आहारपूरकलाई औषधिको दायरामा राख्ने प्रस्तावप्रति व्यवसायीको आपत्ति

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन, २०८३’ को मस्यौदामा आहारपूरक (न्युट्रास्युटिकल÷डायटरी सप्लिमेन्ट) लाई औषधिको दायरामा समेट्ने प्रस्तावप्रति यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो व्यवस्था वैज्ञानिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको विद्यमान कानुनी संरचनासँग मेल नखाने भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको आहारपूरक तथा न्यूट्रास्युटिकल क्षेत्रको छाता संस्था फ्यानक्यान (नेपाल खाद्य न्युट्रास्युटिकल तथा कस्मेस्युटिकल संघ) ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा औषधि व्यवस्था विभागले आयोजना गरेको ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन, २०८३ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल’ कार्यक्रममा यस क्षेत्रका व्यवसायी तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सहभागी नगरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।

संस्थाका अनुसार, आहारपूरक, आयुर्वेदिक तथा कस्मेस्युटिकल क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालालाई नै सहभागी नगरिनु समावेशी नीति, पारदर्शिता र परामर्शमा आधारित कानुन निर्माणको सिद्धान्तविपरीत हो ।

‘औषधिपूरक’ शब्द नै विवादको केन्द्रमा
फ्यानक्यानले मस्यौदामा प्रयोग गरिएको ‘औषधिपूरक’ शब्दप्रति विशेष आपत्ति जनाएको छ । संस्थाको भनाइमा, यो शब्द विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने कुनै वैज्ञानिक वा कानुनी शब्दावली होइन । यस्तो शब्द सिर्जना गरेर न्युट्रास्युटिकल  तथा डायटरी सप्लिमेन्टलाई  औषधिको वर्गमा राख्ने प्रयास गरिएको देखिएको संस्थाको आरोप छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, नेपाल सरकारले लागू गरेको ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले आहारपूरकलाई खाद्यजन्य उत्पादनको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले नयाँ औषधि ऐनको मस्यौदाले त्यसको विपरीत व्यवस्था गर्नु कानुनी रूपमा समेत असंगत हुने फ्यानक्यानको तर्क छ ।

औषधि र आहारपूरक फरक अवधारणा
संस्थाले औषधि (मेडिसिन) र आहारपूरक (न्युट्रास्युटिकल÷डायटरी सप्लिमेन्ट) को उद्देश्य, प्रयोग, नियमन र वैज्ञानिक आधारभूत अवधारणा नै फरक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

औषधि रोगको उपचार, नियन्त्रण वा व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने उत्पादन हो भने आहारपूरक शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध गराई स्वास्थ्य संरक्षण तथा रोगको जोखिम कम गर्न प्रयोग गरिने उत्पादन भएको संस्थाको भनाइ छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा यी दुई उत्पादनलाई फरक कानुनी तथा नियामक व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएकाले नेपालमा पनि त्यही अभ्यास कायम रहनुपर्ने फ्यानक्यानले जनाएको छ।

‘प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर’ अवधारणाको पक्षमा
फ्यानक्यानले आफूहरूले ‘प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर’ अर्थात् उपचारभन्दा रोकथाम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सार्वजनिक स्वास्थ्यको मूल सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको जनाएको छ ।

संस्थाका अनुसार, न्युट्रास्युटिकल तथा डायटरी सप्लिमेन्ट उद्योगले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पोषणजन्य उत्पादन उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धिमा समेत उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ । यस क्षेत्रले रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा पहिले स्वास्थ्य जोगाउने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

एफडिए गठनको निर्णयलाई स्वागत
प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले  फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन ( एफडिए)  स्थापना गर्ने निर्णयलाई भने सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरिएको छ ।

फ्यानक्यानका अनुसार, एफडिए गठन भएपछि खाद्य, औषधि, आहारपूरक तथा कस्मेटिक उत्पादनको नियमन अझ वैज्ञानिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, नयाँ संरचना स्थापना गर्ने क्रममा फरक प्रकृतिका उत्पादनलाई एउटै कानुनी वर्गमा राख्नु उचित नहुने संस्थाको धारणा छ ।

सरकारसँग संशोधनको आग्रह
संस्थाले सरकारसँग ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन, २०८३’ को मस्यौदामा समावेश गरिएको ‘औषधिपूरक’ शब्दावली हटाउन तथा आहारपूरक (न्युट्रास्युटिकल÷डायटरी सप्लिमेन्ट) लाई औषधिको दायरामा राख्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

यसका साथै, ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा वैज्ञानिक मान्यताअनुसार आवश्यक संशोधन गरी कानुनलाई परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।

फ्यानक्यानले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग यस विषयमा प्राविधिक छलफल, सुझाव र सहकार्यका लागि आफूहरू सदैव तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धर र महासचिव गौरव कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा वैज्ञानिक प्रमाण, कानुनी स्पष्टता र सरोकारवालाको सहभागितालाई आधार बनाएर मात्र नयाँ कानुनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालमा न्युट्रास्युटिकल, डायटरी सप्लिमेन्ट तथा फंगसनल फूडको  बजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । जीवनशैलीजन्य रोग, पोषणसम्बन्धी चेतना र रोग रोकथामप्रतिको बढ्दो रुचिसँगै यस्ता उत्पादनको प्रयोग बढिरहेको छ। यही क्रममा सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आहारपूरकलाई औषधिको वर्गमा राख्ने प्रस्तावले नीति निर्माता, नियामक निकाय र उद्योगबीच नयाँ बहस सुरु गरेको छ । अब सरकारले सरोकारवालाका सुझावलाई कसरी समेट्छ भन्ने विषयले नयाँ कानुनको दिशा तय गर्नेछ ।