१६ करोडको डुएल टेस्ट किटः प्रक्रियागत समाधान खोज्दै राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र

गाइडलाइन नभई किट चलाउन मिल्दैन तर जनतालाई चाहिने सामग्री पनि रोकिराख्न हुँदैन’

‘नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालमा एचआईभी रोकथाम तथा आमाबाट शिशुमा संक्रमण रोक्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम अहिले एउटा प्राविधिक तथा प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। ग्लोबल फण्डको अनुदानमा यूएनडिपीमार्फत नेपाल ल्याइएको डुएल टेस्ट किट समयमै प्रयोगमा नआउँदा यसलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन। कतिपयले यसलाई प्रक्रियागत त्रुटि भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई सुशासनसँग जोडेर हेरेका छन्।

तर राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएसी) का निर्देशक डा. सर्वेश शर्माको दृष्टिकोण फरक छ। उहाँका अनुसार यो विषय न त भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ, न त कुनै आर्थिक अनियमिततासँग। वास्तविक समस्या भनेको आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नहुँदै किट नेपाल आइपुग्नु र त्यसपछि त्यसलाई कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषय हो ।

‘नेपाल सरकारले किनेको होइन, ग्लोबल फण्डको अनुदान हो’
डा. शर्माका अनुसार सबैभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने विषय किटको स्रोत हो । उहाँको शब्दमा, ‘यो नेपाल सरकारले किनेको किट होइन । यो ग्लोबल फण्डको अनुदानमा आएको सामग्री हो । त्यसैले यसलाई सरकारी खरिद प्रक्रियासँग जोडेर मात्रै हेर्न मिल्दैन ।’ उहाँका अनुसार डोनेसनमा आएको सामग्री भए पनि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीभित्र प्रयोग गर्नुअघि निश्चित प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । त्यसैका लागि सुरुवाती चरणमा किट रोकिएको हो ।
 

किन रोकियो डुएल टेस्ट किट?
डा. शर्माका अनुसार डुएल टेस्ट किट नेपाल आइपुग्दा ‘एचआईभी टेस्ट एन्ड ट्रिट’ गाइडलाइनमा त्यसको व्यवस्था थिएन । ‘हामीले रोक्नुको कारण स्पष्ट थियो। गाइडलाइनमै नभएको प्रविधि सीधै कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । कुनै पनि स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रमाण, नीति र गाइडलाइनका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ’—उहाँ भन्नुहुन्छ ।उहाँका अनुसार एनसीएसीको दायित्व नै यही हो कि कुनै पनि नयाँ परीक्षण विधि वा सामग्री आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरी प्रयोगमा जान नपाओस्।

गाइडलाइन किन परिमार्जन गर्नुपर्छ?
डा. शर्मा गाइडलाइनलाई स्थिर दस्तावेज नभई समयअनुसार परिमार्जन हुने प्राविधिक मार्गदर्शनका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । एचआईभी उपचार, परीक्षण विधि, औषधि तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का नयाँ सिफारिसहरू समय–समयमा परिवर्तन भइरहन्छन् । त्यसैले नेपालले पनि हरेक दुई–दुई वर्षमा परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गाइडलाइन अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।

‘डुएल टेस्ट किटका लागि मात्रै गाइडलाइन परिवर्तन गरिएको होइन’, उहाँ स्पष्ट पार्नुहुन्छ । ‘एचआईभी उपचार, औषधि, परीक्षण प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबैलाई समेटेर गाइडलाइन परिमार्जन गरिन्छ ।’यसका लागि डब्ल्यूएचओ, प्राविधिक विज्ञ, राष्ट्रिय विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक छलफल हुने भएकाले यो प्रक्रिया एकै दिनमा पूरा हुँदैन ।

किट आयो, तर तयारी पूरा थिएन
डा. शर्माका अनुसार डुएल टेस्ट किट नेपाल आइपुग्दा एनसीएसीले आवश्यक परिमाण (क्वान्टिफिकेसन) र खपतको पूर्वानुमान (फोरकास्टिङ) समेत पूरा गरिसकेको थिएन।‘हामीलाई वास्तवमै कति किट आवश्यक छ भन्ने औपचारिक मूल्यांकन भएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा ठूलो परिमाणमा आएको सामग्री तत्काल स्वीकार गर्नु पनि जिम्मेवार निर्णय हुँदैन’—उहाँ भन्नुहुन्छ । पछि एनसीएसीले देशभरको आवश्यकताको पुनः मूल्यांकन गर्यो। स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने सम्भावित परीक्षण त्रुटि, नोक्सानी (वेस्टेज), वितरण प्रणाली तथा बाँकी म्यादलाई आधार बनाएर करिब आठ लाख किट तत्काल उपयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकालियो।त्यही आधारमा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो प्राविधिक सिफारिस पठाइसकेको डा. शर्माले बताउनुभयो । 

