घट्दो जन्मदर, बढ्दो आईभिएफको माग

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जन्मदर घट्दै गएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर २.१ सन्तान प्रति महिला पुगेको छ । यो १९९६ मा ४.६ थियो। ढिलो विवाह गर्ने प्रवृत्ति, बदलिँदो जीवनशैली, खानपान, तनाव, धूम्रपान तथा अन्य कारणले निःसन्तानपनको समस्या पनि बढ्दै गएको हो। पछिल्ला वर्षमा सन्तान जन्माउने दरमा आएको गिरावटले निःसन्तानपनको उपचारलाई समेत नयाँ चुनौतीका रूपमा अगाडि ल्याएको छ । 

ढिलो विवाहदेखि बदलिँदो जीवनशैलीसम्म
करियर, रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीका कारण विवाह र सन्तान जन्माउने योजना ढिलो हुन थालेको छ।महिलाको उमेर बढ्दै जाँदा अण्डाको संख्या र गुणस्तरमा स्वाभाविक रूपमा कमी आउन सक्ने भएकाले गर्भधारणमा समस्या आउनसक्छ।जंक फुडको अत्यधिक सेवन, मोटोपन, धूम्रपान, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मदिरा सेवनले पुरुषको पनि शुक्रकीटको संख्या र गुणस्तरमा असर पार्ने भएकाले प्रजनन क्षमतामाह्रास ल्याउनसक्छ ।आवश्यकता भन्दा बढी मोटोपनले पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ ।महिलामा पाठेघर तथा प्रजनन नलीमा हुने संक्रमण, नली बन्द हुने अवस्था, सिस्ट वा ट्युमर, हर्मोनसम्बन्धी समस्या, थाइराइड तथा मधुमेहजस्ता अवस्थाले पनि गर्भधारणमा समस्या ल्याउन सक्छ । 

वैदेशिक रोजगारी र अत्यधिक गर्मी 
शुक्रकीट उत्पादनका लागि शरीरको सामान्य तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियसभन्दा केही कम (३३—३५ डिग्री सेल्सियस) तापक्रम उपयुक्त हुने भएकाले लामो समय अत्यधिक गर्मीमा बस्दा शुक्रकीटको गुणस्तरमा असर पर्नसक्छ ।

खाडी मुलुकमा ४०–४२ डिग्रीसेल्सियससम्मको तापक्रममा काम गर्ने, लामो समय गाडी चलाउने तथा अत्यधिक तातो वातावरणमा खाना पकाउने काम गर्ने पुरुषमा यस्तो जोखिम हुनसक्छ ।

तर विदेशबाट फर्किएपछि शुक्रकीट बन्ने प्रक्रियाका लागिजीवनशैली तथा वातावरणमा सुधार गरेपछि पनि परिवर्तन देखिन ३ देखि ५ महिनासम्म लाग्न सक्छ । आवश्यक उपचारसँगै चिकित्सकको सल्लाहमा केही भिटामिन तथा एन्टिअक्सिडेन्ट सप्लिमेन्ट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

निःसन्तानपन महिलाको मात्र समस्या होइन
नियमित शारीरिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि एक वर्षसम्म गर्भधारण नभएका दम्पतीले निःसन्तानपनसम्बन्धी परीक्षण तथा परामर्श लिनुपर्छ । समस्या महिलामा मात्र नभई पुरुषका कारण पनि हुनसक्छ ।  त्यसैले पुरुषको शुक्रकीट परीक्षण गर्न हिचकिचाउन हुँदैन । नेपालमा आईभिएफ सेवा सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यो सेवा परोपकार प्रसूति गृहले पनि विस्तार गरेको छ ।एक वर्षको अवधिमा मात्र अस्पतालमा करिब १० हजार दम्पतीले निःसन्तानपनसम्बन्धी उपचार तथा परामर्श सेवा लिएका छन्। काठमाडौंलगायत देशभर निजी र सरकारी गरी ३०–४० जना चिकित्सकले निःसन्तानपनसम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन् जसमा पुरुष चिकित्सकको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ।

निजीभन्दा निकै सस्तो आईभिएफ सेवा

आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यो अझै चुनौतीपूर्ण छ। परोपकार प्रसूति गृहमा आईभिएफ सेवा शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ छ । यसमा चिकित्सकको जाँच, भिडियो एक्सरेलगायतका आधारभूत सेवाहरू समेटिएका छन् ।

आईभिएफप्रक्रियामा प्रयोग हुने औषधि तथा इन्जेक्सनका लागि थप करिब डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुनसक्छ। आईयुआई सेवा लिन करिब ६ हजार रुपियाँ मात्र तिर्नुपर्छ ।निजी अस्पतालको तुलनामा प्रसूति गृहमा यो सेवा करिब आधा लागतमा उपलब्ध हुन्छ । तर आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर परिवारले औषधि तथा इन्जेक्सनको खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले सरकारले विपन्न वर्गका लागि विशेष सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।आईभिएफमा प्रयोग हुने आवश्यक औषधिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।

आईभिएफको सफलता दरबारे भ्रम
विश्वव्यापी रूपमा आईभिएफको सफलता दर (जिवित जन्म) सामान्यतया करिब ३०–३५ प्रतिशतको आसपास रहने गर्छ। तर कतिपय निजी क्लिनिकहरुले ७०–८० प्रतिशत सफलता दरको दाबीलाई वास्तविकतासँग तुलना गरेर बुझ्नुपर्छ । परोपकार प्रसूति गृहमा हाल आईभिएफको सफलता दर करिब २५ र आईयुआईको करिब २० प्रतिशत रहेको छ । सफलता दर विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ ।  निःसन्तानपनसम्बन्धी सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइरहेका छौं ।

डोनरको अभावः सयौँ महिला प्रतीक्षामा
देशका विभिन्न ठाउँबाट उपचारका लागि आउने कतिपय महिलामा अण्डाको भण्डार अत्यन्त कम वा समाप्त भइसकेको अवस्थामा डोनरको आवश्यकता पर्छ।डोनर चाहिने करिब २–३ सय महिला अहिले पनि हाम्रो लिस्टमा छन् । तर नेपालमा एग तथा स्पर्म डोनेसनलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नहुँदा सेवा सञ्चालनमा चुनौती भइरहेको छ । सरकारले एग तथा स्पर्म डोनेसनलाई स्पष्ट कानुनी र नियामक ढाँचाभित्र ल्याउन जरुरी छ ।

आईभिएफ नियमनका लागि कानुनी प्रक्रिया 
नेपालमा आईभिफ तथा सहायक प्रजनन प्रविधि (असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ ट्रिटमेन्ट) लाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमासम्बन्धित गाइडलाइनको मस्यौदा तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।डोनरको छनोट, उमेर, एग तथा स्पर्म डोनेसनलगायतका विषयलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाभित्र ल्याउन आवश्यक छ ।

भारतमा सन् २०२२ मा जारी गरिएको एआरटीसम्बन्धी निर्देशिकाबाट समेत नेपालले सिक्न सक्छ । एग एउटा सेल हो। तर एग डोनेसन ब्लड डोनेसनजस्तो सरल प्रक्रिया भने होइन। महिलालाई औषधि तथा इन्जेक्सन दिनुपर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यो केही जटिल र खर्चिलो हुन्छ । सरकारी अस्पतालबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो आईभिएफ तथा आईयुआईसेवा विस्तार, प्रदेशस्तरमा जनशक्ति विकास, प्रयोगशाला स्तरोन्नति र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन सकेमा नेपालमा निःसन्तानपन उपचारको पहुँच थप सहज बन्न सक्ने देखिन्छ।