क्यान्सर उपचारमा आशाको उज्यालोः बागमती प्रदेश सरकारद्वारा राहत कोष दोब्बर बनाउने तयारी 

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । 'क्यान्सरको खबरले केवल शरीर मात्र हैन, आत्मा पनि थचक्क बस्छ'– यो भनाइ हो गत माघेसङ्क्रान्तिको दिन ब्लड क्यान्सर भएको थाहा पाएकी भक्तपुरकी ३५ वर्षीया महिला अनिता (नाम परिवर्तन) को। उपचार सुरु भयो तर औषधि खर्चले पुरै परिवार ऋणको दलदलमा डुब्न थाल्यो।

नेपालमा क्यान्सर उपचार गराउने बिरामीको कथा यस्तै छ-'कहिले औषधि नपुग्ने, कहिले पैसा नपुग्ने । उपचारमा बिलम्ब हुँदा अकालमा ज्यान गुमाउने सैकडौं। यस्तो संकटपूर्ण परिदृश्यमा अब एउटा आशाको उज्यालो देखिएको छ।'

‘५० हजार होइन अब १ लाख– बागमती प्रदेश सरकारको ठोस निर्णयको तयारी
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगर र स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमसँगको विशेष छलफलपछि क्यान्सर विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीले सार्वजनिक रूपमा खुशी साटेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भने-'सबैभन्दा हर्षको कुरा बागमती प्रदेश सरकार क्यान्सर पीडितका लागि सहयोग रकम रु. ५०,००० बाट बढाएर रु. १,००,००० पुर्‍याउने तयारीमा छ।' विगतमा सरकारले दिँदै आएको अर्को एकलाख सहित गरी अब बागमती प्रदेशमा क्यान्सर उपचारमा २ लाख राहत मिल्ने भएको छ । 

यो निर्णयले औसत नेपाली क्यान्सर पीडितका लागि उपचारका ढोका केही हदसम्म खोल्ने आशा गरिएको छ। अन्तरवार्ताका क्रममा छलफलमा उठेका मुख्य बुँदाहरू यस्ता थिएः

• क्यान्सर उपचारको लागत घटाउने रणनीति
• सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यका ढाँचा
• स्वास्थ्य बीमा र क्लिनिकल क्यान्सर नेटवर्क विस्तार
• क्यान्सर रजिष्ट्रेसन प्रणालीको मजबुती
• विकट क्षेत्रका लागि मोबाइल अन्कोलोजी सेवा सम्भावना

क्यान्सरको उपचार किन यति खर्चिलो छ ?
नेपालमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने धेरैजसो औषधि आयात गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा पनि सबै आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुन सक्छ। प्राइभेट अस्पतालमा उपचारको लागत अत्यधिक हुन्छ— एक सत्रको किमोथेरापीमा मात्र ३०,००० देखि ७०,००० रुपैयाँसम्म खर्च हुने उदाहरण पाइन्छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार, क्यान्सर उपचारका कारण थुप्रै परिवार क्याटास्ट्रोपिक हेल्थ एक्सपेन्डिचरमा पर्ने गर्छन्अर्थात्  कुल आयको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च मात्र उपचारमा लाग्छ।

‘सस्तो सेवा खोज्दै भारततिर पलायन’
प्रत्येक वर्ष करिब ५०,००० नेपाली नागरिक क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगको उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्। काठमाडौँकी ५२ वर्षीया लक्ष्मीमायाँ राईको परिवारको कथा पीडादायक छ। बुबालाई प्रोस्टेट क्यान्सर भएको पत्ता लागेपछि उनीहरूले नेपालमा उपचार खर्च बोक्न नसकी बेंगालुरु लागे। भाषिक, सांस्कृतिक, आवासीय र आर्थिक समस्याले गर्दा उपचार मात्र हैन, जीवनभरको आघात पाए।

'हाम्रो देशमा डाक्टर छन्, अस्पताल छन्, तर पैसाले सेवा नापिन्छ'-उनले भनिन्।

डा. शाहीः चुप लाग्ने होइन, नेतृत्व गर्ने चिकित्सक
डा.  शाही नेपालका अग्रगण्य मेडिकल अन्कोलोजिस्ट मध्ये एक हुन् । उनी केवल अस्पतालको चौकटीमा सीमित रहेनन्। नीति निर्माण तहमै पुगेर क्यान्सर पीडितका लागि ठोस सहयोग ल्याउने प्रयासमा उनी नेतृत्वदायी भूमिकामा छन्। उनको मान्यता छ क्यान्सरविरुद्धको लडाइँमा कोही पनि एक्लो हुनु हुँदैन। यसै भावनालाई बोकेर उनी मन्त्रालयसम्म पुगेर छलफलमा जुटे। उनको अभियानका विशेष लक्ष्यहरू यस्ता छन्ः

• प्रत्येक प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा सुनिश्चित गर्नु
• स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत क्यान्सर उपचारको दायरा विस्तार
• गरीब बिरामीका लागि सिधा नगद हस्तान्तरण प्रणाली
• डाक्टर–मिडिया–सरकार त्रिकोणीय सहकार्य

प्रदेश सरकारको तयारी, संघीय सरकारको मौनता 
बागमती प्रदेशको निर्णय प्रशंसनीय भए पनि अन्य प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम अझै पाइँदैनन्। केन्द्र सरकारले वर्षौंअघिदेखि क्यान्सर सहायता कोष घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको 'विशेष उपचार कोष' को प्रक्रिया यति जटिल छ कि गरिब बिरामीहरू त्यससम्म पुग्नै सक्दैनन्। जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ भन्छन् नीति छ, तर प्रणाली छैन। प्रक्रिया छ तर पहुँच छैन। यही कारणले क्यान्सरले धेरै नेपाली परिवार भत्काइरहेको छ।

आशाको सूत्रः क्यान्सर उपचार जनअधिकार बन्नुपर्छ
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका हरेक ६ जना मृत्युमध्ये १ जना क्यान्सरका कारण हुन्छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष झन्डै २०,००० नयाँ क्यान्सर केसहरू रिपोर्ट हुन्छन्। तर यहाँ पैसा हुने उपचार गर्छन्, नहुने आँसु झार्छन्। यही असमानता अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको यो निर्णय पहिलो कदम हो।

स्वास्थ्य केवल उपचार होइन, नेतृत्वको पनि कुरा हो
डा. अरुण शाहीजस्ता चिकित्सकहरू नीति तहमा पुगेर आवाज उठाउँदा समाजमा आशा जग्छ। क्यान्सर पीडितको उपचार खर्च बोहनीमा मात्रै सीमित नरहोस्, त्यो राष्ट्रको दायित्व बन्न सकोस् भन्ने चाहना त सबैको हो। बागमती प्रदेश सरकारको यो सकारात्मक संकेत अब अन्य प्रदेश र संघीय सरकारले पनि अनुसरण गरुन् भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन् किनभने क्यान्सर विरुद्धको लडाइँ केवल औषधि होइन, चेतना, साहस र सहकार्यको लडाइँ हो।