अनुमति बिना औषधी बेच्दै पसलहरू: ६ पसलमा ताला लगाइयो

नेपाल हेल्थ न्युज, म्याग्दी । दरवाङ बजारको एक सामान्य बिहान। बजारको गल्लीहरूमा सधैं झैँ चहलपहल थियो, तर यसपटक दृश्य केही फरक थियो। स्थानीय अधिकारीहरूको टोली औषधी पसलहरूको ढोका छेउ आइपुग्छन्, केही क्षण कुराकानीपछि पसलको सटरमा ताल्चा झुन्ड्याइन्छ्। पसल मालिक चुपचाप, कतै आश्चर्य, कतै आक्रोशका भावहरूसँग हेरेर बसिरहेका थिए।

मालिका गाउँपालिकाको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो अनुगमन अभियान अन्तर्गत दरवाङ बजार क्षेत्रका ६ वटा औषधी पसलहरूमा ताला लगाइएको हो। यी पसलहरू नियमविपरीत, बिना दर्ता र बिना मापदण्ड सञ्चालनमा थिए। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तुकुमारी कार्कीका अनुसार “औषधी पसलहरू जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थान हुन्। यहाँ लापरवाही हुनै हुँदैन। बिना अनुमति सञ्चालन हुनु भनेको मानव स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु हो।”

अनुगमन टोलीमा गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद खर्बुजाको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष लक्ष्मी घर्ती पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र ढकाल, इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङका प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता थियो।

कसरी भयो खुलासा ?
अनुगमनको क्रममा देखिएका बेथिति निकै गम्भीर थिए — औषधीहरूको सुरक्षित भण्डारणको अभाव, बिक्री विवरणको अभिलेख नराखिएको, प्रेसक्रिप्सन बिना औषधी वितरण, र पसलका कर्मचारीहरू स्वयं अनधिकृत व्यक्ति।

गाउँपालिका अध्यक्ष खर्बुजाले भन्नुभयो, “यो हाम्रो जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। हामी अब गाउँका कुनाकापचासम्म पुगेर यस्तो लापरवाही रोक्नेछौं। प्रक्रिया नपुर्याइ संचालनमा रहेका सबै पसल बन्द गरिनेछ।”

तपाईंको छिमेकी औषधी पसल सुरक्षित छ ?
म्याग्दी जिल्लाभर करिब ५० भन्दा बढी औषधी पसलहरू सञ्चालनमा छन्, तर औषधी व्यवस्था विभागबाट आधिकारिक अनुमति पाएका पसलको संख्या केवल १५ मात्र रहेको तथ्य गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ।

स्वास्थ्य संयोजक कार्कीको भनाइमा, “सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेर संचालनमा रहेका दुई पसल मात्र दरवाङ बजारमा भेटिए। बाँकी सबै अवैध संचालनमा थिए।”

मानव स्वास्थ्यको खेलवाड
औषधी पसल केवल व्यापारिक संस्था होइन — यी स्थानहरू मानिसको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिन्छन्। प्रेसक्रिप्सन बिना औषधी वितरण, अनधिकृत व्यक्ति मार्फत औषधी बिक्री, र म्याद नाघेका औषधीको जथाभावी प्रयोगले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा पुर्याउन सक्छ।

स्थानीय बासिन्दा मनबहादुर घर्ती भन्नुहुन्छ, “हामीलाई त थाहा थिएन, जसको पसल ठूला बोर्ड र लाइटले झलमल्ल देखिन्छ, त्यो अवैध हो भनेर। अब त हेर्नै पर्‍यो, जुनसुकै औषधी किनेर खाइहाल्न मिल्दैन रहेछ।”

अवधारणामा परिवर्तन आवश्यक
यो घटनाले देखाएको छ — न केवल राज्यको नियमन फितलो रहँदै आएको थियो, तर जनताको चेतना स्तरमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ। अनुगमनपछि गाउँपालिकाले सम्पूर्ण ७ वटै वडामा यस्ता पसलहरूको निगरानी तीव्र बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालका अनुसार, “हामी अब गाउँ-गाउँ पुगेर जानकारी दिनेछौं कि औषधी किन्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। साथसाथै, अवैध पसलहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेसम्म पुनः संचालन गर्न दिइने छैन।”