सिट र शुल्क तत्काल पुनरावलोकन गर्न निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको शुल्क तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। लामो समयदेखि शुल्क समायोजन नहुँदा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न र कलेजको पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सन् २०१९ यता एमबीबीएस तथा बीडीएसको शुल्क पुनरावलोकन नभएको उल्लेख गर्दै वर्तमान लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय अस्पताल सञ्चालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिद, औषधि, विद्युत्, पूर्वाधार तथा अन्य सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको छ। तर, विद्यार्थीबाट लिइने शिक्षण शुल्क लामो समयदेखि यथावत् रहँदा मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

अध्यक्ष कार्कीले शुल्क पुनरावलोकनलाई व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र नभई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण तथा अस्पताल सेवामा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क पुनरावलोकनसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका सुधारको उचित मूल्यांकन गरी एमबीबीएस तथा बीडीएसका सिटसमेत पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पछिल्लो ११ वर्षमा निजी मेडिकल कलेजहरूले पूर्वाधार, जनशक्ति र उपचार क्षमतामा उल्लेख्य विकास गरेको दाबी गर्दै उनीहरूले संस्थाको वास्तविक क्षमता र मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि सरकारले विगतमा मेडिकल कलेजहरूले पाउँदै आएको सिट संख्या कटौती गरेको थियो। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सिट संख्यामा केही वृद्धि गरिए पनि शुल्क भने पुनरावलोकन नभएको कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

अध्यक्ष कार्कीले कलेजहरूको सुधार र शैक्षिक क्षमताको मूल्यांकन गरेर समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पढाउन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सिट सीमित गरिँदा उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने गरी अतिरिक्त सिट माग गरिएको नभई प्रमाणित क्षमता भएका संस्थालाई सोहीअनुसार सिट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले वर्तमान सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकका समस्याप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले सरकारले तोकेका विभिन्न मापदण्ड र प्रतिबद्धता पालना गर्दै आएको पनि बताउनुभयो।

मेडिकल शिक्षा महँगो हुँदै गएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकमा देखिएको चिन्ताप्रति आफूहरू सचेत रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपालमै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कलेज सञ्चालकहरूले उपलब्ध पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत नेपाललाई ‘मेडिकल एजुकेसन हब’ तथा ‘मेडिकल टुरिजम हब’ का रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभएको छ। एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।