क्यान्सरविरुद्धको रणनीति कागजमै सीमित

क्यान्सरको प्रकोप तीब्र रूपमा बढ्दो क्रममा छ । यो नसर्ने रोगहरूमध्ये विश्वका प्रमुख पाँच मृत्युको कारणमा पर्दछ । क्यान्सर कपाल र नङ बाहेक मानव शरीरको कुनै पनि अंगमा लाग्नसक्छ । क्यान्सरको स्टेजको  आधारमा जोखिम, जटिलता र उपचारको प्रकृति फरक–फरक हुन्छ ।

क्यान्सर रोग अंगअनुसार फरक–फरक हुने भएकाले राज्यले गरेको सहयोग समग्र रूपमा हेर्दा अझै सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्था छैन । क्यान्सरका कारण शारीरिक र आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई दीर्घकालीन रणनीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

सात वर्षे राष्ट्रिय योजना तयार भयो तर कार्यान्वयन छैन
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको कार्यकालमा राष्ट्रिय क्यान्सर कन्ट्रोल रणनीति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ । यसमा क्यान्सर रोकथाम, स्क्रिनिङ प्रणाली, उपचार सेवा विस्तार र दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ। यो रणनीति सन् २०२४ देखि २०३० सम्मका लागि सात वर्षे योजनाका रूपमा तयार गरिएको हो ।

म स्वयं पनि उक्त रणनीति निर्माण गर्ने वर्किङ कमिटीमा  थिएँ । दुर्भाग्यवश, रणनीति मन्त्रालयमा पेश भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा राम्रो योजना र दस्तावेज बन्ने तर त्यसको सदुपयोग नहुने समस्या बारम्बार देखिन्छ । क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगमा यस्तो लापरवाही स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई समेटर यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । 

क्यान्सर नियन्त्रणः बहुआयामिक रणनीति आवश्यक
क्यान्सर रोगको प्रकृति र प्रकार फरक–फरक भएकाले अस्पतालको सेवा निर्धारण, सेवा विस्तार र क्यान्सरको वर्गीकरणअनुसार उपचार प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । स्क्रिनिङ, खोप, प्रारम्भिक पहिचान र उपचारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे मात्र क्यान्सरको बढ्दो भार कम गर्न सकिन्छ ।

अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता
सरकारले गम्भीर भएर ह्युमन रिसोर्स म्यापिङ गर्नैपर्छ । देशभर कति क्यान्सर सेन्टर छन् ? कहाँ–कहाँ कुन प्रकारको जनशक्ति कति छन् ? कुन क्षेत्रमा अभाव छ ?—यी सबै कुराको स्पष्ट नक्साङ्कन आवश्यक छ । हाल नेपालभर जम्मा १२ वटा रेडिएसन मेसिन मात्र सञ्चालनमा छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार १० लाख जनसंख्याका लागि कम्तीमा १ वटा रेडिएसन मेसिन आवश्यक पर्छ । यसको तुलनामा नेपालमा रेडिएसन मेसिनको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । रेडिएसन उपचारका लागि बिरामीले कम्तीमा ३ देखि ४ महिनासम्म कुर्नुपर्छ । यस्तो ढिलाइ चिन्ताजनक हो । 

क्यान्सर नियन्त्रणका लागि डाटाको आवश्यकता

सन् २०१८ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एचएचआरसी) ले जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्री शुरु गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिएर देशभरबाट डाटा संकलन भइरहेको थियो । त्यो अत्यन्त सकारात्मक र सिकाइपूर्ण थियोे । जहाँ गएर प्रस्तुत गर्दा पनि हामीले संकलन गरेको डाटा भरपर्दो र वैज्ञानिक आधारमा तयार भएको मानिन्थ्यो ।

तर अहिले त्यो रोकिएको छ । कुनै पनि रोग नियन्त्रण तथा उपचारको योजना बनाउन डाटालाई आधार मानेर काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ । भरपर्दो तथ्याङ्क बिना नीति, रणनीति र स्रोतको सही प्रयोग सम्भव हुँदैन । त्यसैले क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगका लागि डाटा अझै धेरै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले जनसंख्यामा आधारित यो क्यान्सर रजिष्ट्री अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । 

भरपर्दो डाटा बिना नीति असम्भव
विगतमा नेपालमा गरिएको क्यान्सर रजिष्ट्रीले देशको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत मात्र समेट्न सकेको थियो । त्यसैले नेपालभरको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई समेट्ने यो क्यान्सर रजिष्ट्री प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको ध्यान जान अत्यन्त जरुरी छ । भरपर्दो र व्यवस्थित डाटा बिना क्यान्सर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति बनाउन सकिँदैन ।

तथ्याङ्कले बनाउँछ नीति र रणनीति 

जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिष्ट्रीलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै युनिट स्थापना गर्नुपर्छ । विज्ञहरूको सल्लाह लिएर फेरि डाटा संकलन सुरु गरी आफ्नै देशको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्न सकिन्छ ।

रजिष्ट्रीको डाटाले काठमाडौं उपत्यकामा स्तन क्यान्सरका बिरामी बढी देखाएको थियो भने मधेश प्रदेशमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीको संख्या उच्च रहेको देखाएको थियो । यस्ता डाटाले क्यान्सर रोकथाम र उपचारको दिशा तय गर्न ठूलो मद्दत गर्छ ।

राज्यको वर्तमान सहयोगः पर्याप्त छैन
हाल सरकारले प्रति क्यान्सरका बिरामीलाई एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केही प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार थप सहयोग गरेका छन् । बागमती प्रदेशले ५० हजार रुपैयाँ र लुम्बिनी प्रदेशले २ लाख रुपैयाँ थप सहयोग उपलब्ध गराएको छ । तर यो रकम क्यान्सर उपचारका लागि अत्यन्त न्यून छ ।

कम्तीमा पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सहायता आवश्यक छ । यदि उपचारपछि बिरामी निको हुने सम्भावना भएमा राज्यले पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यससँगै स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

सहज पहुँचः उपचारमा सफलता 
विपन्ननागरिकलाई दिइने १ लाख रुपैयाँको सहायता नर्सिङ महाशाखामार्फत उपलब्ध गराइने र क्यान्सर पुष्टि भएपछि वडा कार्यालयमार्फत सहायता प्रक्रिया अघि बढाइन्थ्यो । तर पछि यो सहायता स्वास्थ्य बीमामा गाभियो । उपचारका लागि बीमा अनिवार्य गरेकाले बीमा नगरेका क्यान्सर बिरामीले सहयोग पाउन सक्दैनन् । सहज रूपमा पाइने सहयोग अहिले नपाउँदा उपचारमै बाधा सृजना भएको छ । त्यसैले बीमा नगरे पनि  १ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था पुनः लागु गर्नुपर्छ ।
 

(प्रा. डा. चापागाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ । उहाँ   सार्क फेडेरेसन अफ अन्कोलोजिस्ट्सको अध्यक्ष एवं नेप्लिज सोसाइटी अफ रेडियोथेरापी एण्ड अन्कोलोजीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ ।)