४३ परिवार र मोरङ सहकारी अस्पतालको करोडौँ लगानी जोखिममा

नेपाल हेल्थ न्युज, विराटनगर । विराटनगरको रिजाल क्यानिङ जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि जग्गाका पछिल्ला खरिदकर्ता र स्थानीय बासिन्दा संकटमा परेका छन् ।

आयोगले विराटनगरको साविक वडा नं. ३ स्थित कित्ता नं. ४८ र ७१ को ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनवा जग्गा सट्टापट्टामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । साथै हालका जग्गाधनीबाट समेत जग्गा जफत गर्न माग गरेपछि तेस्रो तथा चौथो पक्षबाट जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको हो ।

उक्त जग्गामा सञ्चालित मोरङ सहकारी अस्पताल (नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड) को १२ कट्ठा जग्गासहित संरचना र उपकरणमा करिब ४५ देखि ५० करोड रुपैयाँ लगानी भएको अस्पतालका अध्यक्ष चुँडामणि आचार्यले बताउनुभएको छ। अस्पतालको सीटी स्क्यान, आईसीयू, एनआईसीयू तथा अन्य जीवनरक्षक उपकरणसमेत जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४३ घरपरिवार पनि अन्योलमा परेका छन् । अधिकांशले वैदेशिक रोजगारी, जीवनभरको बचत, पेन्सन तथा बैंक ऋणबाट जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरेका हुन् ।

अस्पतालका अध्यक्ष आचार्यले आफूहरूले विभिन्न व्यक्तिबाट मालपोत कार्यालयमार्फत राजस्व बुझाएर विधिवत् जग्गा खरिद गरेको भन्दै राज्यका निकायले पास गरेको जग्गाको समस्याको सजाय सर्वसाधारणलाई दिन नहुने बताउनुभयो। मुद्दा दायर हुँदैमा कसैलाई दोषी मान्न नमिल्ने भन्दै कानुनी प्रतिवाद गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विवादको जड २०३२ सालमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको हदबन्दी छुटसँग जोडिएको छ । कम्पनीले सर्तविपरीत जग्गा प्रयोग तथा हस्तान्तरण गरेको आरोपपछि सरकारले २०४८ सालमा जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा कार्यविधि नपुगेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरे पनि सर्त उल्लंघन भए छुट फिर्ता लिन सकिने बाटो खुला राखेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार त्यसपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गरी २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिको निर्णयबाट विराटनगरको बहुमूल्य जग्गा बनिगामाको कमसल जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको थियो । विराटनगरको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम र हालको सरकारी मूल्यांकनका आधारमा आयोगले बिगो कायम गरेको हो ।

मुद्दा दायर भएपछि स्थानीय जग्गाधनी, घरधनी तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले संयुक्त रूपमा कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले राज्यका निकायबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।