नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सन् २०३० सम्म एचआईभी नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा चुनौती थपिँदै गएको छ। दातृ निकायहरूको सहयोगमा आएको कटौतीले जोखिम समूहहरूमा समस्या गहिरिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
‘हाम्रो समान पहुँच संस्थाका अधिकारकर्मी ज्योति थापा अनुसार, कन्डम र प्री एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिस जस्ता सामग्री अभावमा नयाँ संक्रमण दर बढ्न सक्ने खतरा देखिएको छ। न कन्डम छ, न प्रेभ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण रोक्न कठिन भइरहेको छ, उहाँको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य पैरवी समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा थापाले जोखिम समूहहरू जस्तै यौन व्यवसायी, ट्रान्सजेन्डर, कारागारमा रहेका व्यक्ति, र सुइ प्रयोग गर्नेहरू बढी असरमा परेको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय एचआईभी तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्बेश शर्माले हालसम्म सरकारी कार्यक्रमहरू रोकिन नसकेको भए पनि दीर्घकालीन रुपमा विदेशी सहयोगमा निर्भर हुनु समस्या भएको स्वीकार गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार, नेपालमा हाल करिब ३४ हजार ३ सयभन्दा बढी एचआईभी सङ्क्रमित रहेको अनुमान छ। तीमध्ये करिब ६० प्रतिशत पुरुष र ४० प्रतिशत महिला छन् भने ३ प्रतिशतजति बालबालिका छन्। सन् २०२४ मा मात्रै ६१४ नयाँ संक्रमण देखिएको र ५६९ जनाको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
नीति निर्माताहरूले संवेदनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूको सुझाव छ। बजेट कटौतीकै कारण निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति रोकिँदा संक्रमण दर फेरि बढ्नसक्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ।
जानकी मेडिकल कलेज कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीको राय
सोमबार, असार ८, २०८३
कानुन विपरीत सञ्चालन भएका अस्पतालमा काम नगर्न चिकित्सकलाई निर्देशन
आइतबार, असार ७, २०८३
टिचिङमा असार १५ देखि स्वास्थ्य बिमा पुन सुचारु हुने
आइतबार, असार ७, २०८३
प्रा. डा. चन्दा कार्कीका दुई कृतिमार्फत समाजसेवाको नयाँ अभियान
आइतबार, असार ७, २०८३
