ज्योती रानाभाट र सरकारबीच नर्सिङ क्षेत्र सुधारका १९ बुँदे सहमति, सहमतिसँगै सत्याग्रह अन्त्य, अब कार्यान्वयनको परीक्षा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सात दिनसम्म निरन्तर सत्याग्रहमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योती रानाभाट र सरकारबीच अन्ततः १९ बुँदे सहमति भएको छ । श्रावण १४ गतेदेखि सुरु भएको सत्याग्रह श्रावण २० गते सहमतिसँगै अन्त्य भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्दै नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री क्षेत्रका संरचनागत सुधारदेखि सेवा–सुविधा, नेतृत्व, गुणस्तर र बिरामी सुरक्षासम्मका विषयमा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यो सहमति एउटा आन्दोलनको अन्त्य मात्र नभई नेपालको नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री सेवामा लामो समयदेखि उठ्दै आएका आवाजलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको दस्तावेजका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

पारिश्रमिकदेखि पेशागत सम्मानसम्मः तत्काल कार्यान्वयनका १२ निर्णय
सहमतिअनुसार सरकारले पहिलो चरणमै सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स, मिडवाईफ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा तथा सम्मानजनक सेवा शर्त निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । कार्यदलले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाईफलाई उनीहरूको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, नेतृत्व तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित हुने गरी सम्बन्धित निर्देशिका ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यसैगरी सहायक नर्स–मिडवाईफहरूलाई उच्च अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री कार्यक्रममा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि प्रवेश परीक्षा लागू गर्ने तथा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ इभ्यालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा र नियमित नर्सिङ र मिडवाइफ्री अडिट अनिवार्य बनाइने सहमति भएको छ ।

मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवाको प्रतिबद्धता
सहमतिले सुरक्षित मातृत्व सेवालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थामा रिस्पेक्टफुल म्याटरनिटी केयरको अडिट अनिवार्य गर्ने र यसको कार्यान्वयनमा नेपाल नर्सिङ परिषद्ले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्तै मिडवाइफ्री  लिट कन्टिन्युटी अफ केयर मोडेल लागू गर्दै अस्पतालहरूमा अनसाइट मिडवाइफ लिड बर्थिङ युनिट  स्थापना गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू हुने
सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी सबै अस्पतालमा मिनिमिन सर्भिस स्टैण्डर्ड अनिवार्य लागू गरिनेछ । यसको नियमित अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ। साथै ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ मापदण्ड संशोधन गरी नर्स तथा मिडवाईफलाई समेत समान रूपमा लागू गरिनेछ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्ले एक महिनाभित्र कन्टिन्युअस प्रोफेस्नल डेभलप्मेन्ट (सिपिडी) इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्क  निर्माण सुरु गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तालिमको पहुँच विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।

नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर र नेतृत्व विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता
सहमतिअनुसार नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री शिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धान, विशेषज्ञता विकास, प्रमाणमा आधारित अभ्यास, नेतृत्व विकास तथा निरन्तर व्यावसायिक विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा संस्थागत गरिनेछ। नेपाल नर्सिङ परिषद्ले नर्स तथा मिडवाईफको राष्ट्रिय रजिष्ट्रर नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ।

दोस्रो चरणमा कानुनी र संरचनागत सुधार
सहमतिका बाँकी बुँदाहरू कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछन् । यसअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी नर्सिङ तथा मिडवाईफ्रीसहित सबै स्वास्थ्य सेवा समूहका लागि समान बढुवा प्रणाली कायम गर्ने, नेतृत्वदायी पदमा नर्सहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै, नर्सिङ तथा मिडवाईफ्रीका विशेषज्ञ पद सिर्जना गर्ने, प्रस्तावित स्वास्थ्य संरचनामा ९, १० र ११औँ तहका दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने, नर्स टु पेसेन्ट अनुपात प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, करार सेवाको सट्टा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

नर्सिङ सेवा ऐनको बाटो खुल्ने संकेत
सहमतिले नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा छुट्टै नर्सिङ र मिडवाइफ्री सर्भिस ऐन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। साथै नर्सिङ शिक्षा र रोजगारीमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्न समिति गठन गरिनेछ।

यससँगै पेसेन्ट सेफ्टी, क्लिनिकल गभर्नेन्स, क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट तथा क्वालिटी केयरलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका अनिवार्य सूचकका रूपमा विकास गर्ने, इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ सिस्टम÷ नर्सिङ सेन्सेटिभ इन्डिकेटरलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
 

सत्याग्रह समाप्त, तर कार्यान्वयनको चुनौती सुरु
सहमतिसँगै नर्स अभियन्ता ज्योती रानाभाटले आफ्ना सबै सत्याग्रह कार्यक्रम तत्काल प्रभावबाट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकी छन् । आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरू अधिकांश रूपमा सरकारी दस्तावेजमा समेटिए पनि वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयनमै निर्भर रहने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा लामो समयदेखि नर्सहरूले न्यून पारिश्रमिक, सीमित नेतृत्व अवसर, अस्पष्ट सेवा–सुविधा, असुरक्षित कार्य वातावरण र पेशागत सम्मानको अभावका विषय उठाउँदै आएका थिए। यस सहमतिले ती समस्याको समाधानतर्फ नीतिगत मार्ग प्रशस्त गरेको देखिए पनि प्रतिवद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।

नर्सिङ क्षेत्रले अब सरकारको घोषणाभन्दा पनि समयसीमा भित्र हुने कार्यान्वयन, कानुनी सुधार र बजेट व्यवस्थापनलाई नजिकबाट हेर्नेछ। श्रावण २० गते भएको यो सहमति नेपालको नर्सिङ इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्मरण गरिने अपेक्षा गरिएको छ।