स्वास्थ्य बीमामा नयाँ सुविधा थपिएपछि प्रभावकारिता बारे विज्ञहरूको चासो बढ्दो

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला लगायत आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य बीमामा दुई लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि राहतको अनुभूति गर्नेहरू देखा परेका छन्। तर विज्ञहरूले यस निर्णयले पहिलेदेखि नै दबावमा रहेको बीमा प्रणालीमा थप चुनौती थप्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला फेल, टाउको र मेरुदण्डको चोट, सिकलसेल एनीमिया, पार्किन्सन र अल्जाइमरका बिरामीलाई स्वास्थ्य बीमामा अतिरिक्त सुविधा दिने जानकारी दिनुभएको हो।

बीमा बोर्डका अनुसार यस सुविधाका लागि बिरामी वा परिवारले अतिरिक्त प्रिमियम तिर्नु पर्ने छैन। मन्त्री पौडेलका अनुसार हालका खर्चमा सुधार गरी स्रोत व्यवस्थापन मिलाएर उक्त सुविधा दिने तयारी गरिएको हो।

तर, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री युवराज आचार्यको भनाइमा, यस्तो सुविधा बढाउँदा तात्कालिक राहत मिल्न सक्छ, तर सेवा गुणस्तर सुधार र नयाँ बीमितलाई आकर्षित गर्ने रणनीति नअपनाए दीगो असर पर्न सक्छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ मा नै उल्लेख गरिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका प्रावधानलाई अब कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ती आठवटा रोग लागेका बिरामीको अनुमानित संख्या ९ हजारजति रहेको छ।

सरकारले पहिलेबाटै कडा रोग भएका विपन्न बिरामीलाई ‘विपन्न कोष’ मार्फत एक लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्दै आएकोमा, अब यो रकम पनि समेटेर तीन लाख रुपैयाँको बीमा सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ।

चितवनको भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत बीमा संयोजक लीलाधर पौडेलका अनुसार बिरामी र उहाँका आफन्तहरू यो निर्णयबाट उत्साहित छन्। उनीहरूले प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी लिँदैछन्।

तर सेवा प्रवाह सहज नभएको, प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। अर्बुद रोग निवारण संस्थाका महासचिव दीपेन्द्र बान्तवाका अनुसार कडा रोगका बिरामी मानसिक तनावमा रहने भएकाले प्रक्रिया यथासम्भव सरल बनाइनु जरुरी छ।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री आचार्यले दीगो सुधार बिना सुविधा बढाउने निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने बताउँदै सेवा प्रवाह र भुक्तानी व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औंल्याउनुभएको छ।

बीमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बसौलाले स्रोत सुनिश्चित नगरी सुविधा बढाउनु अव्यावहारिक हुने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भन्नुभयो वित्तीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय लिइएको र आवश्यक सुधार गरिँदै जाने जानकारी दिनुभयो।

स्वास्थ्य बीमा हाल झण्डै ९३ लाख जनसंख्या आवद्ध रहेको बोर्डले जनाएको छ। अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न बोर्डले अबदेखि ओपीडी र आईपीडी सेवालाई छुट्याएर निश्चित सीमा भित्रको सेवा मात्र दिन लागिएको छ—ओपीडीमा २५ हजार र आईपीडीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म।

संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभूत सेवालाई बीमाबाट अलग गरेर खर्च कटौती गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। साथै, साउन १ गतेदेखि निजी र सहकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बीमाको प्रथम सेवा बिन्दुबाट हटाइने भएको छ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आन्तरिक सुशासनमा सुधार गर्दै अनावश्यक सेवामा नियन्त्रण गरिने र यसबाट बीमाको आर्थिक भार कम हुने दाबी गरेका छन्। हाल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई करिब १८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी रहेको छ। भरतपुर अस्पतालको मात्र बक्यौता ६६ करोड पुगेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बक्यौता टुंग्याउने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, दीगो सुधार र गुणस्तरीय सेवा अभावले बीमामा नागरिकको रुचि नबढ्ने जोखिम स्वास्थ्य अर्थशास्त्री आचार्यले बताउनुभएको छ।