तीन महिनापछि किट अभावको जोखिम
डा. शर्माका अनुसार अहिले तत्काल किट अभाव नदेखिए पनि आगामी तीनदेखि साढे तीन महिनाभित्र परीक्षण किटको अभाव हुन सक्ने सम्भावना छ।

कारणअहिले प्रयोग हुँदै आएको आरडीटी (र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट) किट एउटै परीक्षणका लागि प्रयोग हुने भए पनि नयाँ डुएल टेस्ट किटले गर्भवती महिलामा एउटै परीक्षणबाट एचआईभी र सिफिलिस दुवै पत्ता लगाउन सक्छ।यसअघि एउटै प्रकारको किट समुदायमा हुने परीक्षण र आमा सुरक्षा कार्यक्रम दुवैतर्फ प्रयोग हुन्थ्यो। अहिले डुएल टेस्ट किट प्रयोगमा आएपछि मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई छुट्टै प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

‘हामी कठोर होइन, समाधानमुखी छौँ’
डा. शर्माले एनसीएसीले किट रोक्नुको उद्देश्य कार्यक्रम अवरुद्ध गर्नु नभई प्रक्रियागत आधार सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभयो ।‘हामी टेक्निकल निकाय हौँ। टेक्निकल विषयमा आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ जनतालाई आवश्यक सामग्री रोकिराख्ने होइन।’उहाँका अनुसार अहिले गाइडलाइन संशोधन, आवश्यक परिमाण निर्धारण, डब्ल्यूएचओका गुणस्तर मापदण्ड र वितरण प्रक्रियालगायत सबै तयारी पूरा भइसकेको छ।

‘अब गाइडलाइन स्वीकृत भएर आएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै कठिनाइ छैन,’—उहाँ भन्नुहुन्छ ।

‘यो भ्रष्टाचार होइन, प्रक्रियागत समन्वयको विषय हो’
डा. शर्माले डुएल टेस्ट किट प्रकरणलाई अनियमितताको रूपमा चित्रण गर्नु उचित नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार कसैले सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको, खरिदमा अनियमितता गरेको वा आर्थिक लाभ लिएको अवस्था छैन।

‘हामीले किनेको होइन, डोनेसनमा आएको सामग्री हो। बीचमा प्रक्रियागत समन्वय नमिलेको मात्रै हो। त्यसलाई अहिले कानुनी र प्राविधिक रूपमा मिलाएर उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

’उहाँको भनाइमा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कसलाई दोष दिने भन्ने होइन, नेपालमा आइसकेको जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री समयमै प्रयोग गरेर गर्भवती महिला र नवजात शिशुको हित सुनिश्चित गर्नु हो।

समाधानको बाटो
एनसीएसीले आवश्यक क्वान्टिफिकेसन, फोरकास्टिङ, गाइडलाइन संशोधन तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको दाबी गरेको छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति आएपछि किटलाई औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गरेर देशभर वितरण गर्ने तयारी रहेको डा. शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा पूरा गर्दै अघि बढ्नु नै अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो।

किन आवश्यक थियो ‘टेस्ट एन्ड ट्रिट गाइडलाइन’?
डा. शर्माका अनुसार एचआईभी उपचार तथा परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय गाइडलाइन समयसमयमा परिमार्जन हुने दस्तावेज हो।विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को नयाँ वैज्ञानिक प्रमाण, उपचार पद्धति, नयाँ औषधि तथा नयाँ परीक्षण प्रविधिलाई आधार बनाएर नेपालले पनि समयानुकूल गाइडलाइन अद्यावधिक गर्दै आएको छ।डुएल टेस्ट किट नेपालमा प्रयोग गर्नुअघि पनि त्यही प्रक्रिया आवश्यक थियो।

