नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनको पहिलो दिन करिब २० हजार कुखुरा, सात वटा राँगा र दुई वटा खसीको मासु परीक्षण गरी छाप लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
पशु सेवा विभागको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पशु बधस्थल तथा मासु प्रशोधन केन्द्रमा पशुको वधअघि (एन्टिमोर्टम) र वधपछि (पोस्टमोर्टम) स्वास्थ्य परीक्षण गरी योग्य मासुमा छाप लगाउन थालिएको हो।
बालाजुको भ्याली कोल्डस्टोर, टोखाको सिन्धु चिकेन र थ्रिस्टार फुड प्रालि, मध्यपुर ठिमीको न्यु पञ्चकन्या सप्लायर्स तथा टेकुको राँगाको मासु पसलमा मासु निरीक्षण तथा परीक्षण गरिएको छ। मासु निरीक्षणका लागि बालाजुमा डा. कमलेश्वर भाट, टोखामा डा. गौरीमान श्रेष्ठ र डा. जस्मिन अधिकारी, भक्तपुरमा डा. पुजन सिंह कुँवर तथा टेकुमा डा. उदयलाल खत्री खटिएका छन्। निरीक्षणका क्रममा मरेका पक्षी तथा अस्वस्थ मासु हटाएर स्वस्थ मासुमा छाप लगाउने काम भइरहेको छ। मासुमा छाप लगाउन प्रयोग गरिने मसी फुड ग्रेडको हुने भएकाले यसले जनस्वास्थ्यमा कुनै असर नगर्ने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का निर्वाचित उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले बताउनुभयो।
ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वटा टास्क फोर्स गठन
पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, स्थानीय तह र मासु व्यवसायीलाई स्थलगत प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउन १२ वटा टास्क फोर्स गठन गरेको छ। ती टोलीलाई अभिमुखीकरणसमेत गराइसकिएको विभागले जनाएको छ। संघीय निकायका तर्फबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न विभागका महानिर्देशक डा। उमेश दाहालले टोलीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
गत भदौ ३० गते सचिवस्तरीय बैठकले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा कुनै कसुर बाँकी नराखी आवश्यक तयारी गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार विभागले उपमहानिर्देशक डा। विकास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पशु बधशाला तथा मासु जाँच कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।
उक्त समितिले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा हरेक साता बस्ने बैठकमा कार्यप्रगति विवरण पेस गर्नेछ।
मधेस प्रदेशमा पनि कार्यान्वयनको तयारी
ऐन कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेशमा समेत प्रदेश तथा संघीय कार्यालयका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका सचिव डा। सञ्जय यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा। रामनन्दन तिवारी र वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा। मनोजकुमार शाहीसहित प्रदेश तथा संघीय कार्यालयका प्रमुख र केही नगरपालिकाका शाखा प्रमुख सहभागी थिए।
बैठकमा संघीय सरकारले जारी गरेको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८३ अनुसार काम गर्ने सहमति भएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र मासु व्यवसायीसँग छलफल गर्ने, सुरक्षा निकायसमेतको सहभागितामा अनुगमन टोली बनाउने तथा मासु व्यवसायको नक्साङ्कन ९म्यापिङ० गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। मासु व्यवसायको नक्साङ्कनबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा व्यवस्थित पशु बधस्थल निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
माघ १ देखि महानगर र नगरपालिकामा ऐन लागू हुने
नेपाल राजपत्रमा २०८३ भदौ १ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार मधेस प्रदेशका महानगरपालिका तथा नगरपालिकामा २०८३ माघ १ गतेदेखि र अन्य पालिकामा २०८४ साउन १ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा तीनवटा परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ। संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मासु उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ। सरकारले मासु परीक्षण र छाप लगाउने व्यवस्थालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सके उपभोक्ताले अस्वस्थ तथा गुणस्तरहीन मासु उपभोग गर्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिनको अध्यक्षमा डा. दिप्तेश अर्याल
आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
जाडो महिनामा निमोनियाबाट कसरी बच्ने ?
आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
क्रिटिकल केयर नर्सेस एसोसिएसनको अध्यक्षमा बरुणा पौडेल निर्वाचित
आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
उच्च हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्या व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड जारी
आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
