‘डिम्बको कालोबजारी’ को काला अध्यायः किशोरीको शरीरमाथि व्यापार !

नेपाल हेल्थ न्युज । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईवी) ले असार २९ गते सोमबार काठमाडौंको बवरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि.की सञ्चालक डा. स्वस्ती शर्मासहित ५ जनालाई १८ वर्ष मुनिका किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा संकलन गरेर निःसन्तान दम्पतीहरूलाई प्रयोग गरेको आरोपमा सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  सामान्य सोधपुछपछि उहाँहरु सबैलाई सोही दिन बेलुका छोडियो । यसबारे जानकारी लिन खोज्दा डा. शर्माको मोवाइल अफ थियो ।  त्यसपछि  फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपाल (फेसोन) का अध्यक्ष वरिष्ठ स्त्री तथा प्रशुति रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालसँग सम्पर्क गरेका थियौं । उहाँले राज्यले निःसन्तान उपचारसम्बन्धि स्पष्ट नीति बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले जोगिएर काम गर्न इन्फर्टिलिटी सेन्टरहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । यसबारे वृहत् छलफलको आवश्यकता रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौंको बबरमहलस्थित ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि.’ मा भएको घटनाले नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रको अँध्यारो पाटोलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ ।

‘शरीर मेरो, निर्णय पनि मेरो ?’ यस्तो भनाइ अहिलेको सन्दर्भमा खोक्रो सुनिन्छ । जब किशोरीहरूलाई कानुनी रूपले अवैध मानिने उमेरमा नै उनकै शरीरको महत्वपूर्ण अंग–डिम्ब–व्यापारको सामान बनाइन्छ ।

अवैध डिम्ब व्यापारः प्रहरीको कारवाही
अहिले वीर्यदानले कानुनी मान्यता पाएपनि ओभुम डोनेसन र एम्ब्रियो डोनेसनबारे अन्योल कायम नै छ । कहिलेकाहीँ अविवाहित सम्बन्धमा बसेका किशोरीहरू सामान्य खर्चका लागि ओभुम डोनेसन गर्ने इच्छा राख्छन् । अण्डादान गर्ने महिला प्रजनन् क्षमता प्रमाणित (फर्टिलिटी प्रुभन)  हुनुपर्छ । बच्चा भइसकेको हुनुपर्छ । सकेसम्म निःसन्तान दम्पत्ति आफैले अण्डादान गर्ने महिला ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वीर्यदान गर्ने पुरुषको पनि प्रजनन् क्षमता प्रमाणित गर्न जरूरी रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । 
‘किशोरीहरूलाई बोलाएर डिम्ब निकाल्ने गरिन्थ्यो । त्यसपछि केही हजार रुपैयाँ दिएर पठाइन्थ्यो’—सीआइबीका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्—‘किशोरीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारिएको थियो ।’ जसरी तस्करीमा मान्छेलाई वस्तु बनाइन्छ त्यस्तै यो घटनामा किशोरीको डिम्ब ‘सामग्री’ बनाइएको देखिन्छ ।

नेपालको कानुनी दृष्टिकोणः के डिम्ब संकलन वैध छ ?
नेपालमा हाल प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्पष्ट र कडाइका साथ लागू हुने कानुन सीमित छन् । तर केही मुख्य कानुनी बुँदाहरू यस प्रकार छन् ।

१८ वर्षमुनिका व्यक्तिबाट डिम्ब संकलन गर्नु गैरकानुनी छ । बालबालिका (बालक वा बालिका) को शारीरिक अंग प्रयोगमा उनको स्वतन्त्र र पूर्ण जानकारीमा आधारित सहमति आवश्यक हुन्छ जुन १८ वर्ष मुनिका लागि कानुनतः मान्य मानिंदैन । मानव अंगसम्बन्धी ऐन २०५६ (१९९९) अनुसार शरीरको अंग वा तन्तुु (टिस्यु) को खरिद–बिक्री प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रतिबन्धित छ । सहमतिको आधारमा हुने अंगदान वा उपयोगमा पनि उमेर, स्वास्थ्य परीक्षण र चिकित्सकीय कारणहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । किशोरीबाट आर्थिक प्रलोभनमा डिम्ब निकाल्ने काम जबर्जस्ती वा ठगीको श्रेणीमा पर्दछ ।

यदि डिम्ब संकलनमा जबर्जस्ती, छलकपट वा आर्थिक प्रलोभन भएको छ भने बालबालिका ऐन २०७५ अन्तर्गत यस्तो कार्यलाई बाल यौन शोषण, मानव बेचबिखन वा बाल श्रमको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियमः कडाइ र मानव अधिकारको रक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रजनन अधिकार, अंग दान र शरीरसँग सम्बन्धित व्यापारलाई गम्भीर मानव अधिकारको मुद्दाको रूपमा हेरिन्छ । केही प्रमुख मापदण्डहरू यस्ता छन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले अंगदान तथा प्रजनन तन्तु (टिस्यु) हरूको उपयोगमा स्वेच्छा, सम्पूर्ण जानकारीमा आधारित सहमति (इन्फर्मड कन्सेन्ट) आर्थिक लेनदेन निषेधको सिफारिस गर्छ ।

