चिकित्सक असुरक्षित हुँदा उपचार कसले गर्ने ?  अस्पताल बन्द हुँदा बिरामी कहाँ जाने ? :आकस्मिकबाहेक देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था ठप्प

नारायणी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आज बुधबार पनि देशभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रश्न छ—चिकित्सक असुरक्षित हुँदा उपचार कसले गर्ने ?  अस्पताल बन्द हुँदा बिरामी कहाँ जाने ? 

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको सांघातिक आक्रमण, अस्पतालमा भएको तोडफोड र घटनामा संलग्न दोषीमाथि समयमै कारबाही नभएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी आन्दोलन चर्काएपछि  आन्दोलनअन्तर्गत बुधबार पनि  देशभर आकस्मिक सेवाबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएपछि हजारौँ बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् भने चिकित्सकको सुरक्षा र बिरामीको उपचार अधिकारबीचको बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।

घटना जसले देशभरको स्वास्थ्य सेवा ठप्प बनायो
साउन ९ गते वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण भर्ना भएका ४५ वर्षीय एक पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । त्यसपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको आरोप लगाउँदै अस्पतालमा तोडफोड गरे र चिकित्सकमाथि हातपात गरे ।

यतिमात्र होइन, वार्ताका लागि जाँदै गरेका डा. प्रमोद राममाथि पनि बाटोमै सांघातिक आक्रमण भयो । गम्भीर घाइते भएका उहाँको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ ।

चिकित्सकहरूको आरोप छ—घटना भएको चार दिन बित्दासमेत दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार र स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन ।

देशभर आन्दोलन, अस्पतालका ओपीडी सेवा बन्द
नेपाल चिकित्सक संघले सरकारको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभर आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।

यसको प्रभाव राजधानीदेखि दुर्गम जिल्लासम्म देखियो । भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल, कोशी अस्पताल, विराटनगर, चितवनका सरकारी अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, सल्यान जिल्ला अस्पताल, उदयपुर अस्पताल, नारायणी अस्पताललगायत देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालका ओपीडी सेवा बन्द भएका छन् ।

कतिपय अस्पतालले बिहान केही समय सेवा सञ्चालन गरे पनि त्यसपछि आकस्मिक सेवा मात्र सञ्चालनमा राखेका छन् ।

उपचार नपाएर फर्किएका बिरामीको पीडा

अस्पतालमा बिहानैदेखि टिकट काटेर लाइन बसेका बिरामीहरू डाक्टर नआएको खबर पाएपछि निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भए । दूरदराजबाट आएका धेरै बिरामीले यात्रा खर्च, बसोबास र समय सबै खेर गएको गुनासो गरे ।

सर्लाहीबाट आएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘आज फर्किनुपर्ने अवस्था आयो । फेरि बस्नुपर्छ, खर्च थपियो। कहिले सेवा खुल्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।’

नारायणी अस्पतालमा भर्ना बालकका अभिभावकले भावुक हुँदै भने,‘हाम्रो बच्चा बिरामी छ। विवाद जसको हो, उनीहरूसँग समाधान गरियोस्। हामी त पीडित हौँ। पुरै नेपालमा डाक्टरले नहेर्ने हो भने हामी कहाँ जाने ?’

कतिपय बिरामीले अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्थामा सेवा बन्द गर्नु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरे भने अर्कोतर्फ चिकित्सकमाथि बारम्बार हुने आक्रमण पनि रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

चिकित्सकको प्रश्न:  ‘काम गरौँ भने कुटिन्छ, नगरे किन नगरेको भनेर सोधिन्छ’

आन्दोलनरत चिकित्सकहरू भन्छन्—स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरण नदिई सेवा दिन बाध्य बनाउनु अन्याय हो ।

उनीहरूको भनाइमा, ‘काम गर्यो भने टाउको फुट्ने, डाक्टर नै मारिने अवस्था छ । काम नगरे किन नगरेको भन्ने दबाब छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सक कसरी सुरक्षित भएर सेवा दिन सक्छ ?’

चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी सेवा निरन्तर सञ्चालन गरे पनि नियमित ओपीडी, फलोअप तथा औषधि परामर्शका बिरामीलाई अन्य दिन आउन सुझाव दिँदै फर्काएका थिए ।

६७ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सामूहिक राजीनामा

नारायणी अस्पतालका ६७ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।

उनीहरूको भनाइ छ—दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगर्ने, उल्टै चिकित्सकमाथि नै दबाब सिर्जना गर्ने र वार्तामा गएका चिकित्सकसँग समेत दुव्र्यवहार भएपछि सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ ।

कानुन के भन्छ ?

नेपालमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । यस ऐनले अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन तथा वितरणलगायत स्वास्थ्य सेवा बन्द वा अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, अस्पतालमा तोडफोड वा उपचारमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिसम्मको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि चिकित्सकहरूको भनाइ छ—कानुन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिँदै आएका छन् ।