स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री मेहता

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारमार्फत मात्र सु–सम्पन्न समाज र राष्ट्र निर्माण सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि हाल नेपालमा ४.८ प्रतिशत मात्र छुट्याउन सकिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

मन्त्री मेहताका अनुसार हालै सम्पन्न ७९ औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालले कम स्रोत भएका मुलुकका लागि प्राविधिक सहयोग र मानवीय सहायताको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाएको छ।

स्वास्थ्य आपूर्तिसम्बन्धी विषयमा बोल्दै उहाँले रेबिज विरुद्धको खोप अभाव बोलपत्र प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण देखिए पनि हाल देशभर १४ हजार ४७४ भायल मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै, क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभाव समाधान गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

देशभर ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्यान्सरका औषधि उपलब्ध रहेको र बिरामीको सहजताका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारका विषयमा उहाँले ६५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म १०९ वटा सम्पन्न र ३३६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो।

सरकारले जलन (बर्न) उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँको जलन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र वीर अस्पताललाई थप बजेट व्यवस्था गरिएको र जलनसम्बन्धी विधेयक आगामी वर्ष संसदमा पेस गरिने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो।

दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि टेलिमेडिसिन सेवा र छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सक परिचालनलाई तीव्र बनाइएको छ। हाल करिब २ हजार स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

आगामी योजनाअनुसार मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर तथा काठमाडौंमा राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआर तयारी भइरहेको छ। सर्पदंश उपचारका लागि १०३ केन्द्रमा पर्याप्त एन्टी स्नेक भेनम मौज्दात रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

मानसिक स्वास्थ्य नीतिको तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भएको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आत्महत्या रोकथामका लागि ११६६ हेल्पलाइन विस्तार गर्ने तथा ७७ जिल्लाका ९७ अस्पतालमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बीमा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन, सङ्गठित क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्धता तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने जस्ता सुधारका योजना अघि बढाइएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो।