमाण उपलब्ध हुन नसक्दा वार्षिक १५ देखि १५.५ लाख किट मात्रै प्रयोग हुँदै आएको समुदायको भनाइ छ ।

यसैबीच यूएनडिपीले खरिद गरेको करिब ९ लाख डुएल टेस्ट किट विशेष रूपमा गर्भवती महिलामा एचआईभी र सिफिलिस दुवैको एउटै परीक्षणबाट पहिचान गर्न ल्याइएको हो । आमाबाट बच्चामा संक्रमण रोक्ने कार्यक्रममा वार्षिक करिब ७ देखि ८ लाख किट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

समुदायका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, अहिले किट नेपालमै उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा प्रक्रियागत मिलाएर समयमै प्रयोग गर्न सके ठूलो स्वास्थ्य लाभ हुनेछ । तर म्याद सकिन दिएर नष्ट गरियो भने भविष्यमा त्यही परिमाणको किट फेरि कहाँबाट ल्याउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

उनीहरूका अनुसार यदि आमाबाट बच्चामा सर्ने संक्रमण रोक्ने कार्यक्रम किट अभावका कारण प्रभावित भयो भने त्यसको असर हजारौं गर्भवती महिला र नवजात शिशुमाथि पर्नेछ । ‘यो कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठाको विषय होइन, आमा र शिशुको स्वास्थ्य अधिकारको विषय हो,’ समुदायको भनाइ छ ।

अहिले उपलब्ध किट समयमै सदुपयोग गर्न नसकिएर पछि परीक्षण सेवा नै बन्द हुने अवस्था आयो भने समुदाय चुप लागेर बस्ने छैन । आवश्यक परे सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले सबैभन्दा व्यावहारिक समाधान भनेको प्रक्रियागत आवश्यकताहरू तत्काल पूरा गरेर नेपालमा आइसकेका किटको अधिकतम उपयोग गर्नु हो । यसले आमाबाट बच्चामा एचआईभी संक्रमण रोक्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पनि सहयोग पुग्नेछ र भविष्यमा परीक्षण किट अभावको जोखिम पनि कम हुनेछ ।

नेपालले विगत दुई दशकदेखि ग्लोबल फण्डसँगको सहकार्यबाट एचआईभी, टिबी र मलेरिया नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर १६ करोड रुपैयाँ बराबरको डुएल टेस्ट किट प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुले स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको समन्वय, निर्णय प्रक्रियाको गति र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

समयमै निर्णय हुन सकेमा हजारौं गर्भवती महिलाले सुरक्षित परीक्षण सेवा पाउने, आमाबाट बच्चामा एचआईभी संक्रमण रोक्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई बल पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको विश्वास कायम रहनेछ। तर ढिलाइ निरन्तर रह्यो भने यसको मूल्य केवल एउटा परीक्षण किटको म्याद सकिनुमा सीमित रहने छैन; यसले भविष्यका स्वास्थ्य कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सर्वसाधारणको जीवनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।