युनिसेफ र युएन कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्डले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण वा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्नता विरुद्ध कडाइका साथ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लिएको छ । काउन्सिल अफ युरोप्स कन्भेन्सन अन ह्युमन राइट्स एण्ड वायोमेडिसिन (ओभिडो कन्भेन्सन) मा पनि मानव अंग वा तन्तुको व्यापारलाई निषेध गरिएको छ ।

नेपालमा एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (एआरटी) सम्बन्धि निर्देशिका नबनेकाले समस्या छ । यसप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ । देशको माटो सुहाउँदो एआरटी निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इन्टरनेशनल कमिटी फर मोनिटरिङ असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी ट्रिटमेन्ट (आईसिमार्ट) ले आईभिएफ सेन्टरहरूको गुणस्तर र विकृति हेर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले पनि नेसनल कमिटी फर मोनिटरिङ असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी ट्रिटमेन्ट (एसिमार्ट) बनाउन जरूरी छ । 

किशोरी माथिको असरः शरीरमात्र होइन, आत्मामा घाउ
किशोरीको डिम्ब संकलन केवल शारीरिक प्रक्रिया मात्र होइन, त्यसमा मानसिक तनाव, सामाजिक लज्जा र दीर्घकालीन स्वास्थ्य असर पनि जोडिएको हुन्छ ।

सामान्यतया डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया (एग रिट्रिभल प्रोस्युडर) मा हर्मोनको सुई, शल्यक्रिया, एनेस्थेसिया आदि समावेश हुन्छन् । यो प्रक्रिया किशोरी शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नहुँदा बढी खतरनाक हुन्छ । विशेषगरी निम्न वर्गका किशोरीहरूलाई आर्थिक लोभ देखाएर यो कार्य गराइएको देखिन्छ । ‘उनीहरूलाई १० हजार दिइएको देखिएको छ’—एक प्रहरी स्रोतले भन्यो । यस्तो रकमले उनीहरूको जीवनभरको स्वास्थ्यको मूल्य कदापि तिर्न सक्दैन ।

आईभीएफ र नैतिकताको सन्तुलन
इन–भिट्रो फर्टिलाइजेशन(आईभीएफ) प्रविधिले निःसन्तान दम्पतीहरूका लागि आशाको ढोका खोलिदिएको छ । तर यही प्रविधि नै व्यापारमा परिणत हुँदा मानव अधिकार उल्लंघनको माध्यम बनिदिन्छ । सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत नाफा लिने चाहनाले संस्थागत नैतिकता र चिकित्सा पेशाको आदर्शमा ठेस पुर्याएको छ ।

के कडा कारबाही सम्भव छ ?
यस्तो कार्यमा संलग्नको पुष्टि भएमा तिनलाई मानव अंग तस्करी, बाल शोषण, जबर्जस्ती चिकित्सा कार्य, ठगी र पेशागत आचारसंहिताको उल्लंघन सम्बन्धी मुद्दा लाग्न सक्छ । मानव अंगसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना सजाय हुनसक्छ । तर प्रश्न उठ्छ के अनुसन्धानले साँच्चै दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनेछ वा यो पनि थाती रहनेछ ?

समाजको भूमिकाः चेतना र प्रतिरोध
सामाजिक रूपमा पनि हामी यो प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ—‘कसरी प्रजनन स्वास्थ्यका नाममा किशोरीहरूलाई औजार बनाइएको छ ? किन उनीहरूको आत्मसम्मान र भविष्य सस्तोमा साटिन्छ ?’ हामी सबैलाई चाहिएको छ यस्तो स्वास्थ्य प्रणाली जसले प्रजनन अधिकारको सम्मान गरोस्, सहमतिको मूल्य बुझोस् र किशोरीहरूलाई सुरक्षा गरोस् ।

आशाको नाममा अँध्यारो नहोस्
फर्टिलिटी क्लिनिकहरू निःसन्तान दम्पतीका लागि आशाको किरण हुन् । तर जब ती नै संस्थानहरू कम उमेरका किशोरीको शरीरमाथि व्यापार गर्न थाल्छन् तब त्यो आशा अँध्यारोमा रूपान्तरण हुन्छ । ‘होप फर्लिलिटी’ नामको क्लिनिकबाटै यस्तो अघोषित अन्याय हुनु विडम्बनाको विषय हो । आशा गरौ यसपटक अनुसन्धान निष्कर्षसम्म पुग्छ र पीडित किशोरीहरूलाई न्याय दिन सकिन्छ ।