नयाँ ऐनको विरोधमा सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमा आकस्मिक बाहेक स्वास्थ्य सेवा बन्द घोषणा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरुले हालै प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन थालेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरु स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा समावेश केही धाराको असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

उनीहरुले सुदूरपश्चिमका सबै ८८ स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन्।

‘स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश’को नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको आन्दोलनको कारण ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा उल्लेखित प्रावधान हो।

उक्त प्रावधान अनुसार संघीय सेवाबाट समायोजन भई चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ऐन लागू भएको मितिसम्म पाँच वर्ष सेवा गरेको खण्डमा एकपटकका लागि तहवृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्रसिंह साउदद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस्तो प्रावधानले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को भावना विपरीत कार्य गरेको छ र यसले कर्मचारीको सेवा प्रवर्द्धन तथा विकासमा अवरोध पुर्‍याउने छ।

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख गरिएको छ, नयाँ ऐनमा तहवृद्धिको प्रक्रिया एकपटक सीमित गरिएको देखिन्छ, जसले अन्य तह उक्लनुपर्ने अवसरलाई रोक्ने सम्भावना देखिन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पूर्वपरामर्श नगरी ल्याइएको कानुनलाई विभेदकारी भन्दै आलोचना गरेका छन्। साथै, असार महिनाको मासिक रिपोर्ट DHIS2 प्रणालीमा नपठाउने निर्णय पनि उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छन्।