‘यो टेस्ट किटको विषय होइन। सम्पूर्ण एचआईभी उपचार प्रणालीसँग सम्बन्धित दस्तावेज हो। त्यसैले विशेषज्ञ, डब्ल्यूएचओ र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्रै गाइडलाइन परिवर्तन हुन्छ,’—उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार गाइडलाइन परिवर्तन रातारात सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि प्राविधिक समितिको छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समीक्षा, नेपालमा लागू गर्न सकिने अवस्था तथा आर्थिक पक्षसमेत मूल्याङ्कन गरिन्छ।

‘रोक्नु पनि दायित्व थियो’
विवादको केन्द्रमा रहेको प्रश्न थियो—एनसीएसीले किन किट रोकेको?डा. शर्माको जवाफ स्पष्ट छ— ‘यदि गाइडलाइनमा उल्लेख नभएको सामग्रीलाई सिधै प्रयोग गर्न दिइन्थ्यो भने भोलि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले रोक्नु पनि हाम्रो दायित्व थियो।’उहाँका अनुसार रोक्नु भनेको प्रयोग नगर्ने निर्णय होइन, प्रक्रिया पूरा नगरी अघि नबढ्ने निर्णय मात्र थियो।एनसीएसीले त्यसपछि समानान्तर रूपमा तीन काम सुरु गर्यो—

•  टेस्ट एन्ड ट्रिट गाइडलाइन परिमार्जन
• राष्ट्रिय आवश्यकताको क्वान्टिफिकेसन तथा फोरकास्टिङ
• डब्ल्यूएचओ प्रिक्वालिफिकेसन लगायतका प्राविधिक प्रक्रिया

यी तीनवटै आधार तयार भएपछि मात्रै किट औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाललाई वास्तवमै कति किट चाहिन्छ?
 

एनसीएसीले त्यसपछि देशभरको आवश्यकताको विश्लेषण गर्यो।स्वास्थ्यकर्मीबाट हुन सक्ने वेस्टेज, पुनः परीक्षण, सेवाको विस्तार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, समुदायस्तरका परीक्षण लगायत सबै पक्ष जोडेर गरिएको गणनाअनुसार करिब ८ लाख किट तत्काल प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो।यसअघि आएको किटको परिमाण भने करिब साढे ९ लाख थियो।डा. शर्माका अनुसार आवश्यकताभन्दा धेरै किट स्वीकार गर्दा अर्को जोखिम पनि हुन्छ।

‘यदि समयमै प्रयोग हुन सकेन भने एक्सपायरीको दोष फेरि एनसीएसीकै टाउकोमा आउँछ। त्यसैले हामीले खपत गर्न सक्ने मात्राको आधिकारिक गणना गरेर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ।’

एक्सपायरीको भ्रम
सार्वजनिक बहसमा अर्को प्रमुख आरोप थियो—किटको म्याद सकिन लागेको छ।डा. शर्मा यसलाई गलत बुझाइ मान्नुहुन्छ ।उहाँका अनुसार किटको म्याद सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म रहेको छ। तर सरकारी लजिस्टिक व्यवस्थापनमा एउटा नियम हुन्छ—सामग्री गोदाममा आउँदा कम्तीमा ७५ प्रतिशत ‘शेल्फ लाइफ’ बाँकी हुनुपर्छ । यसको उद्देश्य दुर्गम जिल्लासम्म ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको समय सुरक्षित रहोस् भन्ने हो।‘आजै सकिने किट होइन। तर वितरण प्रणालीलाई पनि समय चाहिन्छ। त्यसैले ७५ प्रतिशत शेल्फ लाइफको नियम पालना गर्नुपर्छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

डुएल टेस्ट किन महत्वपूर्ण?
यसअघि प्रयोग हुनेकिटले एउटा मात्रै परीक्षण गथ्र्यो।डुएल टेस्ट किटले एउटै नमूनाबाट एचआईभीसँगै अर्को संक्रमणको समेत परीक्षण गर्न सक्छ। विशेषगरी गर्भवती महिलाको नियमित परीक्षणमा यसले समय, लागत र श्रम बचाउने अपेक्षा गरिएको छ।यसले आमाबाट शिशुमा एचआईभी संक्रमण रोकथाम कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको विश्वास छ।त्यसैले एनसीएसीका अनुसार यो प्रविधि भविष्यको योजना नै थियो। विवादले त्यसको कार्यान्वयन केही समय पछि धकेलेको मात्र हो।

‘घोटाला होइन, प्रक्रियागत प्रश्न’
डा. शर्माले बारम्बार जोड दिएको विषय एउटा थियो—यो भ्रष्टाचार वा घोटालाको विषय होइन।उहाँका अनुसार कसैले सरकारी रकम खर्च गरेर खरिद गरेको सामग्री होइन। दातृ निकायले उपलब्ध गराएको सामग्रीलाई कसरी सरकारी प्रणालीमा सुरक्षित र कानुनी रूपमा प्रवेश गराउने भन्ने विषय मात्रै हो।

‘बदमासी भएको होइन। प्रक्रियालाई मिलाएर जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो’—उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँको भनाइमा अहिले आवश्यक गाइडलाइन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। स्वीकृति आएपछि बाँकी प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर वितरण सुरु गर्न सकिने अवस्था बन्नेछ।डा. शर्माले अन्त्यमा जोड दिनुभयो, ‘एनसीएसीको उद्देश्य रोक्नु होइन। जनतालाई आवश्यक सेवा सुरक्षित र कानुनी प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनु हो।’

 रोक्नु दायित्व थियो, अघि बढाउनु पनि दायित्व नै हो’
डा. सर्वेश शर्मा आफ्नो निर्णयको बचाउ मात्र गर्दैनन्, त्यसको कारण पनि खुलस्त राख्छन्। उहाँका अनुसार सुरुवाती अवस्थामा डुएल टेस्ट किट रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्ति, संस्था वा दातृ निकायप्रति अविश्वासका कारण थिएन। त्यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापित प्रक्रिया पालना गर्ने जिम्मेवारी थियो। ‘भोलि कसैले मलाई सोध्न सक्छ—पहिला तपाईंले रोक्नुभयो, अहिले किन प्रयोग गर्न दिनुभयो? त्यसको जवाफ पनि हामीसँग स्पष्ट छ,’—उहाँ भन्नुहुन्छ ।उहाँका अनुसार राज्यले पनि कसैले दियो भन्दैमा जे पनि स्वीकार गर्ने होइन। त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। सुरुमा त्यो प्रक्रिया पूरा भएको थिएन, त्यसैले रोकियो। अहिले त्यही प्रक्रिया पूरा गर्ने मेकानिजम तयार गरिएको हो । 

जनताको हित पहिलो प्राथमिकता
डा. शर्माका अनुसार एनसीएसीको उद्देश्य कुनै सामग्रीलाई रोकिराख्नु होइन, जनस्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्दै कानुनी र प्राविधिक आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु हो। ‘राज्य जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। हामी पनि त्यही चाहन्छौं। त्यसैले सकारात्मक निकास खोज्दै क्वान्टिफिकेसन गरेर मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’—उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयबाट 'टेस्ट एण्ड ट्रिट गाइडलाइन’ स्वीकृत भएपछि बाँकी प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्नेछ। त्यसपछि डुएल टेस्ट किटलाई आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेश गर्न कानुनी आधार तयार हुनेछ।

प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र वितरण
पहिलो चरणमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) ले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को मापदण्डअनुसार किटको प्राविधिक परीक्षण गर्नेछ। त्यसपछि प्रि–डिस्प्याच इन्स्पेक्सन  लगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सरकारी भण्डारण प्रणालीमा दाखिला हुनेछ।त्यसपछि प्रदेश हुँदै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म वितरण सुरु गरिनेछ। ‘एकपटक प्रक्रिया पूरा भएपछि वितरण गर्न कुनै समस्या हुँदैन,’— उहाँले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम पनि आवश्यक
डुएल टेस्ट किट नयाँ प्रविधि भएकाले त्यसको प्रयोगसम्बन्धी तालिम पनि आवश्यक रहेको डा. शर्माको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यूएनडीपीले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने तयारी गरिसकेको छ।

सुरुमा केन्द्रीय तथा ठूला अस्पतालका प्रयोगशाला कर्मचारीलाई तालिम दिइनेछ। त्यसपछि उनीहरूले प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रयोगशालामा प्रशिक्षण विस्तार गर्नेछन्।

यसले नयाँ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘घोटाला होइन, प्रक्रियागत सुधार’
डुएल टेस्ट किट प्रकरणलाई केहीले भ्रष्टाचार वा अनियमिततासँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन्। तर डा. शर्मा त्यसलाई अस्वीकार गर्नुहन्छ ।‘यसमा कसैले घोटाला गरेको छैन। डोनेसनमा आएको सामग्रीलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र कसरी ल्याउने भन्ने विषय मात्रै हो,’उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सार्वजनिक निकायको दायित्व भनेको कुनै पनि सामग्रीलाई आँखामै चढाएर स्वीकार गर्नु होइन, आवश्यक जाँचबुझ र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै प्रयोगमा ल्याउनु हो।

‘प्रक्रिया भनेको सडक बन्द भयो भने अर्को बाटोबाट सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने उपाय खोज्नु जस्तै हो। प्रक्रिया मिलाउनु भनेको काम रोक्नु होइन,’—उहाँले उदाहरण दिनुभयो ।

किन ९ लाख होइन, ८ लाख ?
 

यूएनडीपीमार्फत आएको किटको संख्या करिब साढे ९ लाख रहेको भए पनि एनसीएसीले तत्काल करिब ८ लाख मात्रै आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसको कारण पनि स्पष्ट छ।यदि आवश्यकताभन्दा बढी किट स्वीकार गरियो र समयमै प्रयोग हुन सकेन भने एक्सपायरीको जोखिम बढ्छ। त्यसपछि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी निकायमाथि आउनेछ।‘हामीले खपत गर्न सक्ने परिमाण मात्र लिनुपर्छ। बढी लिएर एक्सपायर भयो भने त्यसको जवाफदेही पनि हामी नै हुनुपर्छ,’—उहाँले भन्नुभयो ।यसका लागि वेस्टेज, पुनः परीक्षण, सेवा विस्तार, भौगोलिक वितरण र आगामी डेढ वर्षको सम्भावित आवश्यकतालाई आधार बनाएर फोरकास्टिङ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

निर्णयभन्दा ठूलो बनेको ‘डर’
डा. शर्माले यो विवादको अर्को मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि औंल्याउनुभयो ।उहाँका अनुसार पछिल्लो समय सुशासन, अनुसन्धान र सार्वजनिक निगरानी बढेपछि कर्मचारीहरू निर्णय लिनै डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ।‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या कसले साइन गर्ने भन्ने डर हो’—उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँको बुझाइमा प्रक्रियागत रूपमा मिलाउन सकिने विषयमा पनि कतै पछि प्रश्न उठ्ला कि भन्ने चिन्ताले निर्णय प्रक्रिया सुस्त बन्ने गरेको छ।‘जनताको हितका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कतै पछि गलत अर्थ लगाइन्छ कि भन्ने त्रास देखिन्छ,’—उहाँ थप्नुहुन्छ ।तर उहाँ आफैं भने समाधानमुखी सोचमा रहेको बताउनुहुन्छ ।‘एनसीएसीको भूमिका चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने हो। तर चेक एण्ड ब्यालेन्स भनेको विकास रोक्ने होइन। प्रक्रिया मिलाएर जनताको हितमा काम अघि बढाउने हो,’उहाँले भन्नुभयो ।

मिडियाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण
डा. शर्माले सञ्चारमाध्यमप्रति पनि अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विवादका नकारात्मक पक्ष मात्रै चर्चामा आउँदा प्रक्रियागत सुधारका प्रयास ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई आफू अनुकूल समाचार लेख्न आग्रह गर्न सक्दैनन्। त्यसैले तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जनहितमुखी पत्रकारिताले यस्ता विषयमा अझ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

अन्तिम लक्ष्य—जनताको सेवा
डा. शर्माको निष्कर्ष स्पष्ट छ। डुएल टेस्ट किट रोक्ने निर्णय अन्तिम निर्णय थिएन। त्यो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने सुरुआत मात्र थियो।अब गाइडलाइन स्वीकृत भएपछि गुणस्तर परीक्षण, औपचारिक दाखिला, तालिम र वितरणका सबै चरण पूरा गर्दै डुएल टेस्ट किट स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

डुएल टेस्ट किट विवादले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अवश्य उठाएको छ—दातृ निकायबाट आउने स्वास्थ्य सामग्रीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रक्रियागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपालको प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यसको उत्तर अब मन्त्रालयको निर्णय र आगामी कार्यान्वयनले दिनेछ ।

किट प्रयोगमा आएपछि विशेषगरी गर्भवती महिलाको परीक्षण सेवा थप प्रभावकारी हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार एचआईभी परीक्षण सेवामा कुनै अवरोध आउन नदिन समयमै आवश्यक निर्णय हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। विशेषगरी गर्भवती महिला र नवजात शिशुको संक्रमण रोकथाम कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन डुअल टेस्ट किटको उपलब्धता र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।