निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा नयाँ सिट थप नगरिनेः प्रा.डा. गोविन्द केसीले तोडे अनशन

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सोमबार ७ बुँदे  सहमति भएपछि प्रा.डा केसीले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गर्नुभएको छ ।

सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा (कैलाली) लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सहमतिपत्रमा विश्वविद्यालयले ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद तथा अन्य पूर्वाधारको बन्दोबस्त तत्काल गर्ने उल्लेख छ। साथै, फ्याकल्टी भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति र शैक्षिक तयारी पनि शीघ्र पूरा गरिनेछ। यसका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति लगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै, अधिकतम तीन महिनाभित्र, अघि बढाउने प्रस्ताव नेपाल सरकारले पेश गर्ने भएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा गुणस्तर मूल्याङ्कनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा नयाँ सिट थप नगरिने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था कायम रहने उल्लेख गरिएको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था यथावत् राखिने पनि सहमतिमा समावेश गरिएको छ।

सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ बमोजिम चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकता दिने विषय पनि समेटिएको छ।

यसअघि भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि रहने कार्यदल तत्काल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ भने कार्यान्वयन अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिने सहमति भएको छ।

सरकारको तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल सहभागी वार्ता टोलीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरमा रहेका थिए।

सहमतिसँगै प्रा.डा..गोविन्द केसीले साउन ११ गतेदेखि आफ्नो सत्याग्रह औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्नुभएको छ ।