नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले चार सदस्यीय टोली गठन गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव र शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिव सदस्य रहेका छन्।
डा. केसी २५औँ पटक इलाममा आमरण अनशनमा बसेका थिए। लामो समयको अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो। स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि उनलाई सोमबार हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो। हाल उनको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसपटक डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न ६ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेका ।
उनको प्रमुख माग कैलालीस्थित गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नभएसम्म एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ।
त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, गेटा अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने तथा यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।
डा। केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले अब उनीसँग छलफल गरी समाधानको बाटो खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्न सरकारसँग नेपाल चिकित्सक संघको माग
बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
नेपालका ९९ लाख बालबालिका वायु प्रदूषणको जोखिममा: युनिसेफ
बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
सदस्य सिफारिसको विषयले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा विवाद, डेन्टल एसोसिएसनको ४८ घण्टे अल्टिमेटम
बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
आज पनि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
बुधबार, कात्तिक १८, २०८३
