स्वास्थ्य सुधारका मागसहित चिकित्सकहरूको पिटिसन क्याम्पेनः प्रधानमन्त्रीलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको आवाज फेरि बुलन्द बनेको छ। लामो समयदेखि अस्पतालदेखि नीति निर्माण तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र असमानताको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरू सडक र सिस्टमिक सुधार दुवै मोर्चामा सक्रिय बनेका छन्।

सोही क्रममा एक हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरूको समूहले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका सिफारिससहित १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। चिकित्सकहरूले यस ज्ञापनलाई पिटिसन क्याम्पेन अर्थात् जनसमर्थन जुटाएर औपचारिक माग पेश गर्ने अभियानको रूप दिएका छन्।

राज्यदमनको विरोध र न्यायको माग

ज्ञापनपत्रमा चिकित्सकहरूले हालैको ‘जेन–जी आन्दोलन’ मा भएको राज्यदमनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुले  लेखेका छन्-'न्यायोचित माग राखेका नागरिकमाथि संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै भीड नियन्त्रणको नाममा संवेदनशील अंगमा गोली चलाउनु अमानवीय र लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।'

चिकित्सकहरूको भनाइमा, घटनामा संलग्न जिम्मेवार पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र राज्यले नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘जेन–जी आन्दोलन’लाई साझा आवाजको रूपमा

ज्ञापनपत्रमा चिकित्सकहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक दुरुपयोगविरुद्धको साझा अभियानको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। “हामी दृढ विश्वास गर्छौं, जेन–जी आन्दोलन कुनै दल वा संगठनको होइन, यो जनताकै पक्षमा उठेको सुधारको स्वर हो,” चिकित्सकहरूले भनेका छन्।

स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका सिफारिस

स्वास्थ्य सेवा सुधार अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको पिटिसन क्याम्पेनमार्फत चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधारका ठोस सिफारिसहरू प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले नेपाल सरकार र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिती बीच भएका विगतका सहमति र त्यसपछि बनेका समिती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,  २०८२ असोज २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र कार्यसुरक्षा सुनिश्चित हुनुुपर्ने, मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका संस्थामा आन्दोलनरत नर्स, इन्टर्न र मेडिकल अफिसरका जायज माग तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने,  स्वास्थ्य संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्ने,  स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दबाब, धम्की र दमनविरुद्ध कानुनी सुरक्षा र कार्यसुरक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

‘सुधारको बाटो खुल्दैछ’

ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीबाट सकारात्मक संकेत पाएको बताएका छन्। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागहरू गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभएको छ। हामीले पाएको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिको आधारमा सुधारको बाटो खुल्ने विश्वास लिएका छौं,' एक सहभागी चिकित्सकले भन्नुभयो । उनीहरूको भनाइमा, चिकित्सक समुदाय राजनीतिक भन्दा पनि पेशागत जिम्मेवारी र सुशासनका लागि संगठित रूपमा अघि बढिरहेको छ।

‘सुधार र सुशासनका लागि प्रतिबद्ध’

चिकित्सकहरूको समूहले अन्त्यमा लेखेको छ— 'हामी चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सेवा सुधार र सुशासनका लागि सदा प्रतिबद्ध छौं। भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक दुरुपयोगविरुद्धको हाम्रो अभियान अब रोकिन्न।' नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली विगत लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमीशन प्रथा र अनियमितताले ग्रस्त छ। सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति र औषधिको अभाव छ भने निजी अस्पतालहरूमा उपचार खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि चिकित्सकहरूको यो पिटिसन क्याम्पेन ले जनताको ध्यान पुनः नीति सुधार र सुशासन तर्फ केन्द्रित गराएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यदि यो अभियानले राजनीतिक समर्थन र सरकारी प्रतिबद्धता दुवै पायो भने, यो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन सुधारको ऐतिहासिक मोड बन्न सक्नेछ।