भदौभित्र स्वास्थ्य बीमाको १५ अर्ब बक्यौता भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेका सबै दाबी रकम आगामी भदौ महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। साथै, बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र दीगो बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्तावसमेत अघि सारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आगामी सुधार योजनाबारे जानकारी गराउनुभयो।

उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत करिब २४–२५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अझै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ दाबी रकम बाँकी रहेकामा रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसको अधिकांश रकम भदौभित्रै भुक्तानी गरिने तयारी भइरहेको छ। बाँकी दाबीसमेत सोही अवधिभित्र टुंग्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा निजी अस्पतालतर्फ हुने खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बीमाका कुल सेवाग्राहीमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पतालमा जाने भए पनि कुल बीमा खर्चको उल्लेख्य हिस्सा त्यही क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। त्यसैले सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधार गरी सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थातर्फ आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाइएको उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने बीमा खर्च अहिले घटेर करिब ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित भएको छ। खर्च घटे पनि सेवाको गुणस्तरमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको सचिव देवकोटाको भनाइ थियो।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा प्रिमियमबाट हुने आम्दानी र सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाल देशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि तलबबाटै प्रिमियम कट्टा हुने व्यवस्था गरी अनिवार्य बीमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुयो। यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत निकायसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजनासमेत अघि बढाइएको सचिव देवकोटाले बताउनुभयो। थप ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्न सके चालु आर्थिक वर्षमै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ दीगो बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।

बीमा प्रणाली सुधारसँगै रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने नीति पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेहलगायत प्रारम्भिक जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने र आवश्यक उपचारका लागि मात्र बीमा सुविधा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने तयारी भइरहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।

स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको प्रस्तावसमेत तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रस्तावअनुसार आधारभूत अस्पतालमार्फत सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा होलबडी चेकअप निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना समावेश गरिएको छ।

बैठकमा उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि चर्चा गर्नुभयो। नेपालमा हाल सुर्तीजन्य वस्तुमा अपेक्षाकृत कम कर लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको स्तरअनुसार कर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। कानुनले सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित करको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यो रकम छुट्टै रूपमा परिचालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

सचिव देवकोटाले क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी तहमा केही विशिष्टीकृत अस्पतालबाट मात्र सेवा उपलब्ध भइरहेको बताउनुभयो। विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रममार्फत हजारौँ बिरामीले सेवा लिइरहे पनि विशेषगरी क्यान्सर उपचारका लागि उपलब्ध आर्थिक सहायता पर्याप्त नरहेको उहाँको भनाइ थियो।

विषादीको बढ्दो प्रयोग, वातावरणीय प्रदूषण तथा अन्य जोखिमका कारण क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गएकाले रोकथाम, उपचार र पूर्वाधार विकासमा थप लगानी आवश्यक रहेको सचिव देवकोटाले जोड दिनुभयो। साथै, सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको कर कानुनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो।