स्यानिटरी प्याडमा कर हटाउने र निःशुल्क वितरण गर्न सर्वोच्चको परमादेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । महिलाको स्वास्थ्य र आत्मसम्मानसँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक आदेश दिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा अब निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला सुरक्षाकर्मीहरूलाई थप स्यानिटरी सामग्रीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने फैसला भएको हो। यो मुद्दा चार वर्षअघि कानुन अध्ययन गरिरहेका श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले अदालतमा पेस गरेका थिए।

उनीहरूले स्यानिटरी प्याडलाई अनावश्यक कर लगाएर महँगो बनाइएको भन्दै त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल हटाउन माग गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो—महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, र यसलाई विलासिता ठान्नु अन्यायपूर्ण छ। महिलाहरूको आत्मसम्मान र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयमा कर लगाउनु लैङ्गिक विभेदलाई प्रोत्साहन गर्नुजस्तै हो भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौड्यालको इजलासले यो विषयमा परमादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि आदेशको पूर्णपाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।

फैसला आएपछि निवेदक श्रीना नेपालले यसलाई महिलाहरूको आत्मसम्मानसँग जोडेर निकै भावुक अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो—“यो निर्णय हाम्रो शरीर र हाम्रो पीडाको सम्मान हो। रजस्वलाको बेला झरेका प्रत्येक थोपामा न्याय पाइयो भन्ने महसुस भएको छ।”

यो आदेश अब नीतिगत तहमा स्यानिटरी उत्पादनलाई सहज, सुलभ र करमुक्त बनाउने दिशातर्फ देशले कदम चाल्ने संकेत हो, जसको प्रभाव ग्रामीण भेगका महिलादेखि शहरी क्षेत्रका छात्रासम्म पर्न गइरहेको